CBRN Vehicles: रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए विशेष CBRN Reconnaissance Vehicles की खरीद को मंजूरी दी है। ये वाहन Chemical, Biological, Radiological और Nuclear एजेंटों से दूषित इलाकों का पता लगाने, उनकी पहचान, निगरानी और मार्किंग में सक्षम होंगे। सरकार की इस मंजूरी को भारत की CBRN सुरक्षा क्षमता मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

भारत ने अपनी सैन्य तैयारियों और CBRN यानी Chemical, Biological, Radiological and Nuclear खतरों से निपटने की क्षमता को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। रक्षा मंत्रालय की Defence Acquisition Council (DAC) की हालिया बैठक में भारतीय सेना के लिए विशेष CBRN Reconnaissance Vehicles की खरीद को मंजूरी दी गई है।

इन वाहनों का मुख्य काम ऐसे क्षेत्रों की पहचान करना होगा, जो रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल या परमाणु एजेंट से दूषित हो सकते हैं। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये वाहन दूषित क्षेत्रों का पता लगाने, एजेंट की पहचान करने, निगरानी करने और ऐसे इलाकों को चिह्नित करने में सक्षम होंगे।

लेकिन सवाल यह है कि आखिर सेना को इन विशेष वाहनों की जरूरत क्यों पड़ी और ये सामान्य सैन्य वाहनों से कितने अलग हैं?

DAC ने एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की खरीद को दी मंजूरी

रक्षा मंत्रालय की DAC बैठक में सेना के तीनों अंगों—थलसेना, वायुसेना और नौसेना के लिए एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के विभिन्न सैन्य उपकरणों और प्रणालियों की खरीद से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

रक्षा खरीद प्रक्रिया में Acceptance of Necessity (AoN) को एक महत्वपूर्ण शुरुआती मंजूरी माना जाता है। इसके बाद संबंधित उपकरणों की खरीद के लिए आगे की प्रक्रिया शुरू होती है।

मंजूर किए गए प्रस्तावों में थलसेना के लिए कई प्रकार के सैन्य वाहन और उपकरण, वायुसेना के लिए मिसाइल एवं लड़ाकू विमानों के अपग्रेड तथा नौसेना के लिए रडार और गैस टर्बाइन से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं।

इनमें CBRN Reconnaissance Vehicles विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनका इस्तेमाल परमाणु हमले के अलावा रासायनिक और जैविक खतरों की स्थिति में भी किया जा सकता है।

CBRN Vehicle क्या होता है?

CBRN का मतलब है:

• C – Chemical यानी रासायनिक
• B – Biological यानी जैविक
• R – Radiological यानी रेडियोलॉजिकल
• N – Nuclear यानी परमाणु

CBRN Reconnaissance Vehicle मूल रूप से ऐसा सैन्य वाहन होता है, जिसे संभावित CBRN खतरे वाले क्षेत्र में जाकर खतरे का पता लगाने और उसका आकलन करने के लिए तैयार किया जाता है।

रक्षा मंत्रालय के अनुसार प्रस्तावित वाहन दूषित क्षेत्र का पता लगाने के साथ-साथ वहां मौजूद CBRN एजेंट की पहचान, निगरानी और क्षेत्र को चिह्नित करने में मदद करेंगे।

इससे सेना को यह समझने में सहायता मिल सकती है कि किसी इलाके में किस तरह का खतरा मौजूद है और वहां सैनिकों की आवाजाही किस तरह सुरक्षित तरीके से की जाए।

परमाणु हमले की स्थिति में भी उपयोगी

CBRN वाहन सिर्फ परमाणु हमले तक सीमित नहीं हैं। इनका इस्तेमाल केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट से पैदा होने वाले खतरों से निपटने के लिए भी किया जा सकता है।

ऐसे वाहनों में सैनिकों और उपकरणों को दूषित वातावरण से बचाने के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएं होती हैं। इसका उद्देश्य यह है कि CBRN खतरे वाले इलाके में भी प्रशिक्षित सैन्य दल सुरक्षित तरीके से आवश्यक reconnaissance यानी जांच और निगरानी कर सके।

