यह निर्णय ग्राम पंचायत की बैठक में लिया गया और गांव की सभी बिरादरी के लोगों ने इसका समर्थन किया। ग्राम पंचायत के इस फैसले पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्विट करके पंचायत को बधाई दी और अन्य ग्राम पंचायतों से ऐसा निर्णय लेने का आह्वान किया। गांव के सरपंच धर्मपाल मुंधलिया ने मुख्यमंत्री के ट्विट को एक ऐतिहासिक व गौरवपूर्ण क्षण बताया और कहा कि इसके लिए ग्रामवासी मुख्यमंत्री का हार्दिक धन्यवाद करते हैं।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश को खुले में शौचमुक्त करने का व्यापक अभियान चलाया गया। इस अभियान को जिला सिरसा में प्रशासन और लोगों की भागीदारी से सिरसा को शत प्रतिशत खुले में शौचमुक्त किया गया। जिला उपायुक्त प्रभजोत सिंह के अनुसार जिला में 338 ग्राम पंचायत हैं जो खुले में शौचमुक्त हो चुकी हैं और उन्होंने इस सफलता पर जिला वासियों की सराहना की है। इसी सफलता पर जिला सिरसा पुरस्कृत भी हो चुका है, क्यों कि खुले में शौचमुक्त होने वाला जिला सिरसा प्रदेश में प्रथम रहा है।

गांव के सरपंच धर्मपाल मुंधलिया ने बातचीत के दौरान बताया कि गांव में ’टॉयलेट-एक प्रेमकथा’ फिल्म देखने के बाद यह निर्णय लिया गया और इस निर्णय पर समस्त ग्राम वासियों की सहमति है और इस निर्णय को पूरी तरह लागू किया गया है। उन्होंने बताया कि गांव की जनसंख्या लगभग 4 हजार के करीब है, गांव में पूरा भाईचारा है, सामुहिक निर्णयों को लागू करने में सभी ग्रामवासियों द्वारा पूरा पूरा सहयोग किया जाता है। वर्ष 2016 में गांव के सरपंच धर्मपाल मुंधलिया को मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया था।

यह सम्मान उन्हें बिजली के बिलों की शत प्रतिशत अदायगी के कारण दिया गया था। प्रदेश सरकार की जगमग योजना के अंतर्गत गांव को 24 घंटे बिजली आपूर्ति दी जा रही है जो कि गांव गोदिकां की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। गांव के सरपंच ने यह भी बताया कि गांव में सभी बिरादरी के लोग शांति एवं भाईचारा के पक्षधर है तथा आपसी मन मुटाव को गांव में ही अपने स्तर पर हल किया जाता है।

उन्होंने यह भी बताया कि सरकार की प्रत्येक जनहित कार्यक्रम को लागू करने के लिए समस्त ग्राम वासियों द्वारा पूर्ण सहयोग दिया जाता है। खंड स्तर पर खुले में शौचमुक्त होने पर विकास कार्यों के लिए गोदिका गांव को एक लाख रूपये की राशि पुरस्कार स्वरूप भी मिली थी। लड़कियों का विवाह उन्हीं घरों में किया जाएगा जहां पर शौचालय होगा, गोदिकां गांव का यह फैसला अन्य ग्राम पंचायतों के लिए प्रेरणादायक रहेगा।

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दरअसल PM नरेंद्र मोदी ने बीते महीने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी दौरे पर नए शौचालय का नाम ‘इज्जत घर’ रखे जाने की काफी सराहना की थी। जिसके चलते 16 अक्टूबर को केंद्र ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर सुझाव दिया कि शौचालयों को ‘इज्जत घर’ कहा जाए। पत्र में भाषाई विविधता वाले क्षेत्रों में इसी के बराबर सम्मानित नाम रखने का सुझाव भी दिया गया है।

ये सुझाव ऐसे समय में आया है जब पेय जल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश में शौचालयों का नाम इज्जत घर रखा जा रहा है। दूसरी तरफ केंद्र के पत्र में आगे लिखा गया कि ऐसा करना अच्छा है जो शौचालय के लिए पूरे परिवार में गरिमा और अभिमान पैदा करता है। और इसके इस्तेमाल पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि भारत के अन्य हिस्सों में भी शौचालय का नाम ‘इज्जत घर’ की तर्ज पर रखा जा सकता है।

वाराणसी दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब एक नए शौचालय का उद्घाटन किया था। तब शौचालय का नाम ‘इज्जत घर’ रखे जाने पर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ की सराहना की थी। कहा था कि जिस घर में ‘इज्जत घर’ होगा वो घर की गरिमा बनाए रखेगा। उन्होंने आगे कहा, मैं गांव में जब शौचालय की नींव रख रहा था, तब मैंने वहां इज्जत घर लिखा देखा। ये देखकर मैं बहुत खुश था। शौचायल का ये नाम गढ़ने के लिए मैं राज्य सरकार को मुबारकबाद देता हूं।

