गौरतलब है कि इंदौर नगर निगम के इंजीनियर हरभजन सिंह की शिकायत पर पुलिस ने 19 सितंबर को हनी ट्रैप गिरोह का खुलासा किया था। गिरोह की 5 महिलाओं समेत 6 सदस्यों को भोपाल और इंदौर से 18 एवं 19 सितंबर को गिरफ्तार किया गया।

हनी ट्रैप और ब्लैकमेल कर इस इंजीनियर से 3 करोड़ रुपए मांगने के आरोप में पुलिस ने इंदौर और भोपाल से 5 युवतियों आरती दयाल (29), मोनिका यादव (18), श्वेता पति विजय जैन (39), श्वेता पति स्वप्निल जैन (48) और बरखा सोनी (34) को भारतीय दंड संहिता की धारा 405/19, 419, 420, 384, 506, 120-बी एवं 34 के तहत गिरफ्तार किया। इनके एक वाहन चालक ओमप्रकाश कोरी (45) को भी गिरफ्तार किया गया।

इंदौर की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) रुचिवर्धन मिश्र ने बताया कि जांचकर्ताओं को संदेह है कि इस गिरोह ने महिलाओं का इस्तेमाल कर राजनेताओं और नौकरशाहों समेत कई रसूखदारों को भी जाल में फंसाया था और इन लोगों से धन उगाही के अलावा अपनी अलग-अलग अनुचित मांगें जबरन मनवाईं। गिरोह खुफिया कैमरों से अंतरंग पलों के वीडियो बनाकर अपने ‘शिकार’ को इस आपत्तिजनक सामग्री के बूते ब्लैकमेल करता था।

इनमें से कई वीडियो क्लिप सोशल मीडिया में वायरल भी हुए हैं। हालांकि इनमें से कुछ वीडियो में स्पष्ट समझ आता है कि उनसे छेड़छाड़ की गई है।

इस संबंध में प्रतिक्रिया जानने के बाद मिश्र एवं अपराध शाखा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमरेन्द्र सिंह से बार-बार फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन विफल रहा। दोनों अधिकारी हनी ट्रैप मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) के सदस्य हैं।

कई राज्यों के नेताओं के थे इन महिलाओं से संबंध

पुलिस जांच में पता चला है कि श्वेता विजय जैन, श्वेता स्वप्निल जैन, बरखा सोनी और आरती दयाल के कॉल डिटेल्स में मध्यप्रदेश के अलावा दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के नेताओं के संबंध पाए गए हैं। कई नेताओं के रात दो-दो बजे तक इन महिलाओं से फोन कॉल और चैटिंग का रिकॉर्ड मिला है। मध्यप्रदेश के राज्य प्रशासनिक सेवा, राज्य पुलिस सेवा और आइएएस-आइपीएस के संबंध भी पाए गए हैं। इनमें से कुछ अधिकारी महत्वपूर्ण ओहदों पर हैं।

दिग्विजय सिंह ने भाजपा पर लगाया आरोप

मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने हनी ट्रैप मामले पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि हनीट्रैप में भाजपा के पूर्व मंत्री और भाजपा के विधायक फंसे हैं। दिग्विजय ने कहा कि श्वेता विजय जैन भाजपा युवा मोर्चा की महामंत्री थी, तब भाजपा नेता जीतू जिराती अध्यक्ष थे। उधर, जिराती का नाम आने के बाद उन्होंने दिग्विजय के बयान पर जवाब देते हुए कहा है कि वे किसी भी प्रकार की जांच को तैयार हैं।

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2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, महापौर आलोक शर्मा, क्षेत्रीय विधायक समेत बड़ी संख्या में मौजूद किन्नर समुदाय की मौजूदगी यह ‘ट्रांसजेंडर शौचालय’ का लोकार्पण किया। यह अपने आप में अनोखा मामला है, जब सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पहल की हो।