हालांकि, किसी विशेष वाहन की वास्तविक सुरक्षा और क्षमता उसके मॉडल, उपकरण और कॉन्फिगरेशन पर निर्भर करती है।

भारत पहले से विकसित कर चुका है स्वदेशी CBRN वाहन

भारत में CBRN सुरक्षा से जुड़े वाहनों का विकास पहले भी किया जा चुका है। DRDO ने भारतीय सेना के लिए CBRN reconnaissance से संबंधित स्वदेशी प्रणालियां विकसित की हैं।

पिछले वर्षों में DRDO से जुड़े CBRN वाहनों के विभिन्न मॉडल और प्रोटोटाइप सार्वजनिक रूप से सामने आए हैं। कुछ वाहन देखने में Infantry Combat Vehicle जैसे नजर आते हैं और इन्हें कठिन इलाकों में संचालन के लिए डिजाइन किया गया है।

हालांकि, रक्षा मंत्रालय ने मौजूदा मंजूरी के संदर्भ में यह स्पष्ट नहीं किया है कि सेना सीधे किसी विशेष DRDO-developed vehicle को खरीदेगी या उद्योग के साथ मिलकर विकसित किए गए किसी अन्य प्लेटफॉर्म को चुना जाएगा।

पहले होगा Evaluation, फिर खरीद

माना जा रहा है कि खरीद प्रक्रिया के दौरान सेना विभिन्न उपलब्ध CBRN वाहनों की तकनीकी क्षमता और परिचालन जरूरतों के आधार पर जांच और मूल्यांकन करेगी।

इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत उपयुक्त प्लेटफॉर्म का चयन किया जाएगा।

रक्षा मंत्रालय ने इस बड़े रक्षा खरीद पैकेज के बारे में कहा है कि इसका बड़ा हिस्सा स्वदेशी स्रोतों से हासिल करने पर केंद्रित है। ऐसे में CBRN क्षमता को भी आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन के नजरिए से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

CBRN Vehicles की जरूरत क्यों महसूस हुई?

CBRN खतरे किसी एक देश तक सीमित नहीं हैं। परमाणु हथियार रखने वाले देशों के बीच तनाव, आतंकवादी संगठनों द्वारा रासायनिक या जैविक एजेंटों के संभावित इस्तेमाल और युद्ध के दौरान औद्योगिक या परमाणु प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचने जैसी परिस्थितियां CBRN सुरक्षा को महत्वपूर्ण बनाती हैं।

भारत के सामने अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण भी कई तरह की सुरक्षा चुनौतियां हैं। पाकिस्तान और चीन दोनों परमाणु शक्ति संपन्न पड़ोसी देश हैं। ऐसे में भारतीय सेना के लिए CBRN preparedness यानी रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु खतरों से निपटने की क्षमता मजबूत करना रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है।

पाकिस्तान और चीन के संदर्भ में क्यों अहम?

भारत-पाकिस्तान के बीच लंबे समय से सुरक्षा तनाव रहा है। वहीं भारत और चीन के बीच भी सीमा विवाद और सैन्य तनाव की स्थिति सामने आती रही है।

ऐसे माहौल में सैन्य तैयारियों का मतलब सिर्फ पारंपरिक हथियारों और मिसाइलों तक सीमित नहीं है। आधुनिक युद्ध में CBRN threats से निपटने की क्षमता भी किसी सेना की preparedness का महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है।

गलवान घाटी में 2020 की सैन्य झड़प के बाद भारत-चीन संबंधों में सुरक्षा और सैन्य तैयारियों का महत्व और बढ़ा है।

हालांकि, CBRN वाहनों की खरीद को किसी एक संभावित हमले से सीधे जोड़ना उचित नहीं होगा। यह व्यापक सैन्य और आपदा-प्रबंधन तैयारियों का हिस्सा भी हो सकता है।

‘किराना हिल्स’ को लेकर क्या है विवाद?

