टाटा पावर और दिल्ली सरकार की संयुक्त उद्यम टाटा पावर डीडीएल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) और प्रबंध निदेशक प्रबीर सिन्हा ने यह जानकारी दी है। जलवायु परिवर्तन संबंधी चुनौतियों को देखते हुए सरकार ने 2030 तक सभी वाहनों को बिजली से चलाने का लक्ष्य रखा है। वहीं अगले तीन से चार साल में डीजल और पेट्रोल से चलने वाले सरकारी वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक वाहन लाने की योजना है। इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र की ऊर्जा दक्षता सेवा लि। (ईईएसएल) 10,000 इलेक्ट्रिक कार खरीद रही है।

इलेक्ट्रिक वाहनों को चलाने के लिए बैटरी चार्ज करानी होगी। यह माना जा रहा है कि चार्जिंग केंद्र लगाने में बिजली वितरण कंपनियों की अहम भूमिका होगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में उत्तर और उत्तर पश्चिम भाग में बिजली वितरण का जिम्मा संभाल रही टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमटेड (टाटा पावर डीडीएल) के प्रमुख सिन्हा ने कहा, हम इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए जरूरी ढांचागत सुविधा तैयार कर रहे हैं।

इलेक्ट्रिक वाहनों पर होने वाले खर्च के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, एक गाड़ी को चार्ज करने में 6 से 8 यूनिट लगेगा। इसके जरिये लगभग 100 किलोमीटर तक की यात्रा की जा सकती है। इस लिहाज से आपको 100 किलोमीटर चलने के लिए लगभग 42 रुपये खर्च करने होंगे, जो पेट्रोल और डीजल के मुकाबले काफी सस्ता पड़ेगा और वह पर्यावरण अनुकूल भी होगा।

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