आपको बता दें कि भोपाल देश का ऐसा शहर बन गया है, जहां ट्रांसजेंडर के लिए अलग शौचालय है। इसमें किन्नरों के लिए मेकअप और चेंजिंग रूम की भी सुविधा है। सर्वसुविधायुक्त इस ट्रांसजेंडर शौचालय में महिलाओं और फिजिकली चैलेंज महिलाओं लिए भी सुविधा होगी।

गौरतलब है कि महापौर आलोक शर्मा ने 3 साल पहले अप्रैल 2014 में ट्रांसजेंडर शौचालय बनाने की घोषणा की थी। भोपाल नगर निगम (BMC) ने पुराने भोपाल के मंगलवारा क्षेत्र में इसका निर्माण किया है। इस क्षेत्र में ट्रांसजेंडर की काफी आबादी भी है। इस शौचालय की लागत 20 लाख रुपए बताई गई है। किन्नरों से जुड़ी एक संस्था का मानना है कि यह कदम किन्नरों को समाज में उनका स्थान दिलाने की दिशा में छोटी सी ही सही, लेकिन अहम पहल है।

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हाल ही में शहर काजी के पास पहुंचे तलाक के इस मामले का सुखद अंत हुआ। शहर काजी के अनुसार इंदौर की लड़की का निकाह उज्जैन के एक लड़के के साथ हुआ था। दो साल बाद उनके अलग होने की नौबत आ गई। शुरुआत में तो लड़का भी बताने में संकोच कर रहा था।

फिर उसने बताया शादी के बाद से कभी भी उसके पत्नी से संबंध नहीं बन पाए। पत्नी कभी मायके चली जाती तो कभी बीमार होने का बहाना बनाती। पहले लगा कि वह डर रही हो, लेकिन बाद में एक बार पति ने दबाव बनाया तो वह फूट-फूटकर रोने लगी। पति ने शारीरिक लक्षण देखे और लगा कि वह किन्नार है। पति का आरोप सुनकर तलाक कराने आए लोग भी हैरत में थे।

अब पक्ष रखने की बारी पत्नी की थी। पत्नी बोली कि वह तो महिला ही है,लेकिन अभी तक पति से हमबिस्तरी नही हो पाई है। वह तो पति के साथ ही रहना चाहती है, क्योंकि अब वह कहीं जाने लायक नहीं। उसने पत्नी को पूरे समाज में बदनाम कर दिया है। …और वह रोने लगी। लड़की बात भी सही थी, फिर बारी आई फैसला लेने की।

बिना सिद्ध किए तलाक नहीं लिया जा सकता था। इसके लिए एक महिला डॉक्टर से लड़की का मेडिकल टेस्ट करवाया गया। रिपोर्ट में आया कि वह महिला ही है, बस एक छोटी सी सर्जरी की जरूरत है।

इस बार शहर काजी ने लड़की के इलाज करने का बीड़ा उठाया और बोले कि मैं मदद करूंगा। उन्होंने लड़की की सर्जरी करवाई। अब लड़की एक बच्चे को जन्म दे चुकी है और तलाक का मसला टल गया।

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मम्मी बहुत बुरी है, वो मारती है। मुझे घर नहीं जाना, कितनी बार बोलूं कि मम्मी ने ही मुझे ट्रेन से धक्का दिया था। यह बात एमवाय अस्पताल में भर्ती सात साल की बच्ची ने कही।

यह बच्ची गुरुवार को इंदौर-देवास रोड पर रेलवे पटरी पर जख्मी हालत में मिली थी। उसके सिर में गंभीर चोट थी। पीठ और चेहरे पर मारपीट के घाव थे। चाइल्ड लाइन ने बच्ची को एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया था। तीन दिन बाद बच्ची की स्थिति में थोड़ा सुधार आया है।

उसे सर्जरी वार्ड से मेडिसिन में शिफ्ट किया जा रहा है। चाइल्ड लाइन की टीम 24 घंटे उसके साथ रह रही है। वह लगातार काउंसिलिंग कर रही है, ताकि वह परिवार के बारे में कुछ जानकारी दे सके। उससे रोज पूछा जाता है कि तुम्हें किसने मारा था।

