इधर ऋचा पटेल के फेसबुक टिप्पणी मामले में न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार सिंह के 5 कुरान की प्रति बांटने के अजीबोगरीब आदेश के बाद रांची जिले के वकील आंदोलित हो गए हैं। मनीष कुमार सिंह की अदालत का बुधवार को बहिष्कार किया गया। वकीलों ने जज की ओर से दिए गए इस तरह के आदेश की जमकर मुखालफत की।

इस बीच रांची वीमेंस कॉलेज के बीकॉम थर्ड ईयर में पढऩे वाले ऋचा सवालों से जरा भी घबराई नहीं। बेबाकी सी अपनी बात रखी। कहा, प्रशासन की कार्रवाई एकतरफा है। हमने तो पोस्ट को शेयर किया। पोस्ट करने वाले अभी भी बाहर हैं। दूसरी बात प्रकरण के बाद सोशल साइट पर मुझे काफी गाली दी गई। गाली देना भी गुनाह है तो प्रशासन ने उन पर क्यों नहीं कार्रवाई की।

ऋचा ने कहा कि अदालत के आदेश के खिलाफ वह ऊपरी अदालत में अपील करेंगी। हमने किसी धर्म का अपमान नहीं किया है। सोशल साइट पर इस तरह के हजारों पोस्ट भरे पड़े हैं। हमने इसे नहीं लिखा, एक ग्रुप से पोस्ट आया तो शेयर कर दिया। हमारी बस इतनी ही गलती है। मुझे कुरान बांटने को कहा गया है लेकिन यह मेरे मौलिक अधिकारों का हनन है। मुझे अपना धर्म मानने का अधिकार है।

गौरतलब है कि 12 जुलाई को सोशल साइट पर विवादित पोस्ट शेयर करने के आरोप में ऋचा को जेल भेज दिया गया था। सोमवार को न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार सिंह की अदालत ने सशर्त जमानत दी थी। जमानत पर सुनवाई के दौरान न्यायिक दंडाधिकारी ने आरोपित को 15 दिनों के अंदर कुरान की पांच प्रतियां बांटने का आदेश दिया था।

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चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविल्कर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न के मामलों पर निगरानी रखने के लिए हाईकोर्ट चाहें तो तीन जजों की समिति का गठन कर सकते हैं।

बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट ने पॉक्सो एक्ट में संशोधन करते हुए 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से रेप के दोषी को फांसी की सजा दिए जाने के अध्यादेश को मंजूरी दी थी।

जानिए, क्या है मामला

सुप्रीम कोर्ट ने वकील अलख आलोक श्रीवास्तव की जनहित याचिका (पीआईएल) पर यह दिशानिर्देश जारी किए। उन्होंने उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सुभाष प्लेस में आठ माह की बच्ची के साथ 28 जनवरी को दुष्कर्म की घटना के बाद दाखिल PIL में पॉक्सो एक्ट के तहत छह माह में ट्रायल पूरा करने और दोषियों को मौत की सजा देने की मांग की थी।

सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश

SC ने कहा है कि विशेष अदालतों का गठन और मामलों की जल्दी हो सुनवाई हो। हाईकोर्ट स्पेशल कोर्ट को निर्देश दे कि वह केस में बार-बार स्थगन देने से बचें हाईकोर्ट चाहें तो सुनवाई की निगरानी के लिए तीन जजों की समिति बना दें।

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ये दोनों जज दिल्ली की द्वारका जिला अदालत में कार्यरत हैं। द्वारका कोर्ट के अतिरिक्त जिला जज जितेंद्र मिश्रा और विशेष जज नवीन अरोड़ा पर ये आरोप लगे हैं। इनमें से एक जज पर केस से जुड़े आरोपी के पैसे पर विदेश यात्रा करने का आरोप है, जबकि दूसरे जज पर केस रफा-दफा करने के लिए पैसे मांगने का आरोप है। जिन सबूतों के आधार पर दोनों जजों पर आरोप लगे हैं, वो भी दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष पेश किए जा चुके हैं।

दिल्ली हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार के इन आरोपों को बेहद गंभीरता से लिया और केस के आरोपी से मिलीभगत कर आर्थिक लाभ उठाने और पैसे लेने वाले दोनों जजों को सस्पेंड कर दिया।

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आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने हनीप्रीत की अग्रिम जमानत ठुकराते हुए उसे सरेंडर करने कहा था। कहा जा रहा है कि एक निजी टीवी चैनल  पर बड़े खुलासे के बाद हनीप्रीत पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में अर्जी लगा सकती हैं या फिर आज सरेंडर कर सकती हैं।

