राजद प्रमुख लालू यादव को चारा घोटाले के तीसरे मामले में सीबीआइ की रांची स्थित विशेष अदालत ने बुधवार को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा और दस लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इस मामले में लालू यादव, जगन्नाथ मिश्रा, विघासागर निषाद ,जगदीश शर्मा, आरके राणा, सिलास तिर्की सहित 50 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है, जब कि छह आरोपियों को इस मामले में बरी भी किया गया है।

गौरतलब है कि यह मामला चाईबासा कोषागार से 1992-93 में 33.67 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से संबंधित है।सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एसएस प्रसाद की अदालत ने दस जनवरी 2018 को सुनवाई पूरी करते हुए फैसले के लिए तिथि निर्धारित की थी। चाईबासा कोषागार से 33 करोड़, 67 लाख 534 रुपये की अवैध निकासी को लेकर चारा घोटाला कांड संख्या आरसी 68ए/96 के तहत प्राथमिकी दर्ज है। निकासी 1992 से 93 के बीच हुई थी। राजनीतिक नेता, पशुपालन अधिकारी व आइएएस अधिकारियों की मिलीभगत से 67 जाली आवंटन पत्र पर 33 करोड़ 67 लाख 534 रुपये की निकासी कर ली। जबकि मूल आवंटन 7.10 लाख रुपये ही था। वरीय विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह ने सीबीआइ की ओर पक्ष रखा। उन्होंने सीबीआइ की ओर से 203 लोगों की गवाही न्यायालय में दर्ज कराई। मामले की सुनवाई में बचाव की ओर से 23 गवाहों को प्रस्तुत किया गया। इसमें लालू प्रसाद की ओर से 17 लोगों की गवाही दर्ज कराई गई। इसके अलावा दस्तावेजों को प्रस्तुत किया गया।

घोटाले में 76 आरोपियों के खिलाफ हुई थी चार्जशीट

चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित मामले में 12 दिसंबर 2001 को 76 आरोपियों केखिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गयी थी । ट्रायल के दौरान 14 आरोपियों का निधन हो चुका है, जिसमे शामिल थे चंद्रदेव प्रसाद वर्मा, भोला राम तुफानी, डॉ. रामराज राम, के अरूमुघम, डॉ. एसबी शर्मा, ब्रजभूषण प्रसाद, डॉ. पांडेय सीपी शर्मा, डॉ. दुबराज दोरई, डॉ. जीपी त्रिपाठी, चंद्रशेखर दुबे, डॉ. रंजीत कुमार मिश्रा, एसएन सिन्हा, शकुंतला सिन्हा व राजो सिंह।

वहीं जबकि तीन आरोपियों दीपेश चांडक, आरके दास और शैलेश प्रसाद सिंह को सरकारी गवाह बना दिया गया है। दो आरोपियों ने दोष स्वीकार कर लिया। दोष स्वीकार करने वाले अभियुक्त सुशील कुमार झा व प्रमोद कुमार जासवाल को अदालत से पूर्व में सजा सुनाई जा चुकी है। वहीं एक आरोपी फूल सिंह अब तक फरार हैं। इस मामले में कुल 56 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे हैं। इसमें लालू प्रसाद, डॉ. जगन्नाथ मिश्रा सहित छह राजनीतिक नेता, तीन आइएएस अधिकारी, छह पशुपालन पदाधिकारी, कोषागार पदाधिकारी सिलास तिर्की और 40 आपूर्तिकर्ता शामिल हैं।

देवघर कोषागार से फर्जीवाड़ा करके अवैध ढंग से धन निकालने के इस मामले में लालू प्रसाद यादव एवं अन्य के खिलाफ सीबीआई ने आपराधिक षड्यन्त्र, गबन, फर्जीवाड़ा, साक्ष्य छिपाने, पद के दुरुपयोग आदि से जुड़ी भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120बी, 409, 418, 420, 467, 468, 471, 477ए, 201, 511 के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज किया था।