CBRN वाहनों की जरूरत के संदर्भ में पाकिस्तान के किराना हिल्स का भी जिक्र किया जाता रहा है। हालांकि, इस मामले से जुड़े कई दावों को लेकर अलग-अलग रिपोर्ट और बयान सामने आए हैं।

पूर्व CDS जनरल अनिल चौहान ने सार्वजनिक रूप से यह कहा था कि किराना हिल्स भारतीय वायुसेना का घोषित लक्ष्य नहीं था और वहां हुई कार्रवाई को लेकर अलग परिस्थितियों का उल्लेख किया था।

इसलिए किराना हिल्स की घटना को सीधे तौर पर भारतीय CBRN वाहन खरीद का कारण बताना उचित नहीं होगा। CBRN क्षमता मजबूत करने के पीछे व्यापक रणनीतिक और सुरक्षा जरूरतों को देखना ज्यादा उचित है।

अब आगे क्या होगा?

CBRN Reconnaissance Vehicles की खरीद को मिली AoN अंतिम खरीद आदेश नहीं है, बल्कि रक्षा खरीद प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण शुरुआती मंजूरी है।

आगे सेना द्वारा आवश्यक परीक्षण और मूल्यांकन किया जाएगा। तकनीकी जरूरतों, परिचालन क्षमता और स्वदेशीकरण जैसे मानकों के आधार पर उपयुक्त सिस्टम का चयन किया जा सकता है।

एक बात स्पष्ट है कि आधुनिक युद्ध के बदलते स्वरूप को देखते हुए भारत अपनी सेना को सिर्फ पारंपरिक युद्ध के लिए नहीं, बल्कि Chemical, Biological, Radiological और Nuclear जैसे असामान्य और अत्यधिक खतरनाक खतरों से निपटने के लिए भी तैयार कर रहा है।

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एक ऑफ-द रिकॉर्ड थ्री-स्टार जनरल और रक्षा सूत्रों ने एबीपी न्यूज को बताया कि सरकार ने गोला-बारूद (एम्युनिशन) और वॉर-स्टोर्स की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आने वाले 7–10 वर्षों तक लगातार ऑर्डर्स देने का आश्वासन दे दिया है। इसका लक्ष्य यह है कि किसी भी आकस्मिक संघर्ष की स्थिति में भारत की फायर-पावर और लॉजिस्टिक सपोर्ट कम नहीं पड़ें।

कितना स्वदेशी है उत्पादन?

जनरल के अनुसार, आज भारतीय सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले गोला-बारूद का लगभग 90 प्रतिशत से अधिक भारत में ही बनता है। यह एक बड़ा बदलाव है — जहां पहले मुख्य रूप से ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड (OFB) पर निर्भरता थी, अब प्राइवेट सेक्टर मजबूत हिस्सेदारी निभा रहा है।

सरकार की मेक-इन-इंडिया नीति और रक्षा क्षेत्र में निजी भागीदारी के परिणामस्वरूप आज कम-अधिक 20 के आसपास निजी कंपनियां, जैसे अडानी डिफेंस, भारत-फोर्ज, SMPP और अन्य रक्षा-उद्यम, गोला-बारूद, हथियार और संबन्धित सिस्टम बना रही हैं। इनमें कई कंपनियों ने पूर्व सीडीएस और सेना के आह्वान पर एम्युनिशन-वर्टिकल को प्राथमिकता दी है।

किस तरह का गोला-बारूद बनता है?

भारतीय सेना करीब 175 तरह के अलग-अलग एम्युनिशन का इस्तेमाल करती है—साधारण कैलिबर से लेकर एडवांस प्रिसिजन म्युनिशन तक। इनमें से करीब 134 कैलिबर के एम्युनिशन अब भारत में ही DRDO, PSU और निजी क्षेत्र मिलकर विकसित और मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। यह रेंज छोटे हथियारों, तोपखाने, टैंक और एयर-डिफेंस सिस्टम से जुड़ी हुई है।

नई पॉलिसी: प्राइवेट सेक्टर को लेवल-प्लेइंग फील्ड

रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में नया Defence Procurement Manual (DPM-2025) जारी कर के खरीद प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। इस मैनुअल के तहत अब सशस्त्र सेनाओं को गोला-बारूद खरीदते समय OFB से अनुमति लेने की बाध्यता नहीं रहेगी, जिससे प्राइवेट कम्पनियों को सीधे खरीद ऑर्डर मिलने में आसानी होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बार-बार भरोसा दिलाया है कि निजी उद्योग को सरकारी कंपनियों जैसा लेवल-प्लेइंग फील्ड उपलब्ध कराया जाएगा।

क्यों ज़रूरी है मल्टी-ईयर ऑर्डर?

