गुड गवर्नेंस के मुरीद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए एक नया फरमान जारी किया है। प्रधानमंत्री ने तय कर दिया है तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा उठाए गए मुद्दों और योजानाओं को मंत्रालयों द्वारा प्राथमिकता दी जाएगी। मोदी सरकार ने नए फरमान में यह भी कहा है कि इन प्राथमिकताओं का तय समय में निपटारा भी होगा।

यानी पीएमओ के इस नए फरमान के बाद अब राज्यों से जो भी मसले केंद्र सरकार के पास आएंगे वो एक निश्चित समय सीमा में पूरे होंगे। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव नृपेन्द्र मिश्र की ओर से इस बाबत तमाम मंत्रालय के सचिवों को निर्देश जारी कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि राज्यों और मुख्यमंत्रियों के मसलों को निपटाने के लिए अलग से एक बेबसाइट भी होगी, जिससे मुख्यमंत्रियों या राज्यों की फाइलों पर संबंधित मंत्रालय की नजर रहेगी। प्रधानमंत्री कार्यालय खुद भी इस वेबसाइट के जरिए कार्य की प्रगति पर नजर रखेगा।

दिलचस्प बात यह भी है कि यह फरमान 5 सितंबर को जारी किया गया, जबकि सिर्फ 10 दिनों में यानी 15 सितंबर को बेबसाइट के चालू होने का भी ऐलान कर दिया गया है। जाहिर है वेबसाइट के निर्माण से कार्य की व्यवस्था में पारदर्शिनता आएगी और यह प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया के सपने को भी साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

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