रविवार को उसने झल्लाकर कहा कि मम्मी मारती है। उन्होंने मारकर ट्रेन से गिरा दिया था। यह सुनकर टीम भी आश्चर्यचकित रह गई। साथ ही बच्ची टीम के सदस्यों के साथ घुल मिल गई है। उनसे खाने-पीने की चीज और घूमने-फिरने की जिद करने लगी है। वह घर जाने से मना करती है।

हालांकि बच्ची की हालत ठीक है। वह अपने बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं दे रही है। आसपास के जिलों में बच्ची के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं।

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आर्य समाज मंदिरों को विवाह से पहले युवक-युवती के परिजनों को उनकी फोटो सहित सूचित करना होगा। शादी के लिए परिजन की रजामंदी लेने पड़ेगी। पुलिस को भी मंदिरों में होने वाले विवाहों की निगरानी

आपको बता दे कि नरेश सोनी ने हाई कोर्ट में हेबियस कॉर्पस दायर की थी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता गौरव समाधिया ने बताया कि नरेश सोनी की बेटी घर से गायब हो गई है। 19 अप्रैल 2016 को हुजरात कोतवाली थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन पुलिस मदद नहीं कर रही थी। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर पुलिस उनकी बेटी को जयपुर से बरामद करके ले आई और एक अगस्त को कोर्ट में पेश कर दिया।

करनी पड़ेगी। वहीं कोर्ट ने सुनील रजक व मानसी सोनी के विवाह को अवैध घोषित कर दिया है और लड़की को पिता को सौंपने का आदेश दिया है।

युवती ने आर्य समाज मंदिर में किए गए प्रेम विवाह का प्रमाणपत्र कोर्ट में पेश किया था। इसके बाद कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक को आर्य समाज के मंदिरों में होने वाले विवाहों की जांच करने काआदेश दिया। पुलिस ने जिले के आर्य समाज के मंदिरों की जांच कर बंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश की।

पुलिस की ओर से बताया गया कि एक जनवरी से 31 जुलाई तक छह महीने में आर्य समाज के मंदिरों में 270 विवाह संपन्न कराए गए हैं। इन विवाहों को रिकॉर्ड नहीं किया गया है। विवाह के नियमों का भी पालन नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि सुनील रजक ने नियम विरुद्ध विवाह किया है।

मंदिर प्रबंधन के पास इनके विवाह का शपथपत्र नहीं था। साथ ही ये लोग आर्य समाज में विश्वास नहीं रखते थे। इस पर कोर्ट ने सुनील रजक व मानसी सोनी का विवाह अवैध घोषित कर दिया। पुलिस को निर्देशित किया है कि मानसी को उसके पिता के सुपुर्द कर दिया जाए।
मंदिरों के लिए जारी किए ये दिशा-निर्देश
– 100 रुपए के स्टाम्प पर युवक-युवती से विवाह से संबंधित शपथपत्र लेना पड़ेगा।
– माता-पिता के मूल निवास स्थान का पता बताना होगा।
-मंदिर को विवाह के सात दिन पहले युवक-युवती के फोटो सहित उनके माता-पिता को सूचित करना होगा।
-मंदिर को निवास स्थान का वेरीफिकेशन कराना होगा।
-विवाह के वक्त गवाहों से भी 100 रुपये के शपथपत्र पर जानकारी लेनी होगी कि वे उन्हें जानते हैं।
-विवाह की वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी करानी पड़ेगी, जिसे रिकॉर्ड में सुरक्षित रखना होगा।
-लड़की की उम्र के वेरीफिकेशन के लिए 10वीं की मार्कशीट देखना जरूरी है।
-विवाह के वक्त युवक-युवती को लिखकर देना होगा कि वह आर्य समाज में विश्वास रखते हैं।
-सभी पुलिस अधीक्षक अपने जिलों के थाना प्रभारियों को निर्देशित करें कि वे समय-समय पर आर्य समाज के मंदिरों का रिकॉर्ड चेक करें।
-अगर किसी लड़की की गुमशुदगी का मामला दर्ज होता है तो सबसे पहले आर्य समाज के मंदिरों में संपर्क करें कि उन्होंने लड़की का विवाह तो नहीं करा दिया है।

