30 नवंबर को समाप्त होगी केंद्र की मुफ्त अनाज वितरण योजना, जानिए आखिर क्यों…

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने शुक्रवार को 30 नवंबर से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत राशन के मुफ्त वितरण को समाप्त करने की घोषणा की। अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार पर बैंकिंग और कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए अपने बाजार के हस्तक्षेप का दावा करते हुए यह घोषणा की गई है। यह योजना- कोविड महामारी के कारण देशव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर शुरू की गई थी। जिसके अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत कवर किए गए अधिकतम 81.35 करोड़ लाभार्थियों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न (गेहूं या चावल) मुफ्त वितरण की परिकल्पना की गई है।

खाद्य और सार्वजनिक वितरण के सचिव, सुधांशु पांडे ने मीडियाकर्मियों को बताया, “चूंकि अर्थव्यवस्था पुनर्जीवित हो रही है, हमारी ओएमएसएस (ओपन मार्केट सेल्स स्कीम) का निपटान भी इस साल बेहद अच्छा और उपभोक्ता अनुकूल ओएमएसएस नीति के कारण असाधारण रूप से अच्छा हो रहा है। इसलिए इस योजना का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।”

ओएमएसएस के तहत, भारतीय खाद्य निगम समय-समय पर खुले बाजार में पूर्व निर्धारित कीमतों पर गेहूं और चावल जारी करता है ताकि विशेष रूप से कम मौसम के दौरान, खुले बाजार की कीमतों को कम करने के लिए उनकी आपूर्ति को बढ़ाया जा सके।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस महीने से एक मुफ्त राशन योजना शुरू करने के बारे में पूछे जाने पर, पांडे ने कहा, “हमें खुशी होगी यदि कोई राज्य पूरी तरह से अपने दम पर योजना चलाता है। वे वास्तव में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) पूल के हिस्से से राशन वितरित कर रहे हैं, जिस पर केंद्र द्वारा 90 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है।

2020 से शुरू होकर, केंद्र ने गरीब समर्थक पीएम गरीब कल्याण पैकेज के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के तहत कवर किए गए सभी लाभार्थियों के लिए ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ (पीएम-जीकेएवाई ) की घोषणा की थी।

इसने पहले दावा किया था कि लगभग 80 करोड़ एनएफएसए लाभार्थियों को आठ महीने (अप्रैल-नवंबर 2020) की अवधि के लिए अतिरिक्त 5 किलो खाद्यान्न मुफ्त में आवंटित किया गया था, जिससे गरीबों/कमजोर लाभार्थियों/परिवारों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। देश में कोविड -19 के प्रकोप के कारण इस योजना को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया था।