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  लोकसभा चुनाव की असफलता पर  एक नये महीने पर लेकर खडी कर देती है। चुनाव के पहले नजर डाले तो हर एक राजनैतिक पार्टी अपने अपने अंदाज पर जनता पर खेडिया बाटी जा रही थी बात चाहे विकास की हो या सुरक्षा की हो या रोजगार की हो...

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‘अवैध’ रूप से देश में रह रहे लोगों की पहचान के चुनावी वादे के मद्देनजर केंद्र सरकार अब सक्रिय हो गई है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय नागरिकों की पहचान की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं।

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नई दिल्ली: भारत की रक्षा शक्ति बढ़ाने और रक्षा क्षेत्र को विदेशी निवेश के लिए खोलने की केंद्र सरकार की योजनाओं के बीच इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश में लगे कई पश्चिमी देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रुख कर रहे हैं।

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अमेरिका में रहने वाले नागरिकों के समूह ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करने का निमंत्रण देने के संबंध में अधिक से अधिक सांसदों का समर्थन पाने के लिए एक अभियान की शुरुआत की है। मोदी सितंबर महीने में अमेरिका का दौरा करेंगे।

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नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी और लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के यूपी प्रभारी अमित शाह का पार्टी अध्य क्ष बनना तय हो गया है। RSS ने भी अमित शाह के नाम पर अपनी मुहर लगा दी है।

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  नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर हाल में यूपीए सरकार के दौरान सरकार के करीबी अधिकारियों को नई सरकार से दूर रखना चाहते हैं। आजतक के पास क्रामिक विभाग की वो चिट्ठी है जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय से मिले दिशा निर्देश का उल्लेख करते हुए आदेश जारी किया...

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  देश के विकास की रूप-रेखा तय करने वाले योजना आयोग को खत्म करने पर विचार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार इस मामले में एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिहं अहलूवालिया कुछ दिन पहले ही इस्तीफा दे चुके...

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नई दिल्ली : भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पहले विदेश दौरे पर भूटान पहुंच गए हैं। पारो हवाई अड्डे पर मेजबान प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे ने उनका स्वागत किया गया।

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नई दिल्ली : लोकसभा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राज्यसभा में अपना पहला भाषण दिया। उन्होंने विकास के लिए केंद्र और राज्य के संबंधों को बेहतर बनाने और केंद्र के विचार सब राज्यों पर न थोपे जाने की बात कही।

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नई दिल्ली: नरेंद्र मोदी सरकार के सभी मंत्रियों को अपनी संपत्ति, देनदारी और किसी प्रकार के व्यावसायिक हित का ब्योरा दो महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपना होगा। इन मंत्रियों से एक तरह से किसी भी प्रकार के व्यवसाय से अपने को दूर रखने को कहा गया है।

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