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अब इस मामले कि अगली सुनवाई 3 जनवरी को की जाएगी। उसी दिन तय होगा कि लालू को कितनी सजा मिलेगी। उधर इस खबर के चलने के बाद भाजपा जदयू के नेताओं और समर्थकों में जश्न का माहौल हो गया है। वहीं राजद समर्थक और नेताओं में मातम पसर गया है।

आपको बता दें कि लालू को अब सीधे जेल ले जाया जाएगा। इस मामले में अगली सुनवाई तीन जनवरी को आएगी।

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केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने करोड़ों रुपये के चारा घोटाले से संबंधित तीन मामलों में सुनवाई निरस्त करने के राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद की याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने अपनी याचिका में कहा था कि चारा घोटाले के एक मामले में वह पहले ही दोषी ठहराए जा चुके हैं और इस मामले में उन्हें सजा भी हुई है। अन्य तीन मामले भी समान प्रकृति के हैं और इसलिए इन मामलों में सुनवाई निरस्त कर दी जानी चाहिए।

सीबीआई ने हालांकि इस आधार पर याचिका का विरोध किया कि सरकारी खजाने से करोड़ों रुपये की हेराफेरी हुई और तीनों मामले एक-दूसरे से अलग हैं। पूर्व मुख्यमंत्री को पिछले साल चारा घोटाले से संबंधित एक मामले में दोषी ठहराते हुए चार साल कैद की सजा सुनाई गई थी। वह फिलहाल जमानत पर हैं।

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जेल में बंद राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव और जदयू के नेता जगदीश शर्मा के चारा घोटाले में दोषी पाए जाने के बाद दोनों की लोकसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है। यह जानकारी लोकसभा सचिवालय के अधिकारी ने दी।

चुनावी नियमों के अनुसार, लालू प्रसाद को 11 सालों (पांच साल जेल और रिहाई के बाद के छह साल) के लिए अयोग्य ठहराया गया है, जबकि शर्मा को 10 साल (चार साल जेल और रिहाई के बाद के छह साल) के लिए अयोग्य ठहराया गया है।

इसके साथ ही बिहार के सारण से सांसद लालू प्रसाद और जहानाबाद के सांसद जगदीश शर्मा सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार लोकसभा की सदस्यता गंवाने वाले पहले सांसद बन गए हैं। गौरतलब है कि, सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को आपराधिक मामलों में 2 साल से अधिक की सजा पाने वाले विधायकों एवं सांसदों को तत्काल प्रभाव से अयोग्य घोषित कर दिए जाने का फैसला सुनाया था।

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चारा घोटाले मामले में दोषी करार दिए गए बिहार के आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव समेत 37 आरोपियों की सजा पर रांची की सीबीआई कोर्ट में बहस पूरी हो गई है। लालू के वकील सुरेंद्र सिंह ने सीबीआई की विशेष अदालत से अपने मुवक्किल की बीमारी और उम्र का हवाला देते हुए सजा में नरमी बरतने की अपील की है। कोर्ट में जहां सीबीआई ने नरमी न दिखाते हुए कहा कि लालू और बाकियों को कड़ी सजा हो।

उधर लालू के वकील ने अदालत में लालू के रेल मंत्री रहते हुए उनके द्वारा रेलवे को घाटे से उबारने की दलील भी दी, जबकि सीबीआई के वकील ने दोषियों के लिए अधिकतम सजा की मांग करते हुए कहा कि इससे भ्रष्टाचार करने वालों को सबक मिलेगी। सीबीआई अदालत सजा का ऐलान ढाई बजे करेगी।
लालू दोषी ठहराए जाने के बाद से ही रांची की बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं। लालू को आज अगर दो साल से अधिक की सजा होती है तो उनकी संसद सदस्यता रद्द हो जाएगी। कुछ ऐसा ही जेडीयू के सांसद जगदीश शर्मा के साथ भी होगा।

