डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन H-4 वीजा धारकों के वर्क परमिट को रद करने जा रहा है। बताया जा रहा है कि इसके प्रभाव में आने वाले अधिकतर भारतीय हैं और उनमें भी अधिकतर संख्या महिलाओं की है। इस संबंध में औपचारिक रुप से घोषणा इसी गर्मियों में कर दी जाएगी। यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेस के निदेशक फ्रांसिस किस्ना ने इस संबंध में सीनेटर चक ग्रैसले को पत्र लिखा है।

अगर ओबामा युग के प्रावधान को खत्म किया जाता है तो इसमें 71,000 H-4 वीजा धारकों का वर्क परमिट रद होने का खतरा है। हालिया अध्ययन के अनुसार, H-4 वीजा धारकों में 94 फीसद संख्या महिलाओं की है इनमें अधिकतर भारतीय हैं जबकि इनमें 4 फीसद चीनी हैं।

जानिए, क्या है H-4 वीजा और H-1 वीजा

H-4 वीजा पिछले ओबामा प्रशासन द्वारा विशेष आदेश के तहत H-1B वीजा धारकों के पति / पत्नी को जारी किया गया एक वर्क परमिट है। जबकि H-1B एक गैर अप्रवासी वीजा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में आव्रजन और राष्ट्रीयता अधिनियम की धारा 101 (15) के तहत दिया जाता है। यह वीजा अमेरिकी कम्पनियों को विभिन्न व्यवसायों में विदेशी कामगारों को अस्थायी रूप से रोजगार देने की अनुमति देता है। मौजूदा अमेरिकी कानून के मुताबिक एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 65,000 विदेशी नागरिकों को H-1B वीजा दिया जा सकता है।

100,000 से अधिक H-4 वीजा धारक अब तक इस नियम के लाभार्थी रहे हैं। टीसीएस, इंफोसिस और विप्रो जैसे भारतीय आईटी दिग्गज इस कार्यक्रम के प्रमुख लाभार्थियों में से हैं क्योंकि वे हर साल विशेष कौशल वाले हजारों कर्मचारी इस नियम के तहत लाभ पाते हैं।

H-4 कार्य प्राधिकरण नियम के बिना, H 1-B वीजा वाले उच्च कुशल कर्मचारी (पति या पत्नी) कानूनी रूप से काम करने में असमर्थ होंगे। प्रभावशाली सांसदों और फेसबुक सहित अमेरिकी आईटी उद्योग के प्रतिनिधि ने H-4 वीजा धारकों के लिए वर्क परमिट वापस लेने के लिए ट्रम्प प्रशासन की प्रस्तावित योजना का विरोध किया है, जो एच 1-बी वीज़ा धारकों के पति हैं।

H-1-बी वीज़ा पर कठिन स्टैंड, और अब H-4

होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी कर्स्टनजेन नील्सन को लिखे एक पत्र में, सांसदों ने तर्क दिया कि ओबामा-युग के दौरान बने H-4 नियम ने हजारों H-1 बी प्राप्तकर्ताओं और उनके परिवारों पर बोझ कम कर दिया है।

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अमेरिका के शीर्ष वैचारिक मंच में शामिल ‘अटलांटिक काउंसिल‘ में चर्चा के समापन के बाद सैयद ने कहा कि अगर अमेरिका कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को समर्थन नहीं देता है तो पाकिस्तान के लिए चीन और रूस सबसे बेहतर विकल्प हैं। अमेरिका अब वैश्विक शक्ति नहीं है। अब वह घटती हुई शक्ति है जिसके बारे में भूल जाना बेहतर है।

विश्व बिरादरी को पाकिस्तान के पक्ष में करने की कोशिश में लगे सैयद ने अमेरिका को चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा कि हम निश्चित रूप से चीन और रूस की ओर जाएंगे क्योंकि अब अमेरिका में शक्ति नहीं बची। हालांकि सैयद की इस टिप्पणी को कैमरे में रिकार्ड नहीं किया गया, लेकिन कक्ष के भीतर मौजूद लोगों ने इसे स्पष्ट रूप से सुना।

पाक पीएम ने कहा कि भारत उरी हमले के लिए पाकिस्तान पर इल्जाम लगा रहा है। भारत बिना सबूत के आरोप लगा रहा है। भारत ने छह घंटे में हम पर आरोप लगा दिया। भारत ने एलओसी से गोलीबारी की, इसमें हमारे दो सैनिक मारे गए। नवाज ने पीएम मोदी द्वारा पाकिस्तानी आवाम को संबोधित करने पर जवाब देते हुए कहा कि बेरोजगारी और भूखमरी का मुकाबला बारुद से नहीं किया जा सकता। जिन खेतों पर बारुद बोया जा रहा है उसमें रोजगार नहीं पैदा किया जा सकता। आग, खून और बारूद से हम गरीबी नहीं मिटा सकते।