हनीप्रीत के परिवार वाले भी उससे यही गुहार लगा रहे हैं कि वो सरेंडर कर दे और दुनिया को सच बताए। हनीप्रीत भी अबतक ये समझ चुकी है कि कानून से आंख-मिचौली तो हो सकती है। लेकिन कानून से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। खुद हनीप्रीत के वकील प्रदीप आर्या ने भी हाईकोर्ट में कहा था कि यदि कोर्ट इजाजत दे तो वो उसे 2 घंटे में पेश कर सकते हैं।

वहीं दूसरी तरफ पंचकूला पुलिस कमिश्नर एएस चावला का कहना है कि पुलिस के पास हनीप्रीत के सरेंडर करने की कोई खबर नहीं है। चैनल के जरिए सरेंडर करने की बात सामने आई है। बता दें कि हनीप्रीत ने एक निजी टीवी न्यूज़ चैनल पर एक बड़ा खुलासा किया है। राम रहीम के जेल जाने के बाद से हनीप्रीत को पंजाब-हरियाणा की पुलिस काफी समय से ढूंढ रही थी लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया था।

इंटरव्यू के दौरान हनीप्रीत से जब पूछा गया कि वह इतने दिनों तक कहां थीं, तो हनीप्रीत ने कहा, ‘मैं इतनी डरी हुई थी कि अपनी मानसिक स्थिति बयां नहीं कर सकती हूं। मुझे तो किसी तरह की प्रक्रिया भी नहीं पता थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं अपने पापा के साथ हेलिकॉप्टर में कैसे गई तो मैं आपको बता दूं कि यह कोर्ट की इजाजत के बाद हुआ है।’

हनीप्रीत ने अपने ऊपर दंगा भड़काने के आरोपों पर भी बोलते हुए कहा, ‘आप कोई एक क्लिप ऐसी दिखा दीजिए जिसमें मैं ऐसा कुछ कह रही हूं या कर रही हूं। कुछ लोगों को साजिश के तहत दंगा भड़काने के लिए भेजा गया था।’ इस दौरान जब उनसे डेरे के रहस्यों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ‘जो लोग डेरे में नर कंकाल होने की बात करते हैं, मैं उनसे पूछती हूं कि क्या नरकंकाल मिले। जिन दो लड़कियों ने आरोप लगाए हैं क्या वे कभी सामने आईं? सिर्फ चिट्ठियों के आधार पर पापा को दोषी बना दिया गया ।’

आपको बता दें कि गुरमीत राम रहीम को साध्वियों से दुष्‍कर्म के मामले में अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद हनीप्रीत पर पंचकूला में हिंसा फ़ैलाने का आरोप है। उसके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज है और वह 26 अगस्‍त से फरार है। पुलिस उसकी तलाश में नेपाल, राजस्‍थान और मुबंई सहित कई जगहों पर छापे मार चुकी है। पिछले दिनों उसने दिल्‍ली हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।

हनीप्रीत को सरेंडर को लेकर पंचकूला पुलिस ने तैयारियां कर ली हैं। पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया है। पंचकूला कोर्ट और हाईकोर्ट के अासपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पंचकूला पुलिस की कोशिश है कि यदि हनीप्रीत आती है तो उसे सरेंडर से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन पुलिस को अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा है।

संभावना जताई जा रही है कि हनीप्रीत पंचकूला या चंडीगढ़ में ही किसी डेरा सच्‍चा सौदा समर्थक के यहां रुकी हुई है। पुलिस डेरा के सक्रिय सदस्‍यों से भी हनीप्रीत के खास लोगों के बारे में जानकारी जुटाने में लगी हुई है। पुलिस हनीप्रीत को पिछले 38 दिनों से ढूंढ रही है। पंचकूला के पुलिस कमिश्नर एएस चावला ने कहा कि फिलहाल हमारे पास हनीप्रीत के बारे में कोई इनपुट नहीं है। हनीप्रीत ने सरेंडर करने के बारे में पंचकूला कोर्ट या पुलिस से कोई संपर्क नहीं किया है।

चावला ने कहा कि अभी तक हनीप्रीत या उसके वकील ने पुलिस से कोई संपर्क नहीं किया। उन्‍होंने कहा, हम हनीप्रीत से कहेंगे कि वह पुलिस के सामने आ जाएं। अगर वह सरेंडर करती है तो कानूनी रूप से कार्रवाई की जाएगी।

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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की खंडपीठ ने नेवी और एयरफोर्स के चीफ सहित केंद्रीय विमानन चयन बोर्ड के अध्यक्ष, मानव शक्ति नियोजन और भर्ती निदेशालय को नोटिस जारी कर छह सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई अब 15 दिसंबर को होगी।

आपको बता दें कि राजस्थान निवासी ओंकार चौधरी की याचिका में नेवी और एयरफोर्स में भर्ती प्रक्रिया को भेदभाव पूर्ण करार देते हुए 22 जुलाई के नेवी और पांच अप्रैल के एयरफोर्स के भर्ती विज्ञापन को रद करने की मांग की गई थी।