गौरतलब है कि रांची की सीबीआई कोर्ट ने सोमवार को उन्हें चारा घोटाले के एक केस में दोषी ठहराया था। इस केस में लालू समेत कुल 45 लोगों को दोषी ठहराया गया था, जिनमें से सात को उसी दिन सजा सुना दी गई थी, जबकि बाकी लोगों को आज सजा सुनाई जाएगी।

सीबीआई अदालत 950 करोड़ रुपये के चारा घोटाले में चाईबासा कोषागार से 37 करोड़, 70 लाख रुपये फर्जी ढंग से निकालने के एक मामले में फैसला देगी। लालू प्रसाद यादव को रांची की प्रवास कुमार सिंह की विशेष सीबीआई अदालत ने सोमवार को 17 वर्ष पुराने चारा घोटाले के एक मामले में 44 अन्य आरोपियों के साथ दोषी करार दिया था और अदालत ने इस मामले में सजा की अवधि पर बहस और सजा सुनाने के लिए आज की तिथि निर्धारित की है।

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चारा घोटाला के एक मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव को आज सभी 45 आरोपियों को दोषी करार दिया है। सात दोषियों को तीन-तीन साल

की सजा सुनाई गई है, जबकि लालू और जगन्नाथ मिश्रा समेत 38 लोगों की सजा की अवधि का ऐलान 3 अक्टूबर को होगा।

यह मामला 1996 में चाईबासा के सरकारी खज़ाने से 37 करोड़ 70 लाख रुपये से भी ज़्यादा की लूट का है। तब बिना सप्लाई के पैसों का भुगतान कर दिया गया था। पिछले 17 साल से यह मामला चल रहा था। इस मामले आरोपी सभी 45 लोगों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है।

कुछ दोषियों को आज ही सजा का ऐलान कर दिया गया है। पूर्व बीजेपी विधायक ध्रुव भगत और विद्या सागर निषाद को तीन-तीन साल की कैद की सजा सुनाई गई है। कुल सात आरोपियों को आज ही सजा का ऐलान कर दिया गया जिनमें से कुछ को जमानत भी दे दी गई।

आज चारा घोटाले मामले में लालू के दोषी करार दिए जाने के साथ ही उनके राजनीतिक भविष्य खत्म होने की अटकलें शुरू हो गई हैं। लालू के राजनीतिक सफर पर विराम लग गया है। अब यह तय हो गया है कि लालू यादव की संसद सदस्यता खत्म हो जाएगी और संभावना इस बात की है कि वह अगला चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। उन पर आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 437 , और 120 बी के तहत केस दर्ज किया गया था।

भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत भी लालू पर केस दर्ज किया गया था। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि लालू के जेल जाने की स्थिति में उनकी पार्टी बिखर जाएगी। हालांकिए खुद आरजेडी सुप्रीम संकेत दे चुके हैं कि उनकी गैरमौजूदगी में उनके बेटे पार्टी का नेतृत्व करेंगे।

दोषी करा दिए जाने के बाद कोर्ट में आज से ही सजा पर बहस आरंभ हो गई है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि 3 अक्टूबर को लालू को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सजा सुनाई जाएगी। सूत्रों का कहना है कि फिलहाल सभी दोषियों को न्यायिक हिरासत में ले लिया जाएगा और आज ही रांची की जेल में भेज दिया जाएगा।

दोषी करा दिए जाने के बाद लालू को अब कम से कम तीन और ज्यादा से ज्यादा सात साल की सजा हो सकती है। इस मामले में आज लालू प्रसाद के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्राए पूर्व मंत्री विद्या सागर निषाद, सांसद जगदीश शर्मा और पूर्व सांसद आरके राणा समेत कई रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों के भाग्य का भी फ़ैसला हो गया। कोर्ट सभी को दोषी करार दिया है।

आज के फैसले के बाद भले ही लालू राजनीति ना कर पाएं लेकिन उन्हें लेकर राजनीति शुरू हो गई है और हमेशा चलती भी रहेगी। इसके के साथ बीजेपी ने तो अभी से हल्लाबोल दिया है और दागी नेताओं को बचानेवाले अध्यादेश के बहाने कांग्रेस पर भी वार किया है।

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