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उन्होंने बातचीत में उरी आतंकवादी हमले की निंदा की और कहा कि व्हाइट हाउस को पाकिस्तान की ओर से ‘यूएन द्वारा चिह्नित आतंकवादी गुटों से लड़ने और उन्हें अवैध घोषित करने की दिशा में प्रभावी कदम’ उठाए जाने की उम्मीद है। साथ ही उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर भारत के साथ मिलकर अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठा सकता है।

इतना ही नहीं अमेरिकी विदेश सचिव जॉन कैरी ने भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से बात की है। आतंकवाद पर अमेरिका ने भारत का समर्थन किया है। उरी में हुए हमले को लेकर अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। पाकिस्तान पर चारो ओर से हमले तेज हो गए हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान को आतंकियों पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा है।

उरी आतंकी हमले में 19 भारतीय जवान हुए थे शहीद

गौरतलब है कि 18 सितंबर को सीमा पार से आए चार पाकिस्तानी आतंकियों ने आर्मी बेस पर हमला कर दिया था। उन्होंने जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग की और ग्रेनेड फेंके। इन चारों आतंकवादियों को तीन घंटे की भीषण मुठभेड़ के बाद मार गिराया गया था। इस हमले में 19 जवान शहीद हो गए थे। भारत ने उरी हमले के लिए सीधे तौर पर पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है और सोमवार को सरकार ने पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग करने की कोशिश करने का फैसला किया है।

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है। सेनेट के नेताओं के मुताबिक वे एक समझौते तक पहुंच गए हैं।

शीर्ष अमरिका नेता दो हफ्ते से ज्यादा से चली आ रही काम बंदी (शटडाउन) खत्म करने पर रजामंद हो गए हैं। इसके लिए डेमोक्रेट और रिपब्लिक के बीच समझौता हो गया है। पहले ही अमेरिका को पहली बार डिफाल्टर घोषित होने से बचाने के लिए सरकार की उधारी सीमा बढ़ा दी गई हैं। समझौते की घोषणा सीमेंट में बहुमत दल के नेता हैरी रीड ने की।

रीड ने कहा कि यह समझौता मौजूदा हालात में अमेरिकी के लिए बहुत ही जरूरी आर्थिक स्थायित्व प्रदान करेगा। प्रतिनिधि सभा जल्द ही इस पर मतदान करेगी। रीड ने कहा, सप्ताह भर पूरी दुनिया की निगाहें वाशिंगटन पर लगी रही।

इस दौरान पूरी दुनिया राजनीतिक विभाजन की गवाह बनी। बुधवार को वे सभी देखेंगे कि कांग्रेस अमेरिका को डिफाल्टर घोषित होने से बचाने के लिए द्विपक्षीय समझौता करने में सफल रहा। अंत में राजनीतिक विरोध से बाहर निकाला गया।

फिलहाल, 7 फरवरी, 2014 तक सरकार के पास डिफाल्ट से बचे रहने का समय है, लेकिन बजट पारित नहीं किया गया है। अब ओबामा सरकार को फरवरी तक रिब्लिकन को राजी कर बजट पारित कराना होगा। रिब्लिक नेता मिच मैक्कोनेल ने कहा कि अब सरकार डिफाल्ट  से बचे रहकर अपना कामकाज कर सकेगी।

उन्होंने कहा कि अब हमें अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एकजुट होकर सरकार से बात करनी होगी। रिब्लिकन चाहते हैं कि बजट नियंत्रण कानून के तहत होने वाली कटौतियों को रोका जाए। वर्ष 1981 के बाद यह पहला ऐसा कानून है, जिसके जरिये सरकार इतने बड़े पैैमाने पर अपने खर्चों में कटौती करना चाह रही है।

द्विपक्षीय समझौते के तहत उधारी सीमा बढ़ाने के लिए लाया गया विधेयक 17 अक्टूबर के ही सीनेट से पारित कर दिया जाएगा। सेनीटर टेल क्रूज ने कहा कि वह इस विधेयक को रोकेंगे नहीं। हालांकि, उन्होंने इस समझौते का विरोध किया था, क्योंकि इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति की विवादास्पद ’ओबामाकेयर’ स्वास्थ्य योजना पर रिपब्लिकन के एतराज को संबोधित नहीं किया गया है।

व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जे. कार्ने ने कहा है कि राष्ट्रपति  को भरोसा है के डेमोक्रेट व रिपब्लिकन के बीच हुआ समझौता सरकार को खासी मदद करेगा और आर्थिक संकट के खतरे को टाला जा सकेगा।

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