नई दिल्ली: आखिरकार मुंबई सीरियल ब्लास्ट के गुनहगार याकूब मेमन को सुबह साढ़े छह बजे नागपुर केंद्रीय कारागार में फांसी दे दी गई। याकूब को फांसी देने के समय जेल सुपरीटेंडेंट, दो कांस्टेबल, डीआईजी, सीएमओ वहां मौजूद रहे। सुबह 7:01 मिनट के बाद याकूब को मृत घोषित कर दिया...
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नई दिल्ली : कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई आधार कार्ड योजना के पक्ष में मोदी सरकार एक बार फिर आ गई है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर केंद्र सरकार की ओर से आधार कार्ड पर साफ कहा गया कि इस योजना को वापस लेना मुश्किल...
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नई दिल्ली: भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) के अधिकार क्षेत्र को लेकर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच छिड़ी जंग में दिल्ली सरकार को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के अधिसूचना (नोटिफिकेशन) को ‘संदिग्ध’ बताने वाली हाई कोर्ट की टिप्पणी को आधारहीन करार देते हुए खारिज कर...
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नई दिल्ली : सरकारी विज्ञापनों में नेताओं और मंत्रियों की तस्वीर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सरकारी विज्ञापनों में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा किसी और नेता या मंत्री की तस्वीर लगाने पर रोक लगा दी है।...
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मुंबई: 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट के दोषी याकूब मेमन की फांसी की सजा पर पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। याकूब मेमन ने अपनी मौत की सजा पर पुनर्विचार की मांग की थी। कोर्ट ने उसकी फांसी की सजा को उम्रकैद में तब्दील करने...
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए इसे अंसवैधानिक घोषित करते हुए रद कर दिया। न्यायालय ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि आईटी एक्ट की यह धारा संविधान के अनुच्छेद 19(1) A का उल्लंघन है, जोकि भारत के...
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नई दिल्ली : केंद्र सरकार के मुताबिक राज्य प्रशासनिक सेवा से IAS और IPS स्तर पर नियुक्ति के लिए लागू 54 वर्ष की उम्र सीमा में दो साल की वृद्धि कर इस साल से लागू होगी। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने तीन अखिल भारतीय सेवाओं, भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS,...
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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में मुतामिक अगर आपने NET और SLET एग्जाम पास किया हुआ है तभी आप लेक्चरर बनने के हकदार हैं। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के मुताबिक जिन लोगों के पास एमफिल या पीएचडी की डिग्री है वो लेक्चरर नहीं बन सकते।...
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने जाटों को ओबीसी कोटा के तहत आरक्षण देने के केंद्र के फैसले को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि केंद्र का फैसला दशकों पुराने आंकड़ों पर आधारित है और आरक्षण के लिए पिछड़ेपन का आधार सामाजिक होना चाहिए, न...
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नई दिल्ली : खेल में हो रहे भ्रष्टाचार को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट सख्त कदम उठाने जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ने BCCI बोर्ड नियमों की जांच करने का निर्णय लिया है। यानी बहुत संभव है कि अब BCCI के अधिकारी IPL या चैम्पियंस लीग में कोई टीम नहीं...
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