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बोले PM -सेना बोलती नहीं पराक्रम करती है

मोदी ने भाषण में कहा कि सेना बोलती नहीं, पराक्रम दिखाती है। मोदी ने इशारों-इशारों में सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर कहा कि पिछले दिनों हुई घटना (उरी में आतंकी हमला) के बाद हर कोई मेरे बाल नोच रहा था कि मोदी सो रहा है, कुछ नहीं कर रहा। जैसे सेना नहीं बोलती, वैसे ही रक्षा मंत्री नहीं बोलते और उन्होंने करके दिखा दिया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सैनिकों को सिर्फ युद्ध से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। हमारे सैनिकों ने दुनियाभर में मानवता की मिसाल पैदा की है। उनकी मानवता ने कश्मीर की बाढ़ में यह नहीं देखा कि ये वही लोग हैं जो कभी पत्थर मारते हैं, कभी आंख फोड़ते हैं। यमन में जब हमारे सैनिक अपने देश के नागरिकों को बचा रहे थे तो उन्होंने पाकिस्तान के लोगों को भी बचाया।

हमारे रक्षा मंत्री भी नहीं बोलते हैं

भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सेना के पास शस्त्र से ताकत नहीं आती। सेना का सबसे बड़ा शस्त्र उसका मनोबल होता है। सवा सौ करोड़ देशवासियों का साथ मिलने से सेना का भी मनोबल बढ़ता है। सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र किए बिना प्रधानमंत्री ने कहा कि सेना बोलती नहीं पराक्रम करती है। उन्होंने कहा कि हमारे रक्षा मंत्री भी बोलते नहीं हैं। रोज हमारे बाल नोचे जाते थे कि मोदी कुछ बोलता नहीं।

हर संकट में सेना हमारे साथ

देश के अंदर जब कभी विषम हालात हुए भारतीय सेना ने अपने कर्तव्य का बखूबी निर्वाह किया। प्राकृतिक संकट में हर वक्त सेना हमारे साथ खड़ी रही। प्रधानमंत्री ने केदारनाथ आपदा का जिक्र करते हुए कि भीषण आपदा की हालत में सेना ने लोगों तक राहत पहुंचाई और जान बचाने का काम किया।

श्रीनगर में पत्थर मारनेवालों को भी सेना ने बचाया

प्रधानमंत्री ने श्रीनगर में आई बाढ़ का जिक्र करते हुए कहा कि उस भयंकर बाढ़ में सेना के जवानों ने लोगों को बचाने में अपने-आप को खपा दिया। सेना ने लोगों को बचाने में कभी यह नहीं सोचा हम जिन लोगों को बचा रहें ये कभी हमपर पत्थर मारते हैं। आंखें फोड़ देते हैं.. सर फोड़ देते हैं… लेकिन सेना ने मानवता की ललकार सुनी और इन लोगों को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अपनी जान पर खेलते हुए श्रीनगर के लोगों को बचाने का काम किया।

हमारी चैन की नींद से सेना को संतोष मिलता है

सीमा पर हमारे जवान इसलिए अपनी जवानी खपा देते हैं ताकि हम चैन की नींद सो सकें। हमारे चैन की नींद से हमारी सेना को संतोष मिलता है। हमारे सोने पर उसके शिकायत नहीं होती लेकिन हम जागने के समय भी अगर सो जाते हैं तो यह शिकायत की बात है। वेदों में कहा गया है सतत जागते रहो। हमें भी जागने के समय जागते रहना होगा।

