AAP का होगा पुनर्गठन, सिर्फ दिल्ली के फैसले लेंगे केजरीवाल
- June 08, 2014
- By आज की आवाज़ टीम
- in राजनीति
नई दिल्ली : लोकसभा चुनावों में खराब प्रदर्शन और बिखराव की खबरों के बीच आम आदमी पार्टी ने संगठन को मजबूत बनाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। बैठक में तय किया गया है कि नए-पुराने लोगों को जोड़कर पार्टी का पुनर्गठन किया जाएगा और दिल्ली से जुड़े सभी फैसले लेने के लिए पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल अधिकृत होंगे।
इसके अलावा पटियाला से सांसद धर्मवीर गांधी को पार्टी ने संसदीय दल का नेता चुना है और उन्हें राजनीतिक मामलों की समिति (पीएसी) का विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है।
पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म होने के बाद रविवार को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में प्रेस कांफ्रेंस की। उन्होंने बताया कि पार्टी अब ‘मिशन विस्तार’ पर काम करेगी। खबर यह भी है कि हरियाणा और महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनावों से जुड़े फैसले राज्य समिति की प्लानिंग रिपोर्ट और ताकत के आधार पर लिए जाएंगे और सभी राज्यों की इकाइयों को नए सिरे से गठित किया जाएगा।
पुनर्गठन होने तक पार्टी ने अपनी 23 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कुछ और सदस्य विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर जोड़े गए हैं। हरियाणा में पार्टी संगठन बनाने का काम पोलिंग बूथ स्तर और दिल्ली में पोलिंग स्टेशन स्तर से शुरू किया जाएगा।
केजरीवाल ने पहली बार केंद्र में नई सरकार के काम पर टिप्पणी की. नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने पर शुभकामनाएं तो दीं, लेकिन गैस कीमतों में प्रस्तावित बढ़ोतरी के बहाने वार भी किया। उन्होंने कहा, ‘बीजेपी सरकार भी अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए गैस के दाम दोगुने करने जा रही है। जिसके बाद खाद बिजली और खाने-पीने की चीजों के दाम भी बढ़ जाएंगे।
केजरीवाल ने रक्षा क्षेत्र में 100 फीसदी एफडीआई के प्रस्ताव का विरोध किया। उन्होंने कहा, ‘यह बहुत गलत है. इससे देश की सुरक्षा विदेशी हाथों में चली जाएगी। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली में बिजली-पानी संकट का मुद्दा भी छेड़ा। उन्होंने कहा, ’15 दिनों में दिल्ली में बिजली-पानी की स्थिति खराब हो गई है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में बीजेपी के कार्यकाल में बुरा हाल हो गया है। हम मानते हैं कि अभी कुछ ही दिन हुए हैं. हम मांग करते हैं कि तुरंत इसे ठीक किया जाए।
उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने जो सब्सिडी लागू की थी, वह केंद्र सरकार को दोबारा शुरू करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी के चारों सांसद इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। केजरीवाल ने काले धन पर केंद्र सरकार की ओर से एसआईटी के गठन का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि काले धन को बाहर जाने जाने से रोकने के लिए केंद्र सरकार प्रभावी कदम उठाएगी।
