देशभर में लगभग एक करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारक लंबे समय से आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच, सरकार की ओर से इस पर कुछ अहम अपडेट सामने आए हैं, जिससे कर्मचारियों में फिर से उम्मीद जगी है।
जनवरी 2025 में मिली थी मंजूरी, अब नोटिफिकेशन का इंतजार
सरकार ने जनवरी 2025 में आठवें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी। हालांकि अब तक इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है और आयोग के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति भी बाकी है।
पहले यह उम्मीद की जा रही थी कि दिवाली से पहले आयोग का गठन हो जाएगा, लेकिन केंद्र सरकार के मुताबिक, इस पर राज्य सरकारों से विचार-विमर्श अभी जारी है। राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि आयोग को लेकर प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अंतिम निर्णय अभी नहीं लिया गया है।
कब होगा आयोग का गठन?
सूत्रों के मुताबिक, जैसे ही आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होगा, सरकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करेगी। आठवें वेतन आयोग का औपचारिक ऐलान 16 जनवरी 2025 को किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन ढांचे (Pay Structure), भत्तों (Allowances) और पेंशन सिस्टम की समीक्षा करना है। हालांकि, सूत्रों का कहना है कि आयोग की सिफारिशें 2026 से पहले लागू होना मुश्किल है।
क्या है फिटमेंट फैक्टर, और क्यों है इतना महत्वपूर्ण?
वेतन आयोग की सिफारिशों में फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) सबसे अहम भूमिका निभाता है। यह वह गुणांक (Multiplier) है जिससे बेसिक सैलरी और पेंशन दोनों की गणना होती है।
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सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था।
उस समय न्यूनतम वेतन ₹18,000 और न्यूनतम पेंशन ₹9,000 तय की गई थी। -
वर्तमान में महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) 58% है।
अगर आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 गुना बढ़ाया जाता है, तो न्यूनतम वेतन ₹34,560 और पेंशन ₹17,280 हो जाएगी।
वहीं, अगर इसे 2.08 किया जाता है, तो बेसिक सैलरी ₹37,440 और न्यूनतम पेंशन ₹18,720 तक पहुंच सकती है।
डीए और डीआर होंगे रीसेट
जैसे ही नया वेतन आयोग लागू होगा, डीए (DA) और डीआर (DR) को रीसेट करके 0% कर दिया जाएगा। बाद में, नई दरों के अनुसार इसे फिर से जोड़ा जाएगा।
आठवें वेतन आयोग को लेकर भले ही आधिकारिक अधिसूचना अभी बाकी है, लेकिन सरकार की तैयारी यह संकेत देती है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए 2026 एक बड़ा साल साबित हो सकता है।
अगर सब कुछ तय समय पर हुआ, तो कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी।

