मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा, इसके अलावा, सीएपीएफ को अपग्रेड आईटी समाधान भी प्रदान किए जाएंगे।

अधिकारियों ने यह भी कहा कि अगले पांच वित्तीय वर्षों के लिए इस योजना के विस्तार के साथ, अर्धसैनिक बल अपनी समग्र परिचालन दक्षता और तैयारियों में सुधार करेंगे, जिसका आंतरिक सुरक्षा परि²श्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, “यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा / एलओसी / एलएसी के साथ-साथ विभिन्न थिएटरों, जैसे वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों, जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख और उग्रवाद- प्रभावित पूर्वोत्तर राज्य में चुनौतियों का सामना करने की सरकार की क्षमता को बढ़ाएगा।”

हाल ही में गृह मंत्रालय ने 13,020 करोड़ रुपये की लागत से केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित सीमा अवसंरचना और प्रबंधन (बीआईएम) को 2026 तक बढ़ा दिया है।

अधिकारियों के मुताबिक, इस फैसले से सीमा प्रबंधन, पुलिसिंग और सीमाओं की सुरक्षा में सुधार के लिए सीमा ढांचे को मजबूती मिलेगी।

मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, “बीआईएम योजना भारत-पाकिस्तान, भारत-बांग्लादेश, भारत-चीन, भारत-नेपाल, भारत-भूटान और भारत-म्यांमार सीमाएं को सुरक्षित करने के लिए सीमा बाड़, तकनीकी समाधान, सीमा सड़कों और सीमा चौकियों, कंपनी संचालन अड्डों के निर्माण जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण में मदद करेगी।”

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