कोरोना पर 20 अप्रैल से नियमों में छूट से पहले गृह मंत्री ने की बैठक

नई दिल्ली : कोरोना वायरस के खिलाफ देशव्यापी लड़ाई के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार की शाम शीर्ष अधिकारियो के साथ कोविड-19 पर बैठक की और वर्तमान स्थिति का जायजा लिया। गृह मंत्रालय की तरफ से इस बारे में राज्यों के साथ तालमेल को लेकर एक 24/7 कंट्रोल रूम भी बनाया गया है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को कहा कि देश में जारी लॉकडाउन की वजह से लोगों के समक्ष उत्पन्न हो रही समस्याओं के समाधान के लिए सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने सभी जिलों में ‘आपात मोचन केंद्रों को सक्रिय कर दिया है।

गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने दैनिक ब्रीफिंग में कहा कि मंत्रालय में स्थापित एक नियंत्रण केंद्र लोगों को 24 घंटे सहायता उपलब्ध करा रहा है और हेल्पलाइन 1930 तथा 1944 पर उनकी शिकायतों का समाधान किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि देश में आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता संतोषजनक है। अधिकारी ने कहा कि एकल आपात प्रतिक्रिया नंबर 112 सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में काम कर रहा है। 112 मोबाइल एप संबंधित जगह का पता लगा कर तुरंत सेवाएं उपलब्ध कराता है। गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांग जनों द्वारा लॉकडाउन के दौरान इसका काफी इस्तेमाल किया जा रहा है।

उन्होंने कहा, ”हम उम्मीद करते हैं कि इन सभी सेवाओं की मदद से हम लॉकडाउन की अवधि के दौरान आपकी समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। अधिकारी ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से देश में फंसे विदेशी नागरिकों की वीजा अवधि ऑनलाइन आवेदन मिलने पर तीन मई की आधी रात तक विस्तारित की जाएगी।

उन्होंने कहा कि ऐसे विदेशी नागरिक इस अवधि के दौरान यदि बाहर जाने का आग्रह करते हैं तो इसके लिए तीन मई के बाद और 14 दिन का समय दिया जाएगा तथा समय से अधिक रुकने को लेकर उनसे कोई जुर्माना नहीं लिया जाएगा।