कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया, “जाहिर है कि दो में से एक को मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण पसंद नहीं आया. ईडी के सूत्रों से मुझे मालूम चला है कि छापेमारी की तैयारी की जा रही है.” उन्होंने लिखा कि मैं खुले दिल से इंतजार कर रहा हूं. हालांकि, चाय और बिस्कुट का नाश्ता मेरी तरफ से होगा. राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में ईडी को टैग भी किया है.

चक्रव्यूह वाले भाषण में विपक्ष पर साधा निशाना
राहुल गांधी ने संसद में अपने भाषण के दौरान महाभारत के चक्रव्यूह का ज़िक्र करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा था. लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल ने कहा था, ”महाभारत में अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर छह लोगों ने मारा था. चक्रव्यूह का एक और नाम होता है पदमव्यूह. 21वीं सदी में एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है, वो भी कमल के फूल की शेप में है और उसका निशान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी छाती पर लगाकर चलते हैं.”

चक्रव्यहू को 6 लोग कर रहे नियंत्रित
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आगे कहा था कि हिंदुस्तान के युवाओं, किसानों और माताओं-बहनों को भी अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंसाया जा रहा है. राहुल ने कहा था कि आज भी चक्रव्यहू को 6 लोग नियंत्रित कर रहे हैं. आज के चक्रव्यूह को नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भगवत, अजित डोभाल, अंबानी और अंदानी नियंत्रित कर रहे हैं.”

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बता दें कि पिछले दिनों अवैध खनन से जुड़े एक मामले में ईडी की टीम ने विधायक सुरेंद्र पंवार, यमुनानगर में पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के यहां छापेमारी की थी. वहां से ईडी को कई अहम सबूत मिले थे. इसके बाद अब सुरेंद्र पंवार को अरेस्ट किया गया है.

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गिरफ्तारी को केजरीवाल के वकील ने बताया था स्क्रिप्टेड

पिछली सुनवाई में कोर्ट में बहस के दौरान अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने उनकी गिरफ्तारी को ‘स्क्रिप्टेड’ बताया था. इसके साथ ही उन्होंने गिरफ्तारी की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए थे. सिंघवी की दलीलों का जवाब देते हुए ईडी की तरफ से ASG एसवी राजू ने कहा था कि मान लीजिए कि कोई राजनीतिक व्यक्ति चुनाव से दो दिन पहले हत्या कर देता है तो क्या उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा?

राउज एवेन्यू कोर्ट भी सुनाएगी अपना फैसला

दूसरी ओर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट भी केजरीवाल की उस याचिका पर आज फैसला सुनाएगी जिसमें उन्होंने अपने वकीलों से मिलने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की थी. केजरीवाल ने हफ्ते में पांच बार अपने वकील से मुलाकात करने की मांग की है. अभी हफ्ते में सिर्फ दो दिन ही वो अपने वकील से मिल सकते हैं.

ED ने 21 मार्च को केजरीवाल को किया था गिरफ्तार

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 21 मार्च को दिल्ली शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. इसके बाद कोर्ट ने 28 मार्च और फिर 1 अप्रैल तक केजरीवाल को ईडी की हिरासत में भेज दिया था. 1 अप्रैल को फिर जब केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया गया तो उन्हें 15 दिन के लिए जेल भेज दिया गया.

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बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप

आम आदमी पार्टी (AAP) की वरिष्ठ नेता आतिशी ने आज प्रेस कांफ्रेंस करते हुए बीजेपी पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं. आतिशी ने कहा मेरे करीबियों के द्वारा बीजेपी की तरफ से मुझे अप्रोच किया गया और कहा गया बीजेपी ज्वाइन कर लो वरना आनेवाले 1 महीने के अंदर प्रवर्तन निदेशालय (ED) मेरे घर पर रेड करेगी और मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा. बीजेपी का इरादा है कि आनेवाले 2 महीने के अंदर मुझे, सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

क्या सुनीता केजरीवाल अब दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं: BJP

भारतीय जनता पार्टी (BJP) की नेता बांसुरी स्वराज ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (AAP) पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल अब ‘आधिकारिक तौर पर’ उनका पद संभाल रही हैं. प्रदेश भाजपा सचिव और नयी दिल्ली लोकसभा सीट से पार्टी उम्मीदवार स्वराज ने विपक्षी ‘इंडिया’ गठबंधन पर भी निशाना साधते हुए कहा कि रविवार को रामलीला मैदान में आयोजित गठबंधन की रैली भ्रष्टाचार के मुद्दों पर लोगों को ‘गुमराह’ करने का ‘फ्लॉप शो’ रहा.

