गृह मंत्रालय के साथ अपनी बातचीत में बीबीसी ने कहा कि सरकार के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए वह भारत में डॉक्यूमेंट्री और गैंगरेप के आरोपी मुकेश सिंह के इंटरव्यू का प्रसारण नहीं करेगा। बीबीसी के मुताबिक ब्रिटेन में स्थानीय समयानुसार रात 10 बजे इस डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण किया गया। प्रसारण के बाद ही इस डॉक्यूमेंट्री को इंटरनेट पर भी अपलोड कर दिया गया है।

डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण से निर्भया के माता-पिता बहुत आहत हुए हैं। निर्भया के पिता ने सवाल उठाया है कि जब मोदी सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो इसका प्रसारण कैसे हो गया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी का कहना है कि इस मामले में कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।

निर्भया के पिता ने इस पर अफसोस जताया है। उन्होंने कहा, ‘बीबीसी द्वारा बनाई गई डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण भारत में भी हो जाए, मुझे इससे कोई पेरशानी नहीं है। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि जब भारत सरकार ने इसके प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो फिर इसे क्यों दिखाया जा रहा है। यह डॉक्यूमेंट्री हमें आईना दिखाती है कि वास्तव में हम क्या कर रहे हैं।’निर्भया के पिता ने प्रधानमंत्री के ‘बेटी बचाओ’ अभियान पर सवाल उठाते हुए कहा, ‘मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूं कि जब बेटी बचेगी ही नहीं ,तो बेटी पढ़ेगी कैसे?’

दिल्ली में 16 दिसंबर को हुए निर्मम सामूहिक बलात्कार पर बीबीसी द्वारा बनाई गई डॉक्यूमेंट्री पर सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से इस बात की कोशिशें की जा रही थीं कि दूसरे देशों में भी इसके प्रसारण को रोका जाए। बुधवार को संसद में भी इस फिल्म को लेकर काफी हंगामा हुआ और फिल्म को लेकर नेताओं के बीच बंटी हुई राय दिखाई दी। जहां कुछ सांसद इसके विरोध में थे, वहीं कुछ ने कहा कि फिल्म समाज का आइना होती है, लिहाज़ा इसको फिल्म को दिखाया जाए। वहीं फ़िल्म निर्माता लेज्ली अडविन ने पीएम से अपील की है कि वह एक बार फ़िल्म को देखें और उसके बाद ही कोई फ़ैसला लें।

दिल्ली पुलिस निर्भया की ड्रॉक्यूमेंट्री के मामले में बीबीसी के खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने बताया कि इस मामले में हम कानून के तहत कार्रवाई करेंगे। साथ ही हम यह सुनिश्चित करने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं कि आगे इसका प्रसारण न हो। साथ ही बस्सी ने कहा कि देखिए, गैंगरेप के आरोपी का इंटरव्यू करने की अनुमति देने का निर्णय संबंधित विभाग और अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है। इसलिए हम उसे अपराधी नहीं मान सकते।

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