इससे पहले, केंद्र ने घोषणा की थी कि “वह उन लोगों को भारत आने की सुविधा प्रदान करेगा जो अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं। इसमें अफगानिस्तान के हिंदुओं और सिखों को प्राथमिकता दी जाएगी।”

एमएचए ने कहा कि कुछ रिपोटरें को ध्यान में रखते हुए कि अफगान नागरिकों के कुछ पासपोर्ट खो गए हैं, सभी अफगान नागरिकों को पहले जारी किए गए वीजा, जो वर्तमान में भारत में नहीं हैं, तत्काल प्रभाव से अमान्य हो जाते हैं।

मंत्रालय ने बयान में कहा कि भारत की यात्रा करने के इच्छुक अफगान नागरिक ई-वीजा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

भारत ने अफगानिस्तान में मौजूदा हालात को देखते हुए 17 अगस्त को घोषणा की कि भारत आने की इच्छा रखने वाले अफगान नागरिकों के लिए एक आपातकालीन ‘ई-वीजा’ जारी किया जाएगा।

वीजा की इस श्रेणी के तहत, अफगानियों के आवेदनों को जल्द से जल्द दिया जाएगा ताकि वे जल्दी भारत आ सकें।

हालांकि, केंद्र ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि इस वैधता अवधि के समाप्त होने के बाद क्या होगा। भारत में शरणार्थी नीति नहीं है।

15 अगस्त को तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद, कई अफगान नागरिक युद्धग्रस्त देश से भाग रहे हैं।

विदेश मंत्रालय में स्थापित ‘अफगानिस्तान सेल’ में सैकड़ों वीजा आवेदन आ रहे हैं क्योंकि भारतीय दूतावास 17 अगस्त को बंद कर दिया गया था और अधिकांश कर्मियों को काबुल से निकाला गया था, जबकि सभी वाणिज्य दूतावास एक महीने पहले ही बंद कर दिये गये थे।

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सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, ब्रिटेन के पूर्व विदेश मंत्री और विदेश सचिव डॉमिनिक राब के साथ गुरुवार को फोन पर बातचीत में चीनी स्टेट काउंसलर और विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि 40 साल से अधिक समय के युद्ध के बाद अफगान लोग स्थिरता के लिए तरस रहे हैं और एक और युद्ध और ज्यादा अराजकता नहीं चाहते हैं।

यह भी दर्शाता है कि बाहर से लगाए गए शासन को अफगान लोगों द्वारा समर्थित नहीं किया गया है और एक सामाजिक आधार की कमी है। वांग ने कहा, क्षेत्रीय हॉटस्पॉट मुद्दों को हल करने के लिए सैन्य हस्तक्षेप पर भरोसा करने से कहीं नहीं जाएगा।

राब ने सहमति व्यक्त की कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अफगानिस्तान से अनुभव और सबक का सारांश देना चाहिए, यह कहते हुए कि देश को एक बार फिर आतंकवाद का केंद्र नहीं बनना चाहिए।

राब ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अफगान शरणार्थियों के मुद्दे पर सहयोग करना चाहिए, यह देखते हुए कि यूके ने घोषणा की है कि वह 20,000 अफगान शरणार्थियों को ले जाएगा और पड़ोसी देशों की मदद करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के समर्थन में अफगानिस्तान को मानवीय और विकास सहायता बढ़ाने के लिए तैयार है। अफगानिस्तान के शरणार्थियों को स्वीकार करते हैं।

साथ ही गुरुवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा करने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी से फोन पर बातचीत की।

पुतिन और मैक्रों ने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और मानवीय चुनौतियों से निपटने के महत्व को नोट किया।

उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और जी20 के ढांचे के भीतर प्रयासों सहित सहयोग के माध्यम से अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता स्थापित करने में मदद करने की इच्छा व्यक्त की।

पुतिन और द्रघी के बीच वार्ता के दौरान, दोनों पक्षों ने मानवीय तबाही को रोकने और अफगान लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के महत्व को रेखांकित किया।

