पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा था कि केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन को लेकर पांच हफ्ते में जवाब दाखिल करे. अपनी याचिका में आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि दिल्ली में विधानसभा भंग कर चुनाव कराने का निर्देश जारी किया जाए.
बीजेपी के भीतर सरकार बनाने को लेकर दो राय है। पार्टी का एक धड़ा दिल्ली में सरकार बनाने के पक्ष में है। उनका मानना है कि अभी अगर चुनाव होते हैं तो बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है, वहीं पार्टी का दूसरा धड़ा जोड़−तोड़ कर सरकार बनाने के पक्ष में नहीं है।
उनका मानना है कि ऐसा करने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की छवि खराब होगी। इसके अलावा अगर दिल्ली में सरकार बनती है तो सीएम पद के उम्मीदवार का नाम भी इस बैठक में तय होगा। साथ ही हरियाणा में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी इस बैठक के बाद चुनाव समिति जारी कर सकती है।