पश्चिम बंगाल के मालदा में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान न्यायिक अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार और हमले की घटना पर Supreme Court of India ने कड़ा संज्ञान लिया है। कोर्ट ने Election Commission of India को निर्देश दिया है कि न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की जाए।

दरअसल, एसआईआर प्रक्रिया के तहत राज्य की मतदाता सूची से बाहर किए गए लाखों लोगों के दावों और आपत्तियों की जांच के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी दौरान बुधवार (1 अप्रैल 2026) की रात मालदा में स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए अधिकारियों पर पथराव किया, जिससे हालात तनावपूर्ण हो गए।

सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना पर नाराज़गी जताते हुए कहा कि न्यायिक प्रक्रिया में बाधा और अधिकारियों पर हमला बेहद गंभीर मामला है। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना अनिवार्य है।

यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के संशोधन को लेकर व्यापक स्तर पर कार्य चल रहा है और बड़ी संख्या में दावों की जांच की जा रही है। कोर्ट के निर्देश के बाद अब सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्त कदम उठाए जाने की उम्मीद है।

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