एक थ्री-स्टार जनरल का कहना है कि गोला-बारूद-संग्रह (war reserves) केवल कपटिकरण नहीं है, बल्कि लॉजिस्टिक्स-रिलायबिलिटी का मुद्दा है। अगर किसी बड़े टकराव या लंबे ऑपरेशन की स्थिति बने तो हर दिन, हर सप्ताह में बड़े पैमाने पर एम्युनिशन की खपत होगी — और ऐसी स्थिति में केवल वर्ल्ड-सप्लायर पर निर्भरता खतरनाक साबित हो सकती है। इसलिए अगले 7-10 साल के लिए नियमित ऑर्डरों की गारंटी से निर्माताओं को निवेश और क्षमता बढ़ाने का भरोसा मिलेगा, जिससे शेल्फ-लाइफ, स्टोरेज और मेंटेनेंस पर भी फोकस रखा जा सकेगा।

शेल्फ-लाइफ और मेंटेनेंस की चुनौती

गोला-बारूद की शेल्फ-लाइफ (shelf life) अहम है। जनरल ने बताया कि नए अनुबंधों में शेल्फ-लाइफ, रिफर्बिशमेंट-प्रावधान और मेंटेनेंस-क्लॉज़ शामिल होंगे। यानी सिर्फ़ बनने पर भरोसा नहीं, बल्कि उनके रखरखाव और समय-समय पर री-टेस्टिंग की जिम्मेदारी भी निर्माता कंपनियों को दी जाएगी। यह सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि जायज़ समय पर पुराने स्टॉक को रिफ्लैश किया जा सके।

भारत की नीति क्या कहती है?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा नेतृत्व सार्वजनिक रूप से कहते रहे हैं कि भारत किसी भी स्थिति में युद्ध का पक्षधर नहीं है, पर सुरक्षा-नিরपेक्षता के दौरान त्वरित और निर्णायक क्षमता भी रखेगा। ऑपरेशन सिंदूर जैसे बड़े ऑपरेशनों के बाद यह संदेश और भी स्पष्ट हो गया है: आतंकवाद या हद पार करने वाली किसी भी हरकत का जवाब सशक्त तरीके से दिया जाएगा — और उसके लिए देश को फुर्तीला और तैयार रखना होगा।

विशेषज्ञों की राय और चुनौतियाँ

विशेषज्ञों का कहना है कि यह नीति सही दिशा में कदम है, पर इसके कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियाँ हैं: उत्पादन-क्षमता का निर्माण, सप्लाई-चेन की विश्वसनीयता, गुणवत्ता नियंत्रण, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क का आधुनिकीकरण और खर्च की पारदर्शिता। साथ ही यह भी जरूरी है कि मल्टी-ईयर ऑर्डर देने से पहले कंटैक्ट मैकेनिज्म स्ट्रांग हों ताकि भविष्य में किसी कंपनी-विशिष्ट निर्भरता से बचा जा सके।

भारत अब केवल छोटे-मोटी आपातकालीन आपूर्ति की सोच से आगे बढ़कर लंबी अवधि की युद्ध-तैयारी कर रहा है। रक्षा मंत्रालय की नीतियों, DPM-2025 और निजी उद्योग की भागीदारी से यह संभावना बढ़ी है कि आने वाले दशक में देश की एम्युनिशन-सेल्फ-रिलायंस मजबूत होगी। फिर भी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि सरकार-सेना-उद्योग मिलकर उत्पादन-क्षमता, गुणवत्ता और लॉजिस्टिक्स में स्थायी सुधार कर पाएँ — ताकि जरूरत पड़े तो भारत लंबी लड़ाई की स्थिति में भी निर्णायक बने रह सके।

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अग्निवीर के तहत भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में जवानों की भर्ती की जाती है. ये सशस्त्र बलों में नियुक्ति की एक नई कैटेगरी है. इसके तहत भर्ती होने वाले 75 प्रतिशत अग्निवीर चार साल की सेवा के बाद बिना किसी पेंशन लाभ के रिटायर हो जाते हैं. बाकी के 25 फीसदी अग्निवीरों को रेगुलर सैनिकों के तौर पर फोर्स में शामिल कर लिया जाता है. यही वजह है कि सरकार ने अब उन 75 फीसदी अग्निवीरों के लिए भी रोजगार की व्यवस्था कर दी है.

