नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर दिखाए जा रहे ढुलमुल रवैये पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। केंद्र सरकार के सभी मंत्री दिल्ली में बैठते हैं फिर भी वुमन सेफ्टी पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। इसे लेकर ना तो पिछली सरकार...

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नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने जहां पहले पोर्नोग्राफी पर रोक लगाने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को 857 ऐसी वेबसाइट्स को ब्लॉक करने के आदेश दिए हैं, वहीं अब सरकार इस ओर लोकपाल लाने की तैयारी में है। बताया जाता है कि लोकपाल पर इंटरनेट पर पोर्न के साथ...

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नई दिल्ली: भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) के अधिकार क्षेत्र को लेकर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच छिड़ी जंग में दिल्ली सरकार को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के अधिसूचना (नोटिफिकेशन) को ‘संदिग्ध’ बताने वाली हाई कोर्ट की टिप्पणी को आधारहीन करार देते हुए खारिज कर...

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नई दिल्ली: राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने आज महान शिक्षाविद और काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के संस्थापक महामना मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में महामना के पौत्र को यह सम्मान दिया। इस दौरान उनका पूरा परिवार वहां मौजूद था। महामना मदनमोहन को...

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नई दिल्ली: दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के सभी कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का तोहफा दिया है। केंद्र ने दिल्ली प्रशासनीक अथीनस्थ सेवा (डीएएसएस) में कार्यरत सभी कर्मियों की वेतन वृद्धि के दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। दिल्ली सरकार...

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केंद्र सरकार ने 1984 के सिख विरोधी दंगों में मारे गए लोगों के परिजनों को पांच लाख का मुआवज़ा देने का फ़ैसला किया है। इन दंगों में सरकारी आंकड़े के मुताबिक 3,325 लोग मारे गए थे। नरेंद्र मोदी सरकार ने 31 अक्टूबर 1984 को सिख अंगरक्षकों द्वारा प्रधानमंत्री इंदिरा...

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मिजोरम की नवनियुक्त राज्यपाल कमला बेनीवाल की अचानक बर्खास्तगी के बाद जाहिर है, विवाद छिड़ना था और वह छिड़ा। सरकार का कहना था कि उनके खिलाफ गंभीर आरोप थे और इसमें कोई राजनीति नहीं है।

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लाल बत्ती के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि लालबत्ती का उपयोग केवल उच्च संवैधानिक पदों पर नियुक्त अधिकारियों के वाहनों पर ही किया जाना चाहिए और नीली बत्ती का उपयोग आपात सेवाओं और पुलिस के वाहनों के लिए किया जाना चाहिए।

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केंद्र सरकार ने संकेत दिया है कि जल्दी ही वह राज्यों का पिछड़ापन तय करने वाले मानकों में बदलाव कर देगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने संकेत दिया है कि जल्दी ही वह राज्यों का पिछड़ापन तय करने वाले मानकों में बदलाव कर देगी। इसके लिए सरकार तैयारी कर...

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