नई दिल्ली: चीन सीमा के आसपास रक्षा बुनियादी ढांचे को तेज करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय शीघ्र ही मंजूरी प्रक्रिया को आसान बनाएगा। मंत्रालय इसके लिए एक नई नीति ला रहा है जिसमें इस बारे में फैसला करने का अधिकार सम्बद्ध राज्यों को दिया जाएगा।

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