पाक नागरिकों को भी सेना ने बचाने का काम किया

पूरी दुनिया में भारतीय सेना का कोई मुकाबला नहीं, विश्व में शांति के लिए जुटे शांति सैनिकों में सबसे ज्यादा सैनिक भारत के हैं। नैतिकता की धरातल पर भारतीय सेना ने पूरी दुनिया को जीतने का काम किया है। गल्फ के देशों में जब संकट पैदा हुआ तो भारतीय सेना ने भारतीय लोगों के साथ-साथ दुनिया के अन्य देशों के लोगों की जान बचाने का काम किया। यहां तक कि पाकिस्तान के लोगों को भी बचाकर लाने का काम भारतीय सेना ने किया। भारत ने कभी जमीन के लिए युद्ध नहीं किया। जीवन-मरण की जंग हुई तो भारतीय सेना कभी पीछे नहीं हटी। पहले और दूसरे विश्व युद्ध में डेढ़ लाख सैनिकों ने बलिदान दिया।

रामधारी सिंह दिनकर और माखनलाल चतुर्वेदी की कविता पढ़ी

पीएम ने कहा शौर्य स्मारक हमारे लिए तीर्थ है। लोग हमारे सैनिकों की जिंदगी से प्रेरणा लेंगे। कवियों ने भी वीर सैनिकों पर काफी कुछ लिखा। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी की कविता का जिक्र करते हुए कहा- मुझे तोड़ लेना तुम वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक।

रामधारी सिंह दिनकर की कविता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा- कलम आज उनकी जय बोल.. जला अस्थियां बारी-बारी.. छिटकाई जिनने चिंगारी…. चढ़ गए जो पुण्यवेदी पर… लिए बिना गर्दन का मोल… कलम आज उनकी जय बोल

तालियों के साथ करें सैनिकों का सम्मान

विदेशों में लोग सैनिकों का काफी सम्मान करते हैं। सैनिक जहां से भी गुजरते हैं लोग खड़े हो जाते हैं तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से सवाल किया कि क्या हम अपने देश में यह स्वभाव बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि चौबिसों घंटे उनके प्रति आदर और भक्तिभाव रहना चाहिए। फौजियों को आते-जाते देखें तो तालियों से उनका स्वागत करें। फौजी के जीवन पर इसका सबसे बड़ा प्रभाव होता है। प्रधानमंत्री कहा कि शौर्य स्मारक आनेवाली पीढ़ियों को संस्कारित करने का ओपन स्कूल है।

वन रैंक वन पेंशन का वादा पूरा किया

वन रैंक वन पेंशन का वादा पूरा किया। इसे चार किस्त में देने का फैसला किया है। सरकार पर भारी आर्थिक बोझ है। साढ़े पांच हजार करोड़ वितरित हो चुके हैं।

सातवां पे कमिशन ने कहा है कि छठे पे कमीशन से 2.75 गुना बढ़ाया जाए। लेकिन हमने कहा कि छठे पे कमिशन के आधार पर फौज को कम फायदा होगा। ओआरओपी के आधार पर सेवंथ पे कमिशन मिलेगा। इससे ज्यादा फायदा होगा।

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जानकारी के मुताबिक बस तेज रफ्तार में थी और अचानक पलटते हुए सीधे खाई में जा गिरी। यात्री बचकर बाहर निकल पाते इससे पहले ही बस गहराई में डूबने लगी। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंच गए और उसमें रस्सी बांधकर जेसीबी से बाहर निकालने की कोशिश की। कुछ शवों को बाहर निकाला गया और करीब 10 से ज्यादा घायलों को रतलाम रेफर किया गया है। आठ शवों को रतलाम पहुंचाया गया है, जिनमें एक बालक, एक महिला और 6 पुरुष शामिल हैं।

गाड़ी ममता बस सर्विस की बताई जा रही है। घायलों के मुताबिक बस ड्राइवर तेजी से बस चला रहा था। उसे ऐसा करने के लिए मना भी किया गया लेकिन वह नहीं माना। इस दौरान अचानक बस पलटी खाते हुए पानी से भरी खदान के अंदर गिर गई। कुछ का कहना है कि तेज रफ्तार में बस का टायर फट गया और वह 5 से 6 पलटी खाते हुए खदान में समा गई। घटनास्थल पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। लोगों की भीड़ ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और एसपी और डीएम से नाराजगी जताई।

