नई दिल्ली: नरेंद्र मोदी सरकार के सभी मंत्रियों को अपनी संपत्ति, देनदारी और किसी प्रकार के व्यावसायिक हित का ब्योरा दो महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपना होगा। इन मंत्रियों से एक तरह से किसी भी प्रकार के व्यवसाय से अपने को दूर रखने को कहा गया है।