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वहीं इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के ने हाइवे के किनारे शराब पर बैन लगाया था। इस पर तमिलनाडु और पुदुच्चेरी ने आदेश में संशोधन की मांग की है।राष्‍ट्रीय राजमार्गों और स्‍टेट हाईवे से 500 मीटर तक शराब की दुकानों पर रोक का मामले में 31 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि हाईवे पर शराब की दुकानों पर रोक जारी रहेगी। हालांकि हाइवे के किनारे किसी कस्बे में 20 हजार से कम जनसंख्या वाले इलाकों में 220 मीटर तक नहीं होंगी दुकानें।

हाइवे किनारे बार और रेस्तरां में भी शराब नहीं बिकेगी। जिन राज्यों में शराब के लाइसेंस 15 दिसंबर से पहले दिए गए और वहां लाइसेंस 30 सितंबर तक चल जाएंगे। दरअसल पिछले साल 15 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बडा फैसला दिया था कि राष्‍ट्रीय राजमार्गों और स्‍टेट हाईवे से 500 मीटर तक शराब की दुकानें नहीं होंगी। हालांकि उसमें यह भी साफ किया गया कि जिनके पास लाइसेंस हैं वो खत्म होने तक या 31 मार्च 2017 तक जो पहले हो, तक इस तरह की दुकानें चल सकती हैं।

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पासपोर्ट बनवाते समय इस तरह की पूछताछ से परेशान होकर महिलाएं लंबे समय से यह मांग कर रही हैं। हालांकि मई 2016 में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि पासपोर्ट बनवाने के लिए मां का नाम ही पर्याप्त होगा। इसमें पति या पिता के नाम की जरूरत नहीं होगी।

वहीं, पासपोर्ट बनवाने में सबसे ज्यादा वक्त पुलिस वेरिफिकेशन में लगता है। इसे आसान बनाने के लिए विदेश मंत्रालय ने एक बड़ा चेंज किया है। विदेश मंत्रालय ने इसके लिए एम-पासपोर्ट पुलिस ऐप की शुरुआत की है। इसकी हेल्प से पुलिस अफसर पासपोर्ट के लिए आवदेन करने वालों के घर से ही वेरिफिकेशन रिपोर्ट सीधे ऑनलाइन सबमिट कर देंगे। उम्मीद की जा रही है कि साल के अंत तक ये सुविधा देशभर में लागू हो जाएगी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे केवल दो दिन में ही हो जाएगा पुलिस वेरिफिकेशन।

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आर्य समाज मंदिरों को विवाह से पहले युवक-युवती के परिजनों को उनकी फोटो सहित सूचित करना होगा। शादी के लिए परिजन की रजामंदी लेने पड़ेगी। पुलिस को भी मंदिरों में होने वाले विवाहों की निगरानी

आपको बता दे कि नरेश सोनी ने हाई कोर्ट में हेबियस कॉर्पस दायर की थी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता गौरव समाधिया ने बताया कि नरेश सोनी की बेटी घर से गायब हो गई है। 19 अप्रैल 2016 को हुजरात कोतवाली थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन पुलिस मदद नहीं कर रही थी। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर पुलिस उनकी बेटी को जयपुर से बरामद करके ले आई और एक अगस्त को कोर्ट में पेश कर दिया।

करनी पड़ेगी। वहीं कोर्ट ने सुनील रजक व मानसी सोनी के विवाह को अवैध घोषित कर दिया है और लड़की को पिता को सौंपने का आदेश दिया है।

युवती ने आर्य समाज मंदिर में किए गए प्रेम विवाह का प्रमाणपत्र कोर्ट में पेश किया था। इसके बाद कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक को आर्य समाज के मंदिरों में होने वाले विवाहों की जांच करने काआदेश दिया। पुलिस ने जिले के आर्य समाज के मंदिरों की जांच कर बंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश की।

पुलिस की ओर से बताया गया कि एक जनवरी से 31 जुलाई तक छह महीने में आर्य समाज के मंदिरों में 270 विवाह संपन्न कराए गए हैं। इन विवाहों को रिकॉर्ड नहीं किया गया है। विवाह के नियमों का भी पालन नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि सुनील रजक ने नियम विरुद्ध विवाह किया है।