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दरअसल, शहर से 20 किमी दूर स्थित जनकपुर गांव के प्राइमरी स्कूल की पांचवी कक्षा में पढ़ने वाले छात्र रोहित पिता ओमप्रकाश राही ने कुछ दिनों पहले अपने स्कूल की बदहाली के बारे में बताते हुए पीएम मोदी को पत्र लिखा था।

चिट्ठी में रोहित ने इस बात का भी जिक्र किया था कि स्कूल की ओर से कई बार शिकायत की गई लेकिन अधिकारी सिर्फ निरीक्षण और आश्वासन देकर वापस लौट जाते हैं। ऐसे में उनके यहां की स्थिति जस की तस बनी हुई है।

रोहित के चिट्ठी भेजने के कुछ ही दिन बाद पीएम ऑफिस से अधिकारियों को निर्देश जारी हो गए। मंत्रालय से निर्देश आदेश आते ही संबंधित अधिकारी भी सकते में आ गए और उन्होंने तुरंत स्कूल में सुधार कार्य शुरू करवा दिया।

दरअसल, जनकपुर प्राइमरी स्कूल में कुल 54 बच्चे पढ़ते हैं। दो कमरों के इस विद्यालय में बच्चों के लिए पंखे तक नहीं है, जिससे बच्चे पढ़ते हुए पसीने से भीग जाते हैं। साथ ही बैठने की अच्छी व्यवस्था नहीं होने से भी विद्यार्थियों को खासी मुश्किल का सामना करना पड़ता है।

इस समस्या के बारे में कई बार शिकायत करने पर भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो स्कूल के सबसे होशियार छात्र रोहित ने पीएम को चिट्ठी लिख डाली। चिट्ठी लिखने के कुछ ही दिन बाद पीएम कार्यालय से निर्देश लिखा नोटिस जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग तक पहुंच गया।

निर्देश मिलते ही आनन-फानन में स्कूल में पंखे लगवा दिए गए। साथ ही विद्यालय की हालत सुधारने और नया कमरा बनवाने के लिए चार लाख की राशि मंजूर कर दी गई, जिसमें से डेढ़ लाख रुपए की पहली किश्त जारी भी हो चुकी है।

रोहित की मानें तो यदि व्यवस्था नहीं सुधरती है तो वो दोबारा प्रधानमंत्री को पत्र लिखेगा। वहीं स्कूल के छात्र के खत पर पीएम की प्रतिक्रिया आने से विद्यालय के प्रिंसिपल से लेकर शिक्षक तक रोहित पर गर्व महसूस कर रहे हैं।

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मध्यप्रदेश की BJP सरकार अभी राघवजी की सेक्स-सीडी से जूझ ही रही है कि शिवराज सिंह चौहान सरकार एक डायरी की वजह से एक नई मुसीबत में फंस गई है। इस डायरी में सरकार के 2 सीनियर मंत्रियों के नाम आने के बाद विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दो मंत्रियों द्वारा इसमें 1.30 करोड़ रुपये की रिश्वत देने की बात कही गई है। कांग्रेस ने कहा है कि इस बात को चुनावी मुद्दा बनाया जाएगा। इस मामले की रिपोर्ट सीबीआई और ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) को सौंपी गई है।

20 जून 2012 में आयकर विभाग ने मध्यप्रदेश के दो बड़े कारोबारी दिलीप सूर्यवंशी और सुधीर शर्मा के यहां छापा डाला था। उस दौरान इनके यहां से  कुछ डायरियां बरामद हुई थीं। इनमें यह बात लिखी गई है कि मध्यप्रदेश के दो मंत्रियों उच्चशिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा और खनिज संसाधन मंत्री राजेंद्र शुक्ल के अलावा कई बड़े अफसरों को कितनी घूस दी गई। दोनों उद्योगपियों को बीजेपी का करीबी बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश की विधानसभा में विपक्ष के अजय सिंह ने इस मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से इस्तीफा मांगा है। इस मामले पर BJP ने चुप्पी साध रखी है।