आप की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने स्वराज के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि केजरीवाल को रैली में मिले ‘भारी जनसमर्थन’ से भाजपा पूरी तरह से हिल गई है. संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए स्वराज ने आप से यह स्पष्ट करने को कहा कि ‘‘क्या सुनीता केजरीवाल अब आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री हैं क्योंकि वह मीडिया संदेश देने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी का उपयोग कर रही हैं.”

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मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इसी मामले में 21 मार्च को जांच एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद ईडी ने गहलोत को समन भेजा है. ईडी ने कैलाश गहलोत को समन जारी करते हुए आज ही पूछताछ में शामिल होने के लिए बुलाया है. वहीं कैलाश गहलोत ने कहा कि वह आज ही ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए पेश होंगे.

नजफगढ़ से विधायक गहलोत उस पैनल का हिस्सा थे, जिसने अब निरस्त हो चुकी शराब नीति का मसौदा तैयार किया था. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, सूत्रों ने बताया कि गहलोत को मामले में पूछताछ के लिए उपस्थित होने और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया है.

शराब नीति मामले में गिरफ्तार किए गए केजरीवाल फिलहाल 2 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में हैं. इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजा था, जिसके बाद इसे बढ़ा दिया गया था.

इस मामले में सीएम केजरीवाल के अलावा पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया, पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है.

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अब्बास अंसारी को पहले ही तीन मामलों में जमानत देने से कोर्ट इनकार कर चुकी है. इनमें चित्रकूट जेल में पत्नी निखत अंसारी के साथ अवैध मुलाकात और जेल कर्मचारियों को धमकी देना, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज एक मामला और एक हालिया गैंगस्टर मामला शामिल है. वो फिलहाल उत्तर प्रदेश की कासगंज जेल में बंद हैं. चूंकि उनके खिलाफ राज्य के विभिन्न जिलों में मामले दर्ज हैं, इसलिए अपील सीधे सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा रही है.

यूपी में धारा-144 लागू
मुख्तार अंसारी की गुरुवार को हार्ट अटैक से मौत के बाद उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सुरक्षाकर्मी अलर्ट पर हैं. उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने कहा कि पूरे राज्य में धारा 144 लगा दी गई है. स्थानीय पुलिस के साथ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की टीमों को बांदा, मऊ, गाजीपुर और वाराणसी में तैनात किया गया है. तीन सदस्यीय टीम द्वारा मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं. दो डॉक्टरों का एक पैनल गैंगस्टर की मौत का पोस्टमार्टम करेगा.

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इस दौरान एसवी राजू ने आरोप लगाते हुए कहा है, ‘सीएम अरविंद केजरीवाल डिवाइस तक के पासवर्ड नहीं बता रहे हैं. गोलमोल जवाब दे रहे हैं.’ ED ने कोर्टरूम में सुनवाई के दौरान कहा कि जब केजरीवाल से डिवाइस के पासवर्ड पूछे गए तो उन्होंने बताने से मना कर दिया और कहा कि वकीलों से पूछकर बताऊंगा. वहीं उनकी रिमांड की मांग करते हुए ED की तरफ से पेश वकील एसवी राजू ने कहा कि अभी केजरीवाल का कुछ और लोगों से आमना-सामना करना है.

बता दें कि रिमांड पर सुनवाई होने से पहले दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई थी, जिसे हाईकोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि न्यायपालिका इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है. दरअसल, सुरजीत सिंह यादव नाम के शख्स ने एक जनहित याचिका दायर कर अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग की थी. याचिका में कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद पर बने रहने से कानून और न्याय की प्रक्रिया बाधा आएगी, साथ ही दिल्ली में संवैधानिक तंत्र भी टूटने का संकट है.

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क्या है Land For Job घोटाला?

लालू यादव पर आरोप है कि यूपीए-1 सरकार में रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने पटना के 12 लोगों को ग्रुप डी में नौकरी दी थी और इसके बदले में उनसे अपने परिवार के लोगों के नाम पटना में जमीनें लिखवाई गई थीं. इस पूरे मामले में सीबीआई ने दावा किया था कि लालू यादव की पत्नी और बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती और हेमा यादव के नाम प्लॉट्स की रजिस्ट्री कराई गई और जमीन की मामूली कीमत नकद में चुकाई गई थी.

