दिल्ली दंगा 2020 से जुड़े मामले में भाजपा नेता कपिल मिश्रा के खिलाफ दायर याचिका पर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। जानें क्या था मामला और अदालत ने क्या कहा।
नई दिल्ली: दिल्ली दंगे 2020 से जुड़े मामले में भाजपा नेता कपिल मिश्रा के खिलाफ दायर याचिका पर अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों और दलीलों की समीक्षा की और कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों पर विस्तृत जांच पहले ही हो चुकी है।
इस मामले में अदालत ने स्पष्ट किया कि मौजूदा रिकॉर्ड और जांच एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर फिलहाल आगे की कार्रवाई की जरूरत नहीं है। कोर्ट के इस फैसले के बाद यह मामला फिर चर्चा में आ गया है।
क्या है पूरा मामला?
2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान कई राजनीतिक नेताओं के बयान और गतिविधियां विवादों में आई थीं। उसी क्रम में भाजपा नेता कपिल मिश्रा के एक बयान को लेकर अदालत में याचिका दायर की गई थी।
याचिकाकर्ता का आरोप था कि उस बयान ने इलाके में तनाव को बढ़ाने का काम किया और दंगों को भड़काने में भूमिका निभाई। इस मामले में जांच एजेंसियों से कार्रवाई की मांग की गई थी।
अदालत ने क्या कहा?
सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि मामले की जांच पहले ही संबंधित एजेंसियों द्वारा की जा चुकी है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कोई नया आधार सामने नहीं आया है, जिससे आगे की कार्रवाई जरूरी हो।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी मामले में आपराधिक कार्रवाई के लिए पर्याप्त और ठोस साक्ष्य होना जरूरी है। मौजूदा स्थिति में अदालत ने याचिका पर राहत देने से इनकार कर दिया।
राजनीतिक प्रतिक्रिया
इस मामले को लेकर राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। जहां एक ओर भाजपा नेताओं ने अदालत के फैसले का स्वागत किया, वहीं विपक्षी दलों के कुछ नेताओं ने इस मुद्दे पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं।
पृष्ठभूमि: 2020 के दिल्ली दंगे
दिल्ली दंगे 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में हिंसा भड़क उठी थी। इस हिंसा में कई लोगों की मौत हुई और बड़ी संख्या में संपत्ति को नुकसान पहुंचा। घटना के बाद कई मामलों में पुलिस जांच और अदालत में सुनवाई जारी रही।
दिल्ली दंगों से जुड़े इस मामले में अदालत के फैसले के बाद फिलहाल कपिल मिश्रा को बड़ी राहत मिली है। हालांकि इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस जारी रहने की संभावना है।