नई दिल्ली : ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (जीएनआईडीए) से दिल्ली से लगे उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 25,000 जमीन मालिकों को झटका लगा है। प्राधिकरण ने जमीन मालिकों से 1,287 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने को कहा है। भूखंड मालिकों...

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नई दिल्ली : देश में 1 अक्टूबर 2019 से कई नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका असर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ने वाला है। बैंकिंग, GST, लाइसेंस के नियमों में सरकार ने बदलाव किए हैं, जो 1 अक्टूबर से लागू होने जा रहे हैं। जानिए कौन...

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नई दिल्ली : रिलायंस जियो ने जुलाई में 85 लाख से ज्यादा नए यूजर्स को जोड़ने के साथ ही मोबाइल ग्राहकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की है। जबकि इस अवधि में एयरटेल ने 25 लाख 90 हजार और वोडाफोन आइडिया ने 33 लाख 90 हजार से अधिक...

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नई दिल्ली : अब आपको ओला और उबर में यात्रा करने के लिए बेस फेयर से 3 गुना तक अधिक किराया देना पड़ सकता है। केंद्र सरकार पीक आवर्स यानी अधिक मांग वाली अवधि में उबर और ओला जैसे कैब एग्रीगेटर्स को ग्राहकों से बेस फेयर से अधिक किराया...

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नई दिल्‍ली : वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि आयात और रियल एस्टेट सेक्टर में सुधार के लिए कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक हालत सुधर रही है। महंगाई दर 4 प्रतिशत से नीचे हैं। अर्थव्यवस्था में सुधार के...

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नई दिल्ली : संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) की आधार आधारित पेमेंट सिस्टम सर्विसेज (AEPS) की शुरुआत की घोषणा की। इसके तहत किसी भी बैंक का खाताधारक नकदी की निकासी के साथ ही, बैलेंस की जानकारी भी ले सकता है। इसके लिए...

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नई दिल्ली : 1 सितम्बर से देश में कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इसमें यातायात के बदले नए नियम भी लागू होंगे। 1 सितंबर से मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम लागू हो जाएगा। इसमें अब किसी नियम के तोड़ने पर आपको भारी-भरकम जुर्माना भरना पड़ेगा। नए यातायात...

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नई दिल्ली : केंद्र सरकार द्वारा मंदी की खबरों के बीच उद्योग जगत को मजबूती देने के लिए की गई घोषणाओं के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के विलय की घोषणा...

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नई दिल्ली: केंद्र सरकार जल्द ही 5 से 10 लाख रुपए की आय वालों को फायदा दे सकती है। दरअसल, डायरेक्ट टैक्स कोड पर बने पैनल ने वित्त मंत्रालय को सौंपी अपनी रिपोर्ट में पर्सनल इनकम टैक्स स्लैब को पुनर्गठित करने की सलाह दी है। हालांकि यह इस बात...

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