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मानपुरा। प्रायः ग्रामीण क्षेत्र से खबर आती है। बच्ची घर के बाहर शौचालय के लिए गयीं और उसके साथ दुष्कर्म हो गया। अभी हाल में डोभी प्रखंड की कांजियार गांव की सुशीला देवी शौचालय के लिए गयीं थीं। 8 सितम्बर, 2013 को बदमाशों ने पहले सुशीला के साथ बलात्कार किया और हत्या कर दी। वह बौधगया भूमि आंदोलन में सक्रिय भूमिका अदा करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता सौदागर दास की पत्नी थीं। अभी तक इस दोहरे कांड में एक की ही गिरफ्तारी हो सकी है।

जी हां, शहरी क्षेत्र के महत्वपूर्ण शौचालय को ग्रामीण क्षेत्र में भी महत्व प्रदान करने के उद्देश्य  से आगामी 23 नवम्बर, 2013 को विशव शौचालय दिवस घोषित किया गया है। इसको लेकर कार्यक्रम करने की तैयारी जोरशोर से शुरू कर दी गयी है। इस संदर्भ में प्राथमिक विघालय, कमालपुर, मानपुर के शौचालय की स्थिति को देख सकते हैं। पानी के अभाव में शौचालय की दुर्दशा झलकती है। अभी यह होता है कि एक विभाग के द्वारा शौचालय निर्माण करा दिया जाता है। उसके बाद द्वितीय विभाग के द्वारा पानी की व्यवस्था की जाती है। तीसरे के द्वारा सफाई की व्यवस्था की जाती है। उसके कारण शौचालय का बुरा हाल हो जाता है।

महिला विकास और महिला उत्पीड़न के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाली सामाजिक कार्यकत्री मंजू डूंगडूंग का कहना है कि सूबे के लाखों महादलित, गरीब, आदिवासी, अत्यंत गरीब लोगों के पास शौचालय नहीं है। महादलितों के पास अपर्याप्त जमीन है। जिसके कारण शौचालय निर्माण नहीं करा पाते हैं। सरकार को चाहिए कि कम से कम 10 डिसमिल जमीन आवासहीनों को दें ताकि मिली जमीन पर घर, चापाकल, शौचालय, गृह वाटिका, मवेशी रखने आदि की व्यवस्था कर सकें। इसका खामियाजा महिलाएं, किशोरी एवं बच्चियों को भुगतना पड़ता है। उन्हें सरेशाम दुष्कर्म के शिकार होना पड़ता है। रोड के किनारे शौच करती महिलाओं को उठा बैठकी तक करना पड़ता है। जब कोई आते हैं तो खड़ा और उनके चले जाने के बाद बैठना पड़ता है। इनको अश्लील ताना और गाली भी सुनना पड़ता है। 

उनका कहना है कि जिस प्रकार हम नेताओं के जन्मदिन और पुण्यतिथि मनाते हैं। उनके आदर्शो और मूल्यों पर चलने का संकल्प लेते हैं। उसी तरह विश्व शौचालय दिवस 23 नवम्बर के अवसर पर सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा जमकर चर्चा की जाएगी। शौचालय निर्माण के बारे में संकल्प लिये जाएंगे। उसके बाद 364 दिन भूल जाएंगे। आज जरूरत है। गांवघरों में शौचालय के अभाव में होने वाले अनैतिक कार्य से मुकाबला करना। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ गोलबंद होने पर बल दिया।

सनद रहे कि केन्द्रीय ग्रामीण विकास जयराम रमेश ने भी घर-घर में शौचालय निर्माण करने की वकालत करते हैं। निर्मल भारत अभियान के तहत 9 हजार रू. दिये जाते हैं। वहीं वाटर एड के परियोजना निदेशक बृजेन्द्र कुमार ने कहा कि जुलाई,2013 से शौचालय निर्माण पर 9100 रूपए दिया जा रहा है। बीपीएल परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण पर सरकार ने 9100 रूपए आर्थिक सहायता दे रही है। यह राशि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग व ग्रामीण विकास विभाग की ओर दी जा रही है। केन्द्र सरकार की ओर से निर्मल भारत अभियान की ओर से 4600 रूपए व मनरेगा के तहत 4500 रूपए दिये जा रहे हैं। लाभार्थी के जॉब कार्ड से मनरेगा की राशि की निकासी की जाती है। वहीं लाभार्थी को अपने पास से 900 रूपए का योगदान करना पड़ता। इस तरह से एक यूनिट शौचालय निर्माण पर 10 हजार रूपए व्यय होगा।

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