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लखनऊ। दंगा पीड़ितों का मसला यूपी सरकार के लिए मुश्किल का सबब बनता जा रहा है। यूपी के सीम अखिलेश यादव भी इस मसले पर न तो एक शब्द सुनने के लिए तैयार है और न ही कोई जवाब देने के लिए।

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लखनऊ। एकबार फिर बसपा प्रमुख मायावती उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार पर जमकर बरसी। मायावती ने कहा कि इस समय उत्तर प्रदेश में मुसलामानों का हाल वैसा ही है जैसे गुजरात में एक समय था।

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  देश में स्वास्थ्य क्षेत्र और स्वास्थ्य सेवाओं की लचर हालत का एक बड़ा पक्ष इस क्षेत्र में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों की कमी और रोगियों को ठीक वक्त पर मिलने वाले इलाज और डाक्टरों की उपलब्धता से जुड़ा हुआ है।

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लखनऊ। दंगे में अपना सबकुछ गवाँ चुके, राहत शिविर में रह रहे लोगो को सरकार ने दंगे के बाद रही सही कसार पूरी कर दी। जब अखिलेश सरकार की प्रशासनिक अमला रहत शिविर खाली करवाने जेसीबी लेकर पहुँच गयी।

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  लखनऊ। मुज़फ्फरनगर दंगो का दंश झेल रहे लोग अभी भी कैम्प् में रहने को मजबूर है। १७ सितम्बर से २० दिसंबर के बीच मुज़फ्फरनगर और शामली के शिविरो में रह रहे ३४ बच्चो की मौत हुई। ये मौतें कैसे हुई इसकी जांच कर रहे कमेटी ने अपनी रिपोर्ट...

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  आंदोलन के मुश्किल भरे डगर से सियासत की रपटीली राहों पर मजबूती से कदम बढ़ाने वाले ‘आम आदमी’ अरविंद केजरीवाल दिल्लीर के मुख्येमंत्री बन चुके हैं। आज का दिन किसी ऐतिहासिक दिन से कम नहीं है।

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मुजफ्फरनगर दंगों के बाद राहत शिविरों में रह रहे बच्चों की मौत को लेकर यूपी सरकार की ओर से फिर बेतुका बयान आया है। यूपी के गृह सचिव अनिल कुमार गुप्ता ने कहा है कि ठंड से कोई नहीं मरता, ठंड से कोई मरता तो साइबेरिया में कोई जिंदा...

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 गया। नागरिक संगठन आगामी आम चुनाव को देखकर सक्रिय हो उठा है। नागरिक संगठन के लोग अव्वल अपनी बैठककर जन घोषणा पत्र तैयार कर रहे हैं। इसके बाद जन घोषणा पत्र को लेकर संसदीय क्षेत्र में चले जाएंगे। खासकर वंचित समुदाय के क्षेत्र में जाएंगे।

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पटना। यूपीए एक की सरकार में रघुवंश प्रसाद केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री थे। यूपीए दो की सरकार में जयराम रमेश केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं। खबर है कि कुर्सी की मोहभंग करके कांग्रेज पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे। दोनों माननीय मंत्रियों ने पदयात्रा करने वाले सत्याग्रहियों को आश्वासन देने...

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दिल्ली में निजी स्कूल संचालकों की मनमानी को उजागर करना और फीस के नाम पर जबरन वसूली गई राशि को ब्याज सहित लौटाने की सिफारिश निश्चय ही स्वागतयोग्य कदम है।

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