मंदिर प्रबंधन के पास इनके विवाह का शपथपत्र नहीं था। साथ ही ये लोग आर्य समाज में विश्वास नहीं रखते थे। इस पर कोर्ट ने सुनील रजक व मानसी सोनी का विवाह अवैध घोषित कर दिया। पुलिस को निर्देशित किया है कि मानसी को उसके पिता के सुपुर्द कर दिया जाए।
मंदिरों के लिए जारी किए ये दिशा-निर्देश
– 100 रुपए के स्टाम्प पर युवक-युवती से विवाह से संबंधित शपथपत्र लेना पड़ेगा।
– माता-पिता के मूल निवास स्थान का पता बताना होगा।
-मंदिर को विवाह के सात दिन पहले युवक-युवती के फोटो सहित उनके माता-पिता को सूचित करना होगा।
-मंदिर को निवास स्थान का वेरीफिकेशन कराना होगा।
-विवाह के वक्त गवाहों से भी 100 रुपये के शपथपत्र पर जानकारी लेनी होगी कि वे उन्हें जानते हैं।
-विवाह की वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी करानी पड़ेगी, जिसे रिकॉर्ड में सुरक्षित रखना होगा।
-लड़की की उम्र के वेरीफिकेशन के लिए 10वीं की मार्कशीट देखना जरूरी है।
-विवाह के वक्त युवक-युवती को लिखकर देना होगा कि वह आर्य समाज में विश्वास रखते हैं।
-सभी पुलिस अधीक्षक अपने जिलों के थाना प्रभारियों को निर्देशित करें कि वे समय-समय पर आर्य समाज के मंदिरों का रिकॉर्ड चेक करें।
-अगर किसी लड़की की गुमशुदगी का मामला दर्ज होता है तो सबसे पहले आर्य समाज के मंदिरों में संपर्क करें कि उन्होंने लड़की का विवाह तो नहीं करा दिया है।

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मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि नाबालिग का गर्भ 7 महीने का है। ऐसे में अगर इस स्टेज पर एबॉर्शन होता है तो यह पीड़ि‍ता के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। बता दें कि दो साल पहले नाबालिग लड़की का स्कूल के बाहर से अपहरण कर लिया गया था और रेप की घटना को अंजाम दिया गया।

दिलचस्प बात यह है कि नाबालिग ने एबॉर्शन की इजाजत के लिए कोर्ट में जब याचिका दायर की, तब उसके मुताबिक गर्भ 24 हफ्ते का था, लेकिन एम्स के मेडिकल बोर्ड ने जांच की तो पता चला कि 30 हफ्ते पूरे हो चुके हैं।

आपको बता दे कि कानून देश में 20 हफ्ते से ऊपर के गर्भ को गिराने की इजाजत नहीं देता। इसके पीछे तर्क यह है कि यह महिला के लिए जानलेवा साबित हो सकता है।

गौरतलब है कि नबालिग रेप पीड़िता ने पिछले हफ्ते दिल्ली हाई कोर्ट मे अपने भ्रूण को गिराने की इजाजत मांगी थी। हाई कोर्ट ने नाबालिग को एबॉर्शन की इजाजत तो दे दी, लेकिन साथ ही निर्देश दिए थे कि एम्स का मेडिकल बोर्ड पहले सेहत और तमाम जरूरी जांच करेगा। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया, जिसमें एक मनोचिकित्सक समेत चार डॉक्टर शामिल थे।

वहीँ दूसरी ओर, लड़की के घरवाले बेहद परेशान हैं, क्योंकि उनका मत है कि बच्चे के जन्म के बाद न सिर्फ नाबालिग लड़की का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा बल्कि‍ बच्चे का भविष्य भी चिंता का कारण बन जाएगा।

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डॉक्टरों की रिपोर्ट के आधार पर ही ये तय होगा कि 15 साल की इस नाबालिग रेप पीड़िता को गर्भ गिराने की इजाजत कोर्ट देगा या नहीं। कोर्ट का फैसला इस मामले में बेहद अहम होगा क्योंकि अगर इजाजत मिलती है तो नाबलिग लड़की की जान को खतरा हो सकता है और अगर नहीं मिली तो लड़की के अपने भविष्य को लेकर कई सवाल खड़े हो सकते हैं।

दरअसल हमारा कानून 20 हफ्ते से ऊपर गर्भ गिराने की इजाजत नहीं देता। ये गैर कानूनी है। क्योंकि 20 हफ्ते के बाद गर्भ गिरना मां के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि ये लड़की न सिर्फ नाबालिग है बल्कि रेप पीड़िता भी है। बड़ा सवाल ये भी है कि क्या एक 15 साल की नाबालिग ये तय कर सकती है कि वो मां बनना चाहती है या नहीं?

हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी हाल ही में 20 हफ्ते से ऊपर के गर्भ को गिराने के लिए एक महिला ने याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट फिलहाल इस मामले में समीक्षा कर रहा है।

आपको बटन दे कि कानून के मुताबिक भारत में लड़कियों के लिए शादी की कानूनी उम्र 18 साल है। लिहाजा 15 साल की उम्र में बच्चा पैदा करना या गर्भ गिरने के फैसले को लेकर एक नई बहस छिड़ सकती है।

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