- September 03, 2014
- By आज की आवाज़ टीम
- in राजनैतिक मुद्दा
नरेंद्र मोदी सरकार ने लोकपाल सर्च कमिटी के नए नियमों को अधिसूचित कर दिया है जिसमें उसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की सूची के बाहर से भी भ्रष्टाचार निरोधक इस निकाय के अध्यक्ष और सदस्यों के नाम सुझाने की स्वतंत्रता दी गई है।
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