CAPF और असम राइफल्स में कितने पद खाली?

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सीएपीएफ और असम राइफल्स में खाली पड़े पदों को लेकर भी जानकारी दी. उन्होंने बताया, “सीएपीएफ और असम राइफल्स में 1 जुलाई, 2024 तक खाली पदों की संख्या 84,106 है, दोनों में 10,45,751 पदों की कुल स्वीकृती होती है.”

उन्होंने बताया, “अप्रैल, 2023 से फरवरी, 2024 के बीच 67,345 लोगों की भर्ती की गई है. इसके अलावा, 64,091 खाली पदों को नोटिफाई किया गया है और ये पद भर्ती के विभिन्न चरणों में हैं. ये साफ हो जाता है कि बलों के आकार की तुलना में खाली पदों की संख्या की वजह से ओवरटाइम का सवाल ही नहीं उठता है.”

अग्निवीरों के लिए सरकार ने क्या किया?

अग्निवीरों को लेकर हो रहे हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री ने बताया, “केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी)/राइफलमैन के पद पर भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% फीसदी खाली पदों को आरक्षित करने का फैसला लिया गया है. इसके अलावा, ऊपरी आयु सीमा में छूट और फिजिकल एफिसेंसी टेस्ट से छूट का प्रावधान भी किया गया है.”

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जानकारी के अनुसार, बारामूला जिले के सोपोर इलाके के चेक मोहल्ला नौपोरा में जवानों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई. जम्मू-कश्मीर में छिपे हुए आतंकियों की तलाश में स्‍थानीय पुलिस और सुरक्षाबल के जवानों ने संयुक्‍त अभियान चलाया. इस दौरान सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस एनकाउंटर में एक नागरिक और दो जवान भी घायल हुए हैं. मुठभेड़ को देखते हुए आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्‍यवस्‍था को सख्‍त कर दिया गया है.

आतंकियों के छुपे होने की मिली थी सूचना
सुरक्षाबलों को सोपोर इलाके में आतंकवादियों के छुपे होने की गुप्‍त सूचना मिली थी. इसके बाद सशस्‍त्र बल और स्‍थानीय पुलिस की संयुक्‍त टीम ने आतंकियों की तलाश शुरू कर दी थी. सोपोर और उससे लगते इलाकों में मुखबिरों को सक्रिय किया. शाम 7 बजे के करीब जब सुरक्षाबल तलाशी लेते हुए चक मोहल्ले में आगे बढ़ रहे तो मस्जिद से कुछ ही दूरी पर स्थित एक मकान में छिपे आतंकियों ने उन पर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया. इसपर सुरक्षाबलों ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए दो आतंकवादियों को ढेर कर दिया.

राजौरी में हत्‍या
इससे पहले सोमवार को जम्‍मू-कश्‍मीर के राजौरी जिले में सोमवार रात को आतंकवादियों ने रजाक नाम के एक शख्‍स की गोली मारकर हत्‍या कर दी थी. यह घटना तब हुई थी जब अब्‍दुल रजाक थानामंडी पुलिस स्‍टेशन क्षेत्र में अपने गांव कुंडा टॉप में एक मस्जिद से बाहर आया. जानकारी के अनुसार, मृतक रजाक का भाई प्रादेश‍िक सेना में जवान है.

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पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि दक्षिण कश्मीर में कुलगाम जिले के ऊंचाई वाले हलाण वन क्षेत्र के इलाकों में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी. इसके बाद सेना और पुलिस के संयुक्त दस्ते ने घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया. तलाशी के दौरान पहाड़ी इलाके में छुपकर बैठे आतंकियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी चपेट में आने से 3 जवान बुरी तरह घायल हो गए.