पुतिन और द्रघी ने आतंकवादी विचारधारा के प्रसार का और मुकाबला करने और अफगानिस्तान से निकलने वाले नशीली दवाओं के खतरे से निपटने की आवश्यकता पर बल दिया।

नेताओं ने देश में शांति और स्थिरता स्थापित करने में मदद करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को मजबूत करने का आह्वान किया।

अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य सैनिकों की जल्दबाजी में वापसी के बीच काबुल हवाई अड्डे पर अराजकता जारी है, जी-7 ने गुरुवार को कर्मियों को निकालने और शरणार्थियों के पुनर्वास में घनिष्ठ सहयोग हासिल करने की मांग की।

जी7 के विदेश मंत्रियों के साथ-साथ यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि ने ऑनलाइन मुलाकात की और “हाल के दिनों में अफगानिस्तान में स्थिति की गंभीरता और जीवन के महत्वपूर्ण नुकसान और आंतरिक विस्थापन के बारे में बात की।”

जी7 काबुल हवाई अड्डे से कमजोर व्यक्तियों को निकालने की कोशिश जारी रखेगा, मंत्रियों ने गुरुवार की बैठक के दौरान सहमति व्यक्त की, जिसने अगले सप्ताह की शुरूआत में अफगानिस्तान पर जी7 नेताओं की एक वर्चुअल बैठक के लिए मंच तैयार किया।

उसी समय, वाशिंगटन में आरोप-प्रत्यारोप का खेल तेज हो गया है क्योंकि व्हाइट हाउस अफगानिस्तान में 20 साल के युद्ध के अपमानजनक अंत के नतीजे को रोकने के लिए हाथ-पांव मार रहा है और रिपब्लिकन राष्ट्रपति जो बाइडन की काबुल से गन्दी वापसी से निपटने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं।

1 मई को जब से अमेरिकी सैनिकों ने अफगानिस्तान से बाहर निकलना शुरू किया तब से तालिबान युद्ध के मैदान में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

पिछले दो हफ्तों के दौरान, समूह ने अफगानिस्तान के अधिकांश क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है।

राजधानी के अधिग्रहण के बाद, तालिबान ने कहा कि वह एक समावेशी सरकार बनाने का इरादा रखता है और कोई आंतरिक या बाहरी दुश्मन नहीं चाहता है।

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अफगानिस्तान में रहने वाली भारतीय मूल की लेखिका 49 वर्षीय सुष्मिता बनर्जी की काबुल में आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी, इसके बाद साहित्य से जुड़े लोगों ने कड़े शब्दों में निंदा की है।

पुलिस के मुताबिक, सुष्मिता की पक्तिका प्रांत में उनके घर के बाहर हत्या की गई। उन्होंने अफगान कारोबारी जांबाज खान से शादी की थी और उनके साथ रहने के लिए वह हाल ही में अफगानिस्तान पहुंची थीं, उनके पति अफगान मूल में ही कारोबार करते हैं।

दरअसल, सुष्मिता अफगानी महिलाओं के उत्थान के लिए जो काम कर रही थीं, वो तालिबान को पसंद नहीं था। इससे पहले 1995 में सुष्मिता ने अफगान महिलाओं के ऊपर एक किताब लिखी थी ‘काबुलीवालार बंगाली बोउ’ (काबुलवाले की बंगाली पत्नी), जो काफी प्रसिद्ध हुई थी। इसके बाद इस किताब पर एक फिल्म भी बनने वाली थी। इस हत्या से ये साबित हो जाता है की तालिबानी सुष्मिता द्वारा वहां किये जा रहे सामजिक कार्यों से नाखुश थे।

पुलिस के हवाले से खबर मिली है कि तालिबानी आतंकवादी प्रांतीय राजधानी खाराना में उनके घर पहुंचे और उनके पति और परिवार के दूसरे सदस्यों को बांध दिया। इसके बाद उन्होंने सुष्मिता को घर से बाहर निकालकर उन्हें गोली मार दी। पुलिस का कहना है कि वह सुष्मिता के शव को एक मदरसे के पास फेंक गए। अब तक किसी आतंकवादी संगठन ने उनकी हत्या की ज़िम्मेदारी नहीं ली है।

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