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नई दिल्ली : दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनाने की अटकलों के बीच आज शाम 6 बजे बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक होनी है। इस बैठक में यह तय होगा कि दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाएगी दिल्ली विधानसभा भंग करने पर आम आदमी पार्टी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट...

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दागियों के मंत्री बनने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को नसीहत दी है। कोर्ट ने कहा कि पीएम और सीएम दागियों को कैबिनेट में शामिल न करें। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने दागी मंत्री की नियुक्ति को रद्द करने से इनकार करते हुए कहा कि किसी...

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लोकसभा का नेता विपक्ष का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। लोकपाल की नियुक्ति को लेकर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। उसने 4 हफ्तों के अंदर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल चयन के मामले की सुनवाई के दौरान...

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अभिनेता आमिर खान की फिल्म ‘पीके’ की रिलीज पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। फिल्म में अश्लीलता और फिल्म की कहानी के कुछ हिस्सों को विवादित बताते हुए इस पर रोक लगाने की अपील की गई थी।

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Election

दिल्ली में बीजेपी की ओर से सरकार बनाए जाने की अटकलें धूमिल होती नजर आ रही हैं। सरकारी सूत्रों की मानें तो दिल्ली में फिलहाल सरकार बनने की संभावना नहीं है और इस साल दिसंबर में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं।

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी सुनील गावस्कर को शुक्रवार को आईपीएल-7 के प्रबंधन के लिये भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के अंतरिम अध्यक्ष के पद की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया। कोर्ट ने उन्हें दूसरा काम अपने हाथ में लेने की अनुमति दे दी है।

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क्रिकेट के ‘बिग थ्री’ ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भारत आईसीसी की भ्रष्टाचार रोधी और सुरक्षा इकाई (एसीएसयू) काम की समीक्षा करने की तैयारी कर रहे हैं।

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  कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी चुनाव आयोग के खिलाफ याचिका खारिज करते हुए सोमवार को कहा कि पेड न्यूज की जांच के लिए चुनाव आयोग के पास पूरे अधिकार हैं।

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नई दिल्ली।। सुप्रीम कोर्ट ने किन्नकरों के पक्ष में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने किन्नेरों को पुरुष और महिलाओं से इतर ‘थर्ड जेंडर’ का दर्जा दिया।

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि केंद्र सरकार की महिला कर्मचारी अब अपने बच्चों की देखभाल के लिए लगातार दो साल तक छुट्टी ले सकती हैं।

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