क्या है पुनर्वास की योजना
दिल्ली सरकार उसे 10,000 रुपये की आर्थिक मदद और एक सिलाई मशीन देगी। ताकि वह सिलाई का काम करते हुए गुजर-बसर कर सके। लेकिन केंद्र ने इसका विरोध किया है और चाहता है कि उसकी हिरासत बढ़ाई जाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र की इस मांग वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है।

केंद्र की यह दलील
हालांकि दिल्ली महिला एवं बाल विकास विभाग चाहता है कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को रिपोर्ट सौंपने से पहले उस नाबालिग अपराधी के गांव का दौरा करे। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने कोर्ट से अपील की है कि उसकी रिहाई अभी टाल दी जाए साथ ही आईबी की रिपोर्ट में उसकी मानसिक स्थिति का भी हवाला दिया है।

क्या कहती है IB रिपोर्ट
आईबी की रिपोर्ट के मुताबिक इस नाबालिग अपराधी की मानसिक स्थिति स्पष्ट नहीं है।रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि उसकी जो मानसिक स्थिति है, उसमें कोई भी उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। केंद्र ने यह भी कहा है कि उस पर नजर रखने के लिए दिल्ली सरकार के पास कोई कोई योजना नहीं है।
माता-पिता भी कर चुके हैं विरोध
निर्भया के पिता कह चुके हैं कि उस अपराधी को मुक्त घूमने की इजाजत न दी जाए। वह समाज के लिए खतरा है। उसे रिहा करने से पहले उसकी मानसिक स्थिति का आकलन किया जाए ताकि वह किसी और लड़की पर हमला न कर सके। माना जाता है कि निर्भया को सबसे ज्यादा चोट उसी ने पहुंचाई थी।

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प्रश्नकाल के बाद सदन में यह मुद्दा उठाए जाने पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जिस डॉक्यूमेंट्री को लेकर सारा देश शर्मिंदगी और नाराजगी महसूस कर रहा है उनके अंदर भी इसे लेकर भारी नाराजगी है। उन्होंने कहा कि वह इस डाक्यूमेंट्री को किसी भी सूरत में जारी नहीं होने देंगे, चाहे वह इलेक्ट्रोनिक मीडिया पर हो, वेब मीडिया पर हो या प्रिंट मीडिया में हो। उन्होंने कहा कि इस बारे में कल ही अदालत से आदेश प्राप्त कर लिया गया है कि इस विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री को भारत में जारी नहीं किया जाएगा।

सदस्यों द्वारा यह कहे जाने पर कि अगर यह विदेशों में जारी होती है तो इसका भारत में जारी होना या नहीं होना बेमानी साबित होगा, गृहमंत्री ने कहा,  हमें भरोसा है कि यह डाक्यूमेंट्री ब्राडकास्ट नहीं होगी और इसके प्रयास किए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि आगामी आठ मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इसे बीबीसी द्वारा प्रसारित किया जाना था।

उन्होंने बताया कि निर्भया कांड के दोषी से इस डाक्यूमेंट्री के लिए साक्षात्कार लेने की अनुमति जेल अधिकारियों द्वारा 25 जुलाई 2013 को दी गयी थी। उन्होंने कहा कि वह इस अनुमति से अचंभित हैं। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि जेल में कैदियों से साक्षात्कार लेने के प्रावधान हों लेकिन जिस व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय ने बलात्कारी करार दिया हो उससे साक्षात्कार की अनुमति देना चौंकाने वाली बात है।

राजनाथ सिंह ने कहा कि वह पूरे मामले की जांच कराएंगे और अगर जरूरी हुआ तो कैदियों से साक्षात्कार लेने वाले प्रावधान को समीक्षा करके उसमें आवश्यक संशोधन करवाएंगे। उन्होंने कहा कि निर्भया कांड के दोषी से इंटरव्यू लिए जाने की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इस बारे में जो भी आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं, उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि किन परिस्थितियों में रिपोर्टर को इंटरव्यू लेने की अनुमति दी गयी इसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी।

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