देश के कई हिस्सों में बाढ़, कुछ इलाकों में सूखा, और कहीं-कहीं भीषण गर्मी — ये सब अब सामान्य मौसमी घटनाएं नहीं, बल्कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव हैं।
भारत अब उन देशों की सूची में आ चुका है जो जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं।
2025 की गर्मियों में उत्तर भारत में लू से 400 से अधिक मौतें, मुंबई और कोकण में रिकॉर्ड बारिश और असम-मेघालय में बाढ़ की स्थिति ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है: क्या भारत तैयार है जलवायु आपदाओं से निपटने के लिए?
तथ्य जो डराते हैं: मौसम अब पहले जैसा नहीं रहा
औसत तापमान में 1.2°C की वृद्धि पिछले 100 वर्षों में दर्ज की गई है।
2025 में मानसून की अनियमितता के कारण केरल में 35% अधिक वर्षा, जबकि पश्चिमी राजस्थान में 40% कम वर्षा दर्ज की गई।
इस वर्ष बंगाल की खाड़ी में अब तक 3 बड़े चक्रवात बन चुके हैं — यह औसत से 2 गुना अधिक है।
केवल जून-जुलाई 2025 में 7 राज्य बाढ़ की चपेट में आए: असम, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, ओडिशा, मणिपुर और गोवा।
विशेषज्ञों की राय: बदलाव स्पष्ट है, तैयारी कमजोर
प्रोफेसर राघवेंद्र कुमार (IIT दिल्ली, पर्यावरण वैज्ञानिक) कहते हैं:
“भारत में मौसम का मिज़ाज तेज़ी से बदल रहा है। यह बदलाव सिर्फ जलवायु नहीं, कृषि, स्वास्थ्य, जल संसाधन और शहरी ढांचे को भी प्रभावित कर रहा है। समस्या यह है कि हमारी नीतियाँ अभी भी पारंपरिक मॉडल पर टिकी हैं।”
डॉ. स्नेहा घोष (नीति आयोग जलवायु सलाहकार) के अनुसार:
“भारत ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रतिबद्धताएं तो ली हैं, जैसे 2070 तक नेट ज़ीरो का लक्ष्य, लेकिन ज़मीनी तैयारी अभी भी असंगठित और क्षेत्रीय रूप से असमान है।”
आपदा प्रबंधन: जब राहत देर से पहुंचती है
भारत में हर साल बाढ़, सूखा, तूफान और भूस्खलन जैसी आपदाएं करोड़ों लोगों को प्रभावित करती हैं। लेकिन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) की तैयारियों में अभी भी कई खामियां सामने आती हैं:
1. प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (Early Warning Systems) का अभाव:
2025 की असम-बाढ़ में कई गांवों में चेतावनी समय पर नहीं पहुंच पाई।
2. राहत केंद्रों की कमी:
मुंबई में जुलाई 2025 की बारिश के दौरान 2.5 लाख लोग प्रभावित हुए, लेकिन शरण केंद्रों की क्षमता केवल 20,000 थी।
3. आपदा के बाद पुनर्वास में विलंब:
बिहार में 2024 की बाढ़ के पीड़ित आज तक स्थायी पुनर्वास का इंतजार कर रहे हैं।
प्रभाव किस-किस पर पड़ रहा है?
1. कृषि:
खरीफ और रबी सीजन अब अनिश्चित हो चुके हैं। मानसून के अनियमित व्यवहार के कारण धान और दालों का उत्पादन 12% तक घटा है। इससे खाद्य महंगाई बढ़ रही है।
2. शहर:
बढ़ती गर्मी और अनियमित बारिश से शहरी बुनियादी ढांचा चरमरा रहा है — सड़कों का टूटना, जलभराव, बिजली संकट अब आम हो चुका है।
3. स्वास्थ्य:
हीट स्ट्रोक, पानीजनित बीमारियां और वायु प्रदूषण से जुड़ी बीमारियां 30% तक बढ़ गई हैं।
4. तटीय राज्य:
ओडिशा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में समुद्र का जलस्तर बढ़ने से हजारों परिवारों को हर साल विस्थापित होना पड़ रहा है।
नीतियाँ क्या कहती हैं? क्या ये पर्याप्त हैं?
भारत ने कई वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर की जलवायु पहलें शुरू की हैं:
राष्ट्रीय कार्य योजना जलवायु परिवर्तन (NAPCC) — 8 मिशनों के तहत कार्य (सौर ऊर्जा, जल संरक्षण, कृषि आदि)।
स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज (SAPCC) — हर राज्य के लिए अलग जलवायु नीति।
PM मोदी का “लाइफ मिशन” — जलवायु के अनुकूल जीवनशैली को बढ़ावा देने की अपील।
ग्रीन एनर्जी लक्ष्य: 2030 तक 500 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा।
लेकिन इनमें से कई योजनाएं कागज़ पर ही सिमटी हुई हैं। नीति से कार्यान्वयन तक की दूरी ही भारत की सबसे बड़ी कमजोरी है।
समाधान: अब समय है निर्णायक कार्रवाई का
1. स्थानीय आपदा तैयारियों को मजबूत करना:
जिला स्तर पर ई-वार्निंग सिस्टम, ग्राम पंचायत स्तर पर राहत केंद्र और स्कूलों में आपदा प्रशिक्षण अनिवार्य बनाना।
2. जल-संरक्षण आधारित विकास:
बारिश के पानी का संरक्षण, पारंपरिक जल स्रोतों का पुनरुद्धार, और शहरी जल निकासी प्रणाली का आधुनिकीकरण।
3. स्मार्ट कृषि नीति:
AI आधारित फसल पूर्वानुमान, बीमा सुविधा और सूखा प्रतिरोधी फसलों को बढ़ावा।
4. जन जागरूकता:
टीवी, सोशल मीडिया और पाठ्यक्रम में जलवायु शिक्षा को अनिवार्य किया जाए ताकि आम नागरिक भी आपदा में सूझबूझ से काम ले सकें।
निष्कर्ष: जलवायु परिवर्तन कोई भविष्य की चेतावनी नहीं, वर्तमान की सच्चाई है
अब यह सोचने का समय नहीं कि “कभी मौसम सुधरेगा”, बल्कि यह तय करने का समय है कि हमारे निर्णय, नीतियाँ और कार्यशैली कैसे बदलें।
भारत को चाहिए कि वह केवल अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बड़े लक्ष्य घोषित न करे, बल्कि गांव, कस्बे और शहरों तक टिकाऊ जलवायु रणनीति को ज़मीनी स्तर पर लागू करे।
जलवायु परिवर्तन अब एक वैज्ञानिक या पर्यावरणीय विषय नहीं रहा, यह आज भारत के हर नागरिक का दैनिक मुद्दा बन चुका है।
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