कोयला घोटाले को लेकर संसद और सुप्रीम कोर्ट के साथ-साथ केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) के भीतर भी इस समय प्रधानमंत्री से पूछताछ किए जाने को लेकर गंभीर चर्चा चल रही है। दरअसल साल 2006 से 2009 के बीच कोयला मंत्रालय का प्रभार भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ही पास था।इसी को लेकर सीबीआई उनसे पूछताछ करना चाहती है।

अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, कोयला घोटाला मामले में पिछले महीने ही प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार की गई है। सीबीआई के एसपी और इस मामले में जांच अधिकारी के. आर .चौरसिया ने पिछले महीने तैयार जांच की प्रगति रिपोर्ट में कहा गया है कि, लंबित कार्रवाइयों को लेकर प्रधानमंत्री से पूछताछ की आवश्यकता है।

इस मुद्दे को लेकर बीजेपी ने पीएम पर निशाना साधा है। इन सबके बीचए बीजेपी ने मांग की है कि कोयला घोटाले में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से पूछताछ होनी चाहिएए ताकि पूरा सच सामने आ सके।

वहीँ इस मुद्दे पर संसद की कार्यवाही कल से ही बाधित हो रही है। यशवंत सिन्हा ने बुधवार को कहा, अगर यह जानकारी सही है कि सीबीआई प्रधानमंत्री से पूछताछ करना चाहती है तो पीएम से पूछताछ होनी ही चाहिए। अगर पूछताछ नहीं होगी तो फिस सच्चाई कैसे सामने आएगी। सिन्हा ने यह भी आरोप लगाया कि सच्चाई को छिपाने की पूरी कोशिश हो रही है।

हालांकि सीबीआई के निदेशक रंजीत सिन्हा इस बारे में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। बताया जा रहा है कि जब पिछले माह उनके पास यह फाइल आई, तो उन्हों ने कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री से पूछताछ किए जाने की जरूरत नहीं है।

The post कोयेला घोटाला मामला: CBI कर सकती है PM से पूछताछ appeared first on www.aajkiawaaz.com.

यूपीए सरकार कोयला स्कैम मामले को लेकर पहले से ही कटघरे में खड़ी थी, ऐसे में सरकार पर एक और बदनुमा दाग लग गया है। घोटाले पर बनाई गई सर्च कमेटी की मीटिंग में खुलासा किया गया है कि कोयला घोटाले की कई अहम फाइलें लापता हैं। इनमें 45 कोल ब्लॉक आवंटन की फाइलें भी शामिल हैं।

बतया जा रहा है कि 1993 से 2005 के बीच आवंटित किए गए कोल ब्लॉक की फाइलें गाएब हैं। इसके अलावा कांग्रेस सांसद विजय दर्डा के सिफारिश के दस्तावेज भी नहीं मिल रहे हैं। दर्डा ने बांदेर कोल ब्लॉक के लिए सिफारिश की थी, जिसे प्रधानमंत्री कार्यालय से फॉरवर्ड किया गया था। लेकिन अब वो दस्तावेज कोयला मंत्रालय से लापता हो चुका है।

दरअसलए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केंद्र सरकार द्वारा सर्च कमेटी का गठन किया गया था, लेकिन सर्च कमेटी को कई अहम फाइलों का पता नहीं चल सका है। बताया जा रहा है कि कोयला खदान हासिल करने के लिए जिन 157 निजी कंपनियों ने आवेदन किया था उनके रिकॉर्ड भी गायब हो चुके हैं।

ख़बरों के मुताबी यह भी खुलासा हुआ है कि स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग के मिनट्स का भी लापता हैं।

The post कोल स्कैम मामला: मंत्रालय से गायब हुई अहम फाइलें appeared first on www.aajkiawaaz.com.