मोदी ने कहा, “मुझे लाखों बेटियों से संदेश मिलते थे कि वे भी सैनिक स्कूलों में पढ़ना चाहती हैं, जिसके दरवाजे उनके लिए भी खुलने चाहिए। पहली बार मिजोरम के सैनिक स्कूल में लगभग दो साल पहले, छात्राओं को प्रवेश देने का प्रयोग किया गया था।”

प्रधानमंत्री ने कहा, “75 वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, मैं एक महत्वपूर्ण घोषणा कर रहा हूं कि अब देश भर के सभी सैनिक स्कूल छात्राओं को प्रवेश देंगे। भारत की बेटियां उनकी जगह लेने के लिए उत्सुक हैं।”

यह कदम रक्षा मंत्रालय की इस घोषणा के बाद है कि 100 नए सह-शैक्षिक सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि मंत्रालय ने बहुमुखी बहादुर योद्धाओं की भावी पीढ़ियों को तैयार करने के लिए 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित करने का फैसला किया है।

जानकारी के अनुसार, आने वाले सभी सैनिक स्कूल एक सह-शिक्षा मॉडल (लड़कियां और लड़के दोनों) के होंगे, जिससे लड़कियों को राष्ट्र की रक्षा में उनकी विद्वानों की भागीदारी बढ़ाने के लिए भी फायदेमंद होगा।

अब तक, भारत में देश भर में 33 सैनिक स्कूल हैं और वे संबंधित राज्य सरकारों के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में रक्षा मंत्रालय की देखरेख में काम कर रहे हैं।

इसके बाद, मोदी ने भारत की नई शिक्षा नीति के बारे में बात की और कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति गरीबी के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी ताकत बनेगी।

उन्होंने कहा, “आज देश में 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 गरीबी के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी ताकत बनेगी।”

पिछले कई वर्षों से मौजूदा शिक्षा नीति में भाषा माध्यम का मुद्दा छात्रों के विकास में सबसे बड़ी बाधा रहा है।

इनके अलावा, प्रधानमंत्री ने कहा कि खेल स्कूलों में एक अस्थायी गतिविधि रही है जिसे अब एक विशेष सुविधा के रूप में जोड़ा जाएगा।

मोदी ने आगे कहा, “नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की एक और खास बात है। इसके तहत खेलों को पाठ्येतर गतिविधियों के बजाय मुख्यधारा की शिक्षा का हिस्सा बनाया गया है। खेल भी जीवन में आगे बढ़ने के सबसे प्रभावी साधनों में से एक है।”

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