पटना। इस शीतलहरी में सबसे अधिक पूर्वी चम्पारण जिले के ग्रामीण क्षेत्र के लोग प्रभावित हुए। यहां पर सर्वाधिक 30 लाख 43 हजार 466 लोग प्रभावित हुए हैं। इनको केवल 50 हजार रू. विमुक्त किया गया है। 57 जगहों पर प्रत्येक दिन 500 किलोग्राम लकड़ी जलाये गये है।
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राज्यों के पिछड़ेपन के लिए मानदंड निर्धारित करने हेतु गठित रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद, झारखंड को पिछड़ा राज्य घोषित करवाने का श्रेय लेने के लिए राजनीतिक दलों के बीच होड़ चल रही है।
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गया। नागरिक संगठन आगामी आम चुनाव को देखकर सक्रिय हो उठा है। नागरिक संगठन के लोग अव्वल अपनी बैठककर जन घोषणा पत्र तैयार कर रहे हैं। इसके बाद जन घोषणा पत्र को लेकर संसदीय क्षेत्र में चले जाएंगे। खासकर वंचित समुदाय के क्षेत्र में जाएंगे।
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पटना। यूपीए एक की सरकार में रघुवंश प्रसाद केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री थे। यूपीए दो की सरकार में जयराम रमेश केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं। खबर है कि कुर्सी की मोहभंग करके कांग्रेज पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे। दोनों माननीय मंत्रियों ने पदयात्रा करने वाले सत्याग्रहियों को आश्वासन देने...
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पहले लोग स्मार्ट कार्ड को लेकर इलाज करवाने के लिए भटकते थे अब लोग इलाज करवाने के बाद स्मार्ट कार्ड के लिए भटक रहे हैं।
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सुप्रीम कोर्ट ने चारा घोटाला मामले में दो महीने से जेल की सजा काट रहे राष्ट्रीय जनता दल (RJD) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जमानत दे दी है। चारा घोटाले में लालू को पांच साल की सजा सुनाई गई थी। प्रधान न्यायाधीश पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ...
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पटना। प्रदेश में जब जदयू और बीजेपी की एनडीए सरकार बनी थी तभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी संग्रहालय की दीवार से लेकर लोक निर्माण विभाग के गोदाम तक के स्थल में अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर बनाने का सुझाव दिया था। यह सुझाव बाद में पटना जिला प्रशासन के सुस्त...
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जहानाबाद। इस जिले के जिला पदाधिकारी मो. सोहैल के आदेश को जन प्रतिनिधि ठेंगा दिखाने पर अमादा हैं। पायलेट प्रोजेक्ट के तहत महात्मा गांधी नरेगा में विशुद्ध महिला मेट का चयन करना है। मगर मनमौजी बने जन प्रतिनिधियों ने महिला मेट के साथ-साथ पुरूष मेट को ग्राम सभा के...
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गृहरक्षा वाहिनी में रिक्त स्थायी तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों पर शत-प्रतिशत गृहरक्षकों की भर्ती करने, आयु सीमा को 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष , गृहरक्षकों की मृत्यु पर आश्रित को कम से कम 5 लाख रूपए तथा हिंसा में मारे जाने पर दस लाख रूपए व...
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इस समय जरूरत है कि सुशासन सरकार के मुखिया नीतीश कुमार राज्य में शांति लाने के लिए पहलकदमी करें और शांति के वाहक बने।
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