दरअसल,संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सहस्त्राब्दि लक्ष्य के मुताबिक भारत को वर्ष 2015 तक पांच वर्ष आयुवर्ग के बच्चों की मृत्यु दर को 42 तक (प्रति हजार बच्चों पर) लाना है। इसके अलावा शिशु मृत्यु दर को भी अगले साल तक 28 के स्तर पर ले आना है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि सभी राज्यों में बाल मृत्यु दर को निर्धारित स्तर तक लाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इसके तहत अस्पतालों में बच्चों के जन्म को प्रोत्साहन देना (प्रशिक्षित कर्मचारियों की निगरानी में भी), शिशुओं की देखभाल को लेकर जागरुकता लाना और डॉक्टरों व अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर क्षमताओं में वृद्धि करने जैसे कदम शामिल हैं।

आपको बता दे कि कि स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कहा था कि यदि मृत्यु दर में गिरावट की मौजूदा रफ्तार कायम रही तो भारत सहस्त्राब्दि लक्ष्यों को हासिल कर लेगा। वर्ष 2012 में पांच वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की मृत्यु दर 52 थी। मातृ मृत्यु दर में भी भारत एमडीजी हासिल करने के करीब है। निर्धारित लक्ष्यों के तहत इसे वर्ष 2015 तक 140 के स्तर पर लाना है। भारत में यह आंकड़ा फिलहाल 141 है।

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संयुक्त राष्ट्र की महासभा के 175 देशों ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई है, जो 193 सदस्य देशों वाली इस महासभा के लिए एक रिकार्ड है।

इससे पहले किसी भी प्रस्ताव को इतने समर्थन वोट नहीं मिले थे। ये भी पहली बार हुआ था कि किसी प्रस्ताव को 90 दिनों की समय सीमा के भीतर मंजूरी मिली है।

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जैसा की यह पूरी दुनिया जानती है की मुस्लिम देशो में महिलाओं पर हिंसा का मुद्दा बहुत ही पुराना है, आज भी यहाँ की महिलायें हिंसा का शिकार हो रही है। अब इसी विषय पर गंभीरता से सोच विचार करते हुए सयुंक्त राष्ट्र में महिलाओं की सुरक्षा और हिंसा को रोकने के लिए महवपूर्ण कदम उठाये गये हैं। मिस्र के संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड का यह कहना कि यह योजना इस्लामी  सिद्धांतों के विरुद्ध है  के कड़े विरोध के बाद भी रूढि़वादी मुस्लिम और रोमन कैथोलिक देशों, उदारवादी पश्चिमी देशों ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा रोकने की संयुक्त राष्ट्र की एक योजना को मंजूरी दे दी है।

इस योजना में 131 देशों ने शामिल होने के लिए अपनी सहमति दे दी है। संयुक्त राष्ट्र महिला समिति की प्रमुख मिशेल बैसलेट ने 17 पन्नों की इस योजना को ऐतिहासिक बताया है। उनके अनुसार यह योजना हिंसा रोकने और उसे समाप्त करने के वैश्विक मापदंड तय करेगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ होने वाले अत्याचार मानवाधिकार उल्लंघन के सबसे गंभीर मामले हैं। दुनियाभर में लोग इसके खिलाफ कारवाई चाहते हैं और हम उन्हें निराश नहीं करेंगे।

ब्रदरहुड संगठन ने इस योजना के तहत महिलाओं को स्वतंत्रता दिए जाने को अश्विकार करते हुए जमकर विरोध भी किया था। उसने एक संशोधन प्रस्ताव रखते हुए कहा था कि हर देश की अपनी संप्रभुता होती है और वह इन प्रावधानों को अपने देश के नियमों के अनुसार अपना सकता है। अंतिम ड्राफ्ट पर जब देशों ने अपने – अपने वोट डाले तब समर्थकों को यह डर था कि मिस्र इसका विरोध करेगा जिससे आम सहमति नहीं बन पाएगी लेकिन राजनयिक मेरवात तल्लावी ने मिस्र की ओर से इस योजना को मंजूरी देकर सभागार में बैठे सभी लोगों को अचंभित कर दिया।

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