सुप्रीम कोर्ट में आज सरकारी नौकरी में मिलने वाले आरक्षण को लेकर सुनवाई की गयी। इस दौरान पांच जजों की पीठ ने सुनवाई करते हुए सरकार से पूछा कि SC/ST आरक्षण के मुद्दे पर अपने 12 साल पुराने फैसले पर समीक्षा क्यों नहीं की।

इस सवाल के जवाब में सरकार की तरफ से अर्टानी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा कि साल 2006 का एम. नागराज फैसला SC/ST को प्रमोशन में आरक्षण देने में बाधा बन रहा है।

साथ ही अर्टानी जनरल ने कहा कि जब एक बार किसी शख्स को एससी-एसटी के आधार पर नौकरी मिल जाती है तो फिर प्रमोशन में आरक्षण के लिए एक बार फिर से डेटा की क्यों जरूरत पड़ जाती है। हालांकि SC/ST वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मैं इसपर कोई भी टिप्पणी नहीं करुंगा लेकिन इन लोगों ने पिछले 1000 साल से अत्याचार झेला है और आज भी झेल रहे हैं। ऐसे में इसमें हमें विचार करने की सख्त जरूरत है।

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2006 के नागराज के फ़ैसले के मुताबिक SC/ST को प्रमोशन में आरक्षण सरकार तभी दे सकती है, जब यह बात निकलकर सामने आए की उनका प्रतिनिधित्व कम है।

इसपर प्रतिक्रिया देते हुए अर्टानी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार चाहती है कि सरकारी नौकरी में SC/ST कर्मचारियों को 22.5 फ़ीसदी पदों पर प्रमोशन में भी आरक्षण मिले और इस तरह से एससी-एसटी के प्रतिनिधित्व में समुचित वृद्धि होगी।

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केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को एससी और एसटी एक्ट में संशोधन की मंजूरी दे दी है और इस संशोधित बिल को इसी मानसून सत्र में ही संसद में पेश किया जाएगा। इस संशोधित बिल के मुताबिक अब एससी-एसटी एक्ट में बिना जांच एफआईआर और गिरफ्तारी का प्रावधान फिर से लागू हो जाएगा।

सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय कैबिनेट से यह बात सामने निकलकर आयी की ससंद के मॉनसून सत्र के दौरान लोक जनशक्ति पार्टी और दलित संगठनों की मांग के मुताबिक एससी-एसटी ऐक्ट में संशोधन को मंजूरी दी जाएगी।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने एससी एक्ट पर नई गाइडलाइन जारी की थी, जिसके अनुसार इस एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति की तुंरत गिरफ्तारी नही की जा सकेगी, हालांकि इस फैसले के बाद कई जगहों पर भारी विरोध प्रदर्शन हुआ था।

वहीं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एके गोयल और यूयू ललित की बेंच ने नयी गाइडलाइन को जारी करते हुए कहा था कि देशभर ऐसे कई मामले आ चुके हैं, जिससे यह पता चलता है कि इस एक्ट का काफी दुरुपयोग हुआ है। वहीं संसद ने इस कानून को बनाते हुए शायद यह नहीं सोचा होगा कि कि अधिनियम का दुरुपयोग भी हो सकता है।ऐसे में इसमें बदलाव की जरूरत है।

जानकारी के लिए आपको बता दें, एनसीआरबी ने अपने रिपोर्ट में बताया था कि जातीसूचक अपशब्द मामले में कुल 11,060 मामले दर्ज किए गए, जिसमें से 935 मामलें झूठे पाए गए।

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सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को दिए गए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि प्रमोशन में आरक्षण को लेकर जितनी भी रूकावटें है सबको खत्म किया जाए। साथ ही केंद्र सरकार की Special Leave Petitions (SLP) पेंडिंग हैं तो भी उनका प्रमोशन नीति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

ये सभी प्रमोशन अलग-अलग कैटेगरी के आधार पर होते रहेंगे। जैसे रिजर्वेशन कैटेगरी के पदों पर आरक्षण के तौर पर, जनरल कैटेगरी के पद पर जनरल के तौर पर और मेरिट वाले पदों पर मेरिट के आधार पर होंगे। हलांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि कैटेगरी वाल बात में कितनी सच्चाई है।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी कैटेगरियों में लागू होगा या नहीं यह फैसला अब कार्मिक मंत्रालय अटॉर्नी जनरल से सलाह मशवरा करने के बाद ही किया जाएगा। बता दें कि, नौकरियों में आरक्षण के तौर पर पदोन्नति देने पर विभाग ने 30 सितंबर 2016 को एक निर्देश जारी कर रोक लगा दी थी, इस रोक का करण विभिन्न हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को बताया गया था तब से परेशान कर्मचारी फैसले का इंतजार कर रहे थे।

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सोशल मीडिया पर आरक्षण के खिलाफ भारत बंद के कई पोस्ट वायरल हो रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है कि अब जनरल वर्ग आरक्षण के खिलाफ भारत बंद करेंगे। यह बंद दलित संगठनों को जवाब देने के लिए किया जाएगा।

हालांकि, अब तक किसी भी संगठन ने इस बात की पुष्टि नहीं की है। प्रशासन का भी कहना है कि अब तक उन्हें इस तरह के किसी बंद की सूचना नहीं है। फेसबुक पर लोग आरक्षण के खिलाफ बंद का समर्थन कर रहे हैं। लोग पोस्ट कर रहे हैं कि सब अपने-अपने इलाकों में आरक्षण के खिलाफ रैली करें।

यही नहीं, इस वायरल मैसेज में यह अपील भी की जा रही है कि आरक्षण मुक्त भारत बनाने के लिए अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदलें। बता दें कि दलित संगठनों द्वारा बुलाया गया भारत बंद कई राज्यों में हिंसा में तब्दील हो गया। देशभर में बंद के दौरान भडक़ी हिंसा में 10 लोगों की जान चली गई। अब भी कई इलाकों में कर्फ्यू लगा है।

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