शिवराज सिंह ने कहा कि नवंबर, 2011 में विधानसभा में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में कांग्रेस ने दोनों कारोबारियों के कम समय अकूत संपदा इकट्ठी होने की जानकारी दी थी। साथ ही यह भी बताया था कि किस तरह BJP सरकार ने इन दोनों कारोबारियों को संरक्षण और सपोर्ट नियमों के विरूद्ध जाकर किया है।

शिवराज सिंह ने कहा कि आयकर विभाग ने सुधीर शर्मा की डायरी में मिली जानकारी में दो मंत्रियों राजेन्द्र शुक्ला और लक्ष्मीकांत शर्मा का जिक्र करते हुए बीआईईडी और लोकायुक्त से जांच कराने की अनुशंसा की है। आयकर विभाग ने इस लेन.देन की तुलना हवाला कारोबार से भी की है।

इसी के साथ, BJP नेता राजेंद्र शुक्ल से जब इस बाबत बात की गई तो उन्होंने कहा कि पहले कागज लाओए उसके बाद जवाब दूंगा। वहीं, प्रदेश सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्र ने इन बातों को बेबुनियाद बताया है और उलटा आरोप लगाया कि चुनाव से पहले कांग्रेस चरित्रहनन की कोशिश कर रही है। कम टैक्स और सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस मुद्दाविहीन हो गई है। यह BJP को बनाम करना चाहती है सब देख रहे हैं और इसलिए जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आयेगाए इस तरह के चरित्र हनन के प्रयास वो करेंगे। मिश्र ने कहा कि दोनों मंत्री इस पर अपना पक्ष रख चुके हैं। दोनों का इससे कोई लेना देना नहीं है।

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उच्चतम न्यायालय ने आपराधिक मामलों में दोषी ठहरा, जाने के बाद उच्च न्यायालय में अपील लंबित होने के दौरान सांसदों और विधायकों को अयोग्यता से संरक्षण प्रदान करने वाला जनप्रतिनिधित्व कानून का प्रावधान बुधवार को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है कि जिसके बाद अपराधिक चरित्र के नेताओं के लिए चुनाव मुश्किल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश के मुताबिक अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा हुई है तो ऐसे में उनकी सदस्यता संसद और विधानसभा से रद्द हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों पर तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

इतना ही नहीं, क़ैद में रहते हुए किसी नेता को वोट देने का अधिकार भी नहीं होगा और ना ही वे चुनाव लड़ सकेंगे। क्योंकि जेल जाने के बाद उन्हें नामांकन करने का हक़ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला तत्काल प्रभाव से ही लागू माना जाएगा। हालांकि आज से पहले सज़ा पा चुके लोगों पर ये फ़ैसला लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद ये ऐतिहासिक फ़ैसला दिया है।

याचिका में कहा गया था कि संविधान में एक अपराधी के मतदाता के रूप में पंजीकृत होने या फिर उसके सांसद या विधायक बनने पर प्रतिबंध है, लेकिन जन प्रतिनिधित्व कानून के प्रावधान दोषी सांसद और विधायकों को अदालत के निर्णय के खिलाफ दायर अपील लंबित होने के दौरान पद पर बने रहने की छूट प्रदान करता है। याचिका के अनुसार यह प्रावधान पक्षपात करने वाला है और इससे राजनीतिक के अपराधीकरण को बढ़ावा मिलता है।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश आज से ही लागू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब सजा पाने वाले सांसदए विधायक को अपील करने के नाम पर सदस्यता बनाए रखने की मोहलत नहीं मिलेगी। लेकिन जिन सदस्यों ने सजा के खिलाफ अभी अपील की हुई है उनके मामले में सुप्रीम कोर्ट का आज का आदेश लागू नहीं होगा।

सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले के तत्काल बाद बीजेपी प्रवक्ताु रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वे इसका स्वाोगत करते हैं। उन्होंदने कहा कि कोर्ट के फैसले से विधायिका में सुधार होगा।

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