इस संशोधन बिल में सरकार ने अघोषित आय पर टैक्स, सेस और सरचार्ज लगाने का प्रस्ताव दिया था। नोटबंदी के बाद काले धन को सामने लाने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। इसमें लोगों को अपने अघोषित आय की जानकारी देने और उसपर जुर्माने के साथ उसेसिस्टम में लाने के प्रावधान किए गए हैं। जानिए इस बिल के अहम प्रस्ताव…

1. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना टैक्स का प्रस्ताव।

2. अघोषित आय की घोषणा करने पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा।

3. अघोषित आय पर 10 फीसदी पेनल्टी लगेगी।

4. 30 फीसदी टैक्स और 10 फीसदी जुर्माना मिलाकर अघोषित आय पर कुल 40 फीसदी टैक्स लगेगा। टैक्स का 33 फीसदी सरचार्ज के तौर पर अलग से वसूला जाएगा।

5. इस सरचार्ज को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना सेस का नाम दिया गया है।

6. अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नोटबंदी के बाद अघोषित आय मिलती है तो 75 फीसदी टैक्स और 10 फीसदी पेनल्टी का प्रावधान रखा गया है। यानी खुद घोषणा ना करने वालों को पकड़े जाने पर अघोषित आय पर कुल 85 फीसदी टैक्स देना होगा।

7. अघोषित आय की घोषणा करने वाले को आय का 25 फीसदी जमा करना होगा।

काला धन रखने वालों को एक और मौका
दरअसल वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को भारी हंगामे के बीच लोकसभा में आयकर संशोधन बिल पेश किया। ये कानून

8 नवंबर की रात को हुए नोटबंदी के ऐलान के बाद हुए लेन-देन पर लागू होगा। जानकारों की मानें तो इस संशोधन को कालेधन रखने वालों को एक और मौका देने के रूप में देखा जा रहा है। इस बिल को मनी बिल की तरह पेश किया गया, जिससे राज्यसभा में बिल के पास होने में समस्या नहीं होगी। बिल में एक अहम बिंदु है जिसके मुताबिक अघोषित आय जमा कराने वाले लोगों का नाम उजागर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा 30 दिसंबर तक गरीब कल्याण योजना को बंद करने भी योजना है।

गौरतलब है कि मौजूदा टैक्स कानून में ऐसे कड़े प्रावधान नहीं हैं, जो नोटबंदी की मियाद 30 दिसंबर के खत्म हो जाने के बाद कालाधन वालों पर कड़ी कार्रवाई की अनुमति देता हो। लेकिन यह संविधान संशोधन विधेयक नहीं है।

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सरकार ने तीन सीलबंद लिफाफे में ये नाम और उनकी स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी। हालांकि कोर्ट ने ये लिफाफे नहीं खोले और इन्हें सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से साझा करने को कहा।

कोर्ट ने काले धन पर बने विशेष जांच दल (एसआईटी) से 30 नवंबर तक रिपोर्ट मांगी है। मामले पर अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होनी है। कोर्ट ने कहा है कि सभी मामलों की जांच 31 मार्च 2015 तक पूरी कर ली जाए।

इस लिस्ट में नामों के अलावा विदेशी देशों के साथ हुए समझौते और मामले की स्टेटस रिपोर्ट भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने लिफाफा नहीं खोला और उसे एसआईटी को सौंप दिया। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ एसआईटी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ही खाताधारकों के नामों वाला सीलबंद लिफाफा खोल सकते हैं। कोर्ट ने एसआईटी को नवंबर के अंत तक स्टेटस रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया।

गौरतलब है कि अब तक गोपनीयता संधि का हवाला देकर केंद्र सरकार सभी नाम सौंपने से इनकार कर रही थी। लेकिन मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को फटकार लगाते हुए सभी खाताधारकों के नाम मांगे थे। मंगलवार शाम वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि सरकार बुधवार को कोर्ट को विदेशी बैंक खातों में कालाधन रखने वाले सभी लोगों की सूची सौंप देगी।

वहीं सरकार ने कहा, कालेधन पर कुछ भी छुपाने की हमारी मंशा नहीं है और सुप्रीम कोर्ट जिस एजेंसी से चाहे, जांच करवाए।

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