DDA Housing Scheme 2026: सिर्फ ₹9.60 लाख में दिल्ली में फ्लैट, ₹50,000 में बुकिंग का मौका

DDA की नई हाउसिंग स्कीम में ₹9.60 लाख में दिल्ली में फ्लैट खरीदने का मौका। जानिए ₹50,000 में बुकिंग, पात्रता, लोकेशन और पूरी प्रक्रिया।

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ती प्रॉपर्टी कीमतों के बीच आम लोगों के लिए घर खरीदना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में Delhi Development Authority (DDA) ने एक बड़ी राहत देते हुए किफायती आवास योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लोग सिर्फ ₹50,000 की शुरुआती राशि देकर अपना फ्लैट बुक कर सकते हैं।

₹9.60 लाख से शुरू फ्लैट की कीमत

DDA की इस नई नागरिक आवास योजना के तहत फ्लैट्स की शुरुआती कीमत मात्र ₹9.60 लाख रखी गई है। इन फ्लैट्स पर 15% से 25% तक की छूट भी दी जा रही है, जिससे ये और अधिक किफायती हो गए हैं।

फिलहाल, ये फ्लैट्स मुख्य रूप से Narela के विभिन्न सेक्टरों में उपलब्ध हैं, जिनमें शामिल हैं:

  • सेक्टर G7/G8 – पॉकेट 7
  • ब्लॉक E8, E9, E10, E11
  • पॉकेट G2/G6

ध्यान देने वाली बात यह है कि LIG फ्लैट्स पहले ही बिक चुके हैं और अब सीमित संख्या में केवल EWS फ्लैट्स ही उपलब्ध हैं।

बुकिंग और भुगतान प्रक्रिया

इस योजना के तहत फ्लैट खरीदने के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है:

  • DDA की आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करें
  • ₹2,500 की नॉन-रिफंडेबल फीस जमा करें
  • ₹50,000 देकर फ्लैट बुक करें
  • अलॉटमेंट के बाद 90 दिनों के अंदर पूरा भुगतान करें

भुगतान से जुड़े नियम:

  • 60 दिनों के भीतर भुगतान करने पर कोई ब्याज नहीं
  • 61 से 90 दिन के बीच भुगतान पर 10% ब्याज
  • दिव्यांग आवेदकों को विशेष सुविधा – 25% भुगतान + 15 साल EMI विकल्प

नरेला की कनेक्टिविटी बनेगी मजबूत

Narela आने वाले समय में बेहतर कनेक्टिविटी के कारण एक प्रमुख रियल एस्टेट हब बन सकता है:

  • रिठाला-नरेला-कुंडली मेट्रो कॉरिडोर (लगभग 26.5 किमी, 21 स्टेशन)
  • दिल्ली-अंबाला-कालका रेलवे लाइन से कनेक्टिविटी
  • NH-44 के जरिए सेंट्रल दिल्ली और पानीपत से सीधा संपर्क
  • UER-II बनने के बाद द्वारका और एयरपोर्ट तक आसान पहुंच
  • Indira Gandhi International Airport से दूरी लगभग 42-48 किमी

पात्रता (Eligibility Criteria)

इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ जरूरी शर्तें तय की गई हैं:

  • व्यक्तिगत वार्षिक आय ₹3 लाख से कम हो
  • परिवार की कुल आय ₹10 लाख से अधिक न हो
  • दिल्ली में 67 वर्ग मीटर से बड़ा मकान/प्लॉट न हो
  • PAN कार्ड अनिवार्य
  • फ्लैट मिलने के बाद 5 साल तक बेचने/ट्रांसफर की अनुमति नहीं

क्यों खास है यह योजना?

इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सस्ते घर वास्तव में जरूरतमंद लोगों तक पहुंचें और उनका दुरुपयोग न हो। बढ़ती महंगाई के बीच यह योजना उन लोगों के लिए बड़ा अवसर है, जो कम बजट में अपना घर खरीदने का सपना देख रहे हैं।