Tamil Nadu SIR 2026 के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी। 74 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए, कुल मतदाता संख्या घटकर 5.67 करोड़ हुई। जानें आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया और चुनाव आयोग का बयान।
Tamil Nadu SIR Final Voter List 2026: Tamil Nadu में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया पूरी होने के बाद सोमवार, 23 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई। इस प्रक्रिया के तहत बड़े पैमाने पर नाम हटाए गए हैं।
राज्य की मुख्य निर्वाचन अधिकारी Archana Patnaik के अनुसार, फाइनल वोटर लिस्ट से 74,07,207 नाम हटाए गए हैं। इसके बाद तमिलनाडु में कुल मतदाताओं की संख्या घटकर 5,67,07,380 रह गई है।
SIR प्रक्रिया शुरू होने से पहले राज्य में कुल 6,41,14,587 मतदाता पंजीकृत थे।
लाखों नाम हटाने के पीछे क्या वजह?
चुनाव अधिकारियों के मुताबिक, हटाए गए नामों में बड़ी संख्या मृत मतदाताओं की है। इसके अलावा, दोहराव (डुप्लिकेट एंट्री), स्थानांतरण और अपूर्ण दस्तावेज जैसी वजहों से भी नाम सूची से हटाए गए।
- 12,43,363 लोगों को नोटिस जारी किए गए
- जिनके नाम या विवरण में त्रुटियां थीं, उन्हें निर्धारित समय में दस्तावेज और सेल्फ-डिक्लेरेशन जमा करने का निर्देश दिया गया
- पात्र मतदाता फॉर्म-6 के जरिए दोबारा आवेदन कर सकते हैं
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन
Election Commission of India ने बताया कि पुनर्विचार प्रक्रिया में 30 जनवरी को जारी निर्देशों का पालन किया गया, जो Supreme Court of India के आदेश के अनुरूप थे।
निर्देशों के तहत यह अनिवार्य किया गया कि विवादित या असंगत जानकारी के आधार पर हटाए गए नामों के कारण सार्वजनिक किए जाएं।
यह सूचियां ग्राम पंचायत कार्यालयों, ब्लॉक और सब-डिवीजन कार्यालयों तथा शहरी वार्ड कार्यालयों में प्रदर्शित की गई हैं।
आपत्ति दर्ज करने के लिए 10 दिन का समय
SIR प्रक्रिया के तहत प्रभावित व्यक्तियों को 10 दिन का समय दिया गया है, ताकि वे आपत्ति दर्ज कर सकें या आवश्यक स्पष्टीकरण दे सकें।
अगर कोई पात्र मतदाता सूची से बाहर हो गया है, तो वह निर्धारित प्रक्रिया के तहत पुनः आवेदन कर सकता है।
अन्य राज्यों में भी कार्रवाई
SIR के दूसरे चरण में 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 8% मतदाताओं के नाम हटाए गए।
इस बीच, Puducherry में 14 फरवरी को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची के अनुसार कुल 9,44,211 मतदाता दर्ज किए गए हैं।
तमिलनाडु में SIR के तहत बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने से राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल है। हालांकि, चुनाव आयोग का कहना है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप की गई है। अब प्रभावित मतदाताओं के पास 10 दिनों का समय है, जिसके भीतर वे अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