लालू फैमिली पर शिंकजा कसने से भड़की आरजेडी

नौकरी के बदले जमीन घोटाले (Land for Job Scam) के मामले में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद (Lalu Prasad Yadav) यादव समेत उनके परिवार पर शिकंजा कसता जा रहा है. इसे लेकर आरजेडी नेता बीजेपी पर परेशान करने का आरोप लगा रहे हैं. 10 मार्च 2023 को लालू की तीन बेटियों के घर पर इस मामले को लेकर छापेमारी हुई थी. तो दिल्ली में तेजस्वी के निवास पर भी छापा पड़ा था. इससे साल भर पहले यानी मई 2022 में भी CBI ने कथित घोटाले के संबंध में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, दो बेटियों और 12 अन्य के खिलाफ एक नया मामला दर्ज किया, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि जमीन के बदले में नौकरी दी गई थी.

मामले की जांच जारी

पूरा मामला 2004 से 2009 के बीच का है. सीबीआई का कहना है कि उसे जांच में कई मामले मिले थे. जहां उम्मीदवारों को कथित तौर पर नौकरी दी गई जब उनके परिवार के सदस्यों ने लालू प्रसाद यादव के परिवार को जमीन हस्तांतरित की. बीजेपी कई बार इस मामले को लेकर लालू परिवार को घेरते हुए सवाल जवाब कर चुकी है.

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ED ने कोर्ट में कहा कि षड्यंत्र रचने, पॉलिसी बनाने और उसे लागू कराने में मनीष सिसोदिया की अहम भूमिका रही है. जांच एजेंसी ने कहा कि वह जीओएम के मुखिया थे और उनको ना सिर्फ कैबिनेट के बारे में सारी जानकारी थी, बल्कि पॉलिसी के बदलाव में भी वे मुख्य भूमिका में थे. ईडी ने कहा कि पॉलिसी में फायदा पहुंचाने के बदले घूस ली गई.

एजेंसी ने कहा कि एक व्यक्ति को सिर्फ दो रिटेल लाइसेंस मिल सकता था और इसके लिए लॉटरी सिस्टम को अपनाया जाना था, सभी ज़ोन में 27 दुकानें थीं. ईडी ने कोर्ट को बताया कि पॉलिसी में बदलाव के बारे में जीओम या एक्सपर्ट कमेटी को जानकारी नहीं थी, अगर तय प्रक्रिया के तहत बदलाव किया गया होता, तो इसके बारे में जीओम या एक्सपर्ट कमेटी को जानकारी होती. ईडी ने कहा कि कोई भी पॉलिसी छुप कर नहीं बनाई जाती है, दिन के उजाले में सबकी जानकारी में नीतियां बनाई जाती हैं.

इस पर सिसोदिया के वकील ने आरोप लगाया गया कि जिन अधिकारियों के बयानों पर भरोसा किया गया वो सीधे उपराज्यपाल के नियंत्रण में हैं. ईडी के वकील ने इसका विरोध किया और कहा कि जब उन अधिकारियों की एसीआर जो संबंधित मंत्री और सीएम द्वारा तैयार किए जाते हैं और उन्हें 10 में 10 नंबर इन्हीं मंत्री और सीएम की तरफ से दिए गए हैं. ईडी ने कहा कि साजिशें गोपनीयता में रची जाती हैं, जबकि नीतियां सार्वजनिक रूप से बनाई जाती हैं और साजिश के सभी तत्व यहां मौजूद हैं.

ED ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री सिसोदिया को नौ मार्च को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था जहां वह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के एक अन्य मामले के संबंध में पहले से ही बंद थे. सीबीआई ने आप नेता सिसोदिया को अब रद्द हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था.

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लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए नौकरी के बदले में लोगों से जमीन ली थी. CBI ने बीते साल 18 मई को लालू यादव के खिलाफ केस दर्ज किया था.

CBI और ED ने की पूछताछ

इसके पहले 6 मार्च को सीबीआई पटना स्थिति राबड़ी देवी के आवास पर पहुंची थी जहां उसने पूर्व सीएम से सवाल-जवाब किए थे. अगले ही दिन 7 मार्च को सीबीआई की टीम दिल्ली स्थित मीसा भारती के आवास पर पहुंची. यहां पर सीबीआई ने घोटाला मामले में लालू यादव से पूछताछ की थी.

पूछताछ के तीन दिन बाद ईडी की टीम ने लालू यादव, तेजस्वी यादव और उनके परिवार व करीबियों के करीब 15 ठिकानों पर छापेमारी की थी. इस दौरान ईडी ने दावा किया था कि उसे छानबीन के दौरान 600 करोड़ के आर्थिक अपराध का पता चला है. ईडी ने बताया कि 1 करोड़ कैश, 1900 डॉलर, 540 ग्राम सोना और 1.5 किलो सोने के आभूषण बरामद किए गए हैं.

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