अधिकारी के अनुसार आतंकवादियों की ओर से सुरक्षाबलों पर गोलीबारी होते ही तलाशी अभियान मुठभेड़ में बदल गया. इस दौरान सुरक्षाबलों ने जवाबी कार्रवाई की. अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी में सुरक्षाबल के तीन जवान घायल हो गए. उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया लेकिन बचाया नहीं जा सका.

इलाके में अतिरिक्त सैन्यबल किया गया रवाना

श्रीनगर में सेना की चिनार कोर ने एक ट्वीट में कहा, ‘ऑपरेशन हलाण, कुलगाम. कुलगाम में हलाण की ऊंची चोटियों पर आतंकवादियों की उपस्थिति के बारे में विशिष्ट सूचना पर सुरक्षाबलों द्वारा 4 अगस्त 2023 को अभियान शुरू किया गया. आतंकवादियों के साथ गोलीबारी में तीन जवान घायल हो गए और बाद में शहीद हो गए. तलाशी अभियान जारी है.’ अधिकारी ने कहा कि क्षेत्र में अतिरिक्त बल भेजकर तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है.

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आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक,ट्रक में 10-12 जवान सवार थे. आसमानी बिजली गिरने के बाद ट्रक में आग लग गई और उसमें बैठे जवान झुलस गए. घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जानकारी के मुताबिक, सेना की इस गाड़ी में हथियार के अलावा डीजल भी मौजूद था, जिस वजह से आग और भड़क गई. जिस वक्त यह हादसा हुआ, इलाके में बारिश हो रही थी, लेकिन बावजूद इसके ट्रक की आग पर काबू पाया नहीं जा सका है.

सेना और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं. इस घटना पर सेना की ओर से अब तक कोई बयान नहीं आया है. इस मामले की जांच की जा रही है. घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सेना का वाहन आग की लपटों से घिरा नजर आ रहा है. जबकि पास से गुजर रहे लोग आग बुझाने में मदद करते नजर आए.

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ऋचा ने किया सेना का अपमान: BJP

ऋचा चड्ढा ने जो ट्वीट किया है उसे बीजेपी ने एक पब्लिसिटी स्टंट और सेना का अपमान बताया है. आपको बताते चलें कि सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मंगलवार को कहा था कि भारतीय सेना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) को वापस लेने जैसे आदेशों को पूरा करने के लिए तैयार है. इसी बयान को कोट करते हुए ऋचा चड्ढा ने लिखा, ‘गलवान हाय कह रहा है.’

विवादित ट्वीट पर भड़के लोग

बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने ट्वीट करते हुए कहा, ‘अपमानजनक ट्वीट. ऋचा चड्ढा कांग्रेस और राहुल गांधी की उपासक हैं इसलिए उनकी इस ट्वीट में भारत विरोधी सोच साफ नजर आती है. इसलिए मैं मुंबई पुलिस से उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग करता हूं.’

कई सोशल मीडिया यूजर्स ने सेना की आलोचना करने और भारत-चीन के बीच हुए गलवान के संघर्ष में शहीद हुए जवानों के बलिदान का मजाक उड़ाने के लिए ऋचा चड्ढा को जमकर निशाने पर लेते हुए उनकी आलोचना की है.

इसी सिलसिले में एक यूजर ने लिखा, ‘गलवान में देश के लिए 20 बहादुर सैनिकों ने प्राणों की बाजी लगा दी लेकिन देखो कैसे एक अभिनेत्री सेना का मजाक उड़ा रही है.’ वहीं बहुत से लोगों ने एक्ट्रेस के ट्वीट को शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण भी करार दिया है.

