कानपुर। भाजपा दलितों, पिछड़ों व वंचितों के अधिकारों के लिऐ लड़ाई लड़ेगी। इसके लिए भाजपा ने सामाजिक न्याय मोर्चा का गठन किया है। शहर की भाजपा कार्यकरिणी के सदस्य संजय कटियार को भाजपा सामाजिक न्याय मोर्चा का क्षेत्रीय मंत्री नियुक्त किया है।

रविवार को बर्रा स्थित सचान गेस्ट हाउस में आयोजित संगठन की बैठक में पदाधिकारियों की नियुक्ति की घोषणा करते हुए प्रदेश के संगठन मंत्री प्रकाश पाल ने कहा कि सपा और बसपा दलित, पिछड़ों अल्पसंख्यक और वंचितों की राजनीति कर सत्ता पर काबिज हुए परन्तु सत्ता पाने के बाद भी ये वर्ग घोर उपेक्षित ही रहे।

पूर्व विधायक सुशील शाक्य ने कहा कि पिछड़ों, दलितो और उपेक्षित वर्ग को हर स्तर पर उनके अधिकार और हिस्सेदारी के लिए भाजपा कटिबद्ध है और इसी प्रयास के तहत भाजपा ने सामाजिक न्याय मोर्चा को गठन किया है। उन्होंने उपने सम्बोधन में कहा कि भाजपा सभी का हित रखने वाली पार्टी है यह देखा जा सकता है कि भाजपा नें पिछड़े वर्ग से आने वाले नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। उन्होने कहा भाजपा भेद भाव व वंशवाद की राजनीति नहीं करती बल्कि सभी को समानता के अधिकार की पक्षधर है।

नवनियुक्ति मोर्चा के क्षेत्रीय मंत्री संजय कटियार ने कहा कि समाजिक न्याय की दिशा में हर स्तर पर भरपूर प्रयास किए जाऐंगें और दलित, पिछड़ों और वंचितों को उनका हक दिलाने के लिए संगठन युद्ध स्तर पर काम करेगा। बैठक में रेनू वर्मा, राधेश्याम कटियार, अरविन्द सचान,योगेन्द्र पाल, रवि सतीजा,बिहारीलाल लोधी को भी पदभार दिया गया। मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री बालचन्द्र मिश्रा, पूर्व मण्डल उपध्यक्ष मनीष तिवारी, पार्षद गिरीश चन्द्रा, कार्यकर्ता, सर्वेश मिश्रा सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे।

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भगवान गौतम बुद्ध की नगरी बोधगया में दबंगों के द्वारा दलितों पर हो रहा है अन्याय। सरकार के द्वारा 9 दलितों को 32 डिसमिल जमीन दी गयी है। इसपर देवनन्दन महतो के पुत्र युगल किशोर प्रसाद और कपिल लाल के पुत्र राजू लाल ने कुडंलीमार कर बैठकर जबरन खेती कर रहे हैं।  

परवाना 2000-2001 में बना था। मगर 5 साल के बाद दलितों के बीच में परवाना वितरण किया गया। सरकार ने भूमि विहित षर्तों पर बन्दोबस्त की है। वार्षिक लगान देना होगा। लगान प्रति एकड़ 10 रू0 लिया जाएगा। बन्दोबस्त की गयी भूमि विरासत योग्य होगी परन्तु अन्तरणीय नहीं होगी। इसपर अनुमंडल अधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता और अंचल अधिकारी के हस्ताक्षर किया गया है।
 
जब 2000-2001 में बन्दोबस्त का परवाना दलितों को 2006 में जाकर वितरण किया गया। इसको पाकर दलित खुश हो गये। पहले लालू-राबड़ी सरकार का गुणगान किये। इसके बाद सुशासन बाबू के राज्यकर्मियों को धन्यवाद दिये कि लालफीताशाही के शिकार बन्दोबस्त का परवाना को आखिरकार दलितों के बीच में वितरण कर दिये। यह खशी बहुत दिन नहीं रही।

चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात की तरह हो गयी। जब परवानाधारी को पता चला कि उनके जमीन पर दबंग देवनन्दन महतो के पुत्र युगल किशोर प्रसाद और कपिल लाल के पुत्र राजू लाल ने कुडंलीमार कर बैठकर गये हैं। तो दलित हलकान और परशान हो उठे।
 
उसी समय से अंचल कार्यालय और राजस्व कर्मचारी के द्वार पर दस्तक देने लगे। मगर अंचल कार्यालय के अधिकारी दलितों को सहयोग करने के पक्ष में नहीं दिखे। इसके साथ दलितों के साथ कदमताल करने को तैयार नहीं हुए। रामटहल मांझी ने कहा कि हमलोगों को अधिकारी 2005 से आजतक टहला ही रहे हैं। आगे रामटहल मांझी ने कहा कि और अधिक नहीं टहल के मन बनाने के बाद हमलोगों ने 1 अगस्त, 2013 को गया जिले के जिला पदाधिकारी को आवेदन दिये हैं। सरकार के द्वारा वितरित परवाना की छायाप्रति संलग्न किये हैं।
 
इसमें सभी 9 परवानाधारी सर्वश्री राजेश मांझी, रामटहल मांझी, कामेष्वर मांझी, नरेश चैधरी, शंकर मांझी, बच्चू मांझी, कुलश्वर मांझी, जगनारायण पासवान और राजेन्द्र मांझी का हस्ताक्षर है। कृत मांझी का कहना है कि हाल में ही जमीन के अधिकार प्राप्त करने वाले कुलेश्वर मांझी का निधन हो गया है। कृत मांझी के पिता कुलेश्वर मांझी हैं। उनका निधन हो गया है। अब कृत मांझी ही अन्य दलितों के साथ दौड़धूप कर रहे हैं।
 
जिला पदाधिकारी को प्रेशित आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया है। हम दलितों को कोई नहीं सुनता है। अंचल अधिकारी और राजस्व कर्मचारी,बोधगया को कई बार डिमाण्ड कायम एवं भूमि सीमांकन करने के लिए आवेदन दिये गये। परन्तु अभी तक न तो डिमाण्ड कायम किया और न ही सीमांकन किया। अभी फिलहाल उस जमीन को युगल किषोर प्रसाद पिता देवनन्दन महतो और राजू लाल पिता कपिल लाल के द्वारा जबरन जोत बरकरार है।

आवेदकों के द्वारा मांगी की गयी है कि दलितों की जमीन का सीमांकन एवं डिमाण्ड कायम करके अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति से जमीन मुक्त कराके आवेदक परवानाधारी के हाथ में दे दें। इसके अलावे अतिक्रमणकारियों पर कानूनी कार्रवाई करें। यूं कहे कि जमीन का पर्चा मेरे साथ और जमीन है किसी और के हाथ। वैसे तो राजस्व एवं भूमि सुधार के विभागीय मंत्री और अधिकारियों के द्वारा सभा सम्मेलन में कहा जाता है कि जिनके पास जमीन की कागजात है उनको किसी भी तरह से कब्जा करा दिया जाएगा। अब देखना है कि जिला पदाधिकारी को प्रेशित आवेदन के आलोक में कबतक दलितों को जमीन पर कब्जा मिल पाता है?

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