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आर्मी चीफ ने कहा कि सेना को युद्ध के विभिन्न क्षेत्रों में नई तकनीक की जरूरत है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सैटेलाइट इमेजरी इंटरप्रेटेशन, ड्रोन एंड काउंटर सिस्टम, युद्ध सामग्री, क्वांटम कंप्यूटिंग और सैनिकों की गतिशीलता शामिल है। यह प्राइवेट सेक्टर के लिए एक बाजार तैयार करता है।

मनोज पांडे ने कहा, ‘बीते तीन-चार सालों में स्वदेशी कॉन्ट्रैक्ट्स में तीन गुना की बढ़ोत्तरी हुई है। आने वाले सात-आठ सालों में स्वादेशी मार्केट की वैल्यू 7-8 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है। यह ऐसी मार्केट होगी जिसमें डिफेंस इंडस्ट्री के लिए बहुत सारी संभावनाएं होंगी।

सेना प्रमुख ने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध से भी काफी कुछ सीखा जा सकता है। इस दौरान हमें स्वदेशी प्रोडक्शन की सख्त जरूरत देखी गई है, ताकि डिफेंस के लिए आयात पर निर्भर न रहना पड़े। उन्होंने कहा कि सैन्य बलों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ही प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए गए हैं।

जनरल मनोज पांडे ने कहा, ‘हम स्टार्टअप्स और छोटी कंपनियों का साथ दे रहे हैं। ट्रायल और टेस्टिंग की प्रक्रिया आसान कर दी गई है। प्राइवेट इंडस्ट्री हमारी जरूरतों को समझ सके, इसके लिए भी कदम उठाए गए हैं। सेना की ओर से इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट्स का चौथा चरण जारी है। इसमें स्वदेशी प्रोडक्ट्स पर अधिक फोकस किया जा रहा है।’

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भारतीय सेना में भर्ती की बेवसाइट (https://joinindianarmy.nic.in/index.htm) पर अग्निवीर के रूप में भर्ती के लिए पात्रता मापदंड बताए गए हैं. इसके अनुसार अग्निवीरों की  जनरल ड्यूटी, टेक्निकल, एविएशन एंड एम्युनिशन एग्जामिनर, अग्निवीर क्लर्क/स्टोर कीपर, अग्निवीर ट्रे़ड्समैन के पदों पर भर्ती की जाएगी. इन सभी के लिए आयुसीमा 17.5 साल से लेकर 23 साल तक होगी. बताया गया है कि 2022-23 के लिए अधिकतम आयुसीमा में 2 साल की छूट दी गई है. ये छूट सिर्फ इसी साल एक बार ही मिलेगी. इन पदों के लिए शैक्षिक योग्यताएं इस प्रकार हैं-

अग्निवीर जनरल ड्यूटी- 45 पर्सेंट मार्क्स के साथ 10वीं पास होना जरूरी है. हर सब्जेक्ट में 33 पर्सेंट नंबर होने चाहिए. ग्रेडिंग सिस्टम वाले बोर्ड के स्टूडेंट्स को ओवरऑल सी2 ग्रेड का होना चाहिए. सब्जेक्ट्स में कम से कम डी ग्रेड (33-40 फीसदी) नंबर जरूरी हैं.

अग्निवीर टेक्निकल, एविएशन, एम्युनिशन एग्जामिनर – इस पद पर भर्ती के लिए साइंस में 10+2 पास होना जरूरी है. फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश में कम से कम 50 फीसदी नंबर होने चाहिए. हरेक सब्जेक्ट में 40 फीसदी मार्क्स का क्राइटेरिया रखा गया है. अगर ये न हों और किसी ने किसी राज्य के मान्यता प्राप्त बोर्ड, सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड, या ओपन स्कूल NIOS से 10+2 पढ़ाई की हो

या फिर ITI से कम से कम एक साल का कोर्स किया हो तो वो भी इस पद पर आवेदन के योग्य होगा. आईटीआई का ये कोर्स संबंधित फील्ड में NSQF लेवल 4 या उससे ऊपर का होना चाहिए.

अग्निवीर क्लर्क या स्टोर कीपर – इस पद के लिए किसी भी स्ट्रीम जैसे आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस में 10+2 या इंटरमीडिएट की शैक्षिक योग्यता रखी गई है. इसके लिए कुल 60 फीसदी नंबर और हर सब्जेक्ट में कम से कम 50 प्रतिशत नंबरों की शर्त रखी गई है. इसके अलावा 12वीं में इंग्लिश, मैथ/अकाउंट्स/ बुक कीपिंग में 50 प्रतिशत नंबर अनिवार्य हैं.

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