गौरतलब है कि सहारनपुर के शब्बीरपुर गांव में पांच मई को तब हिंसा भड़क उठी जब दलितों ने ठाकुरों द्वारा निकाली जा रही एक शोभायात्रा में तेज आवाज में संगीत बजाने पर आपत्ति की। दोनों पक्षों में इस बात को लेकर विवाद हो गया और बाद में हिंसा भड़क उठी। हिंसा मे क्षत्रिय समाज के एक युवक की मौत हो गई थी।

इसके बाद मौत से गुस्साए लोगों ने दलितों के घर तोड़फोड़ और मारपीट की थी। इस घटना के बाद भीम आर्मीसे जुड़े करीब 1000 लोगों ने एक प्राइवेट बस, 10 मोटरसाइकिलें और एक कार जला दी थी। हिंसा में तीन पुलिसवाले और एक पत्रकार घायल हो गए थे।

चंद्रशेखर ने पिछले दिनों सहारनपुर में कथित तौर पर ऊंची जाति के लोगों के अत्याचार के खिलाफ दिल्ली में बड़ा दलित प्रदर्शन भी बुलाया था। रैली स्थल पर हजारों की संख्या में मौजूद लोगों के हाथ में बी आर अंबेडकर के साथ चंद्रशेखर के पोस्टर और मास्क थे।

पुलिस को चंद्रशेखर की लंबे समय से तलाथ थी। पेशे से वकील 30 वर्षीय चंद्रशेखर ने 28 मई को एक फेसबुक वीडियो में कहा, ‘‘हम राजनीतिक दल नहीं हैं। हम अपने समुदाय के प्रतिनिधि हैं जो अब और चुप नहीं बैठेगा।” सहारनपुर की कुल आबादी 29 लाख है जिसमें अनुसूचित जाति की संख्या करीब 21 प्रतिशत है। भीम आर्मी से संबंधों को लेकर बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अध्यक्ष मायावती ने कहा था कि भीम आर्मी का बसपा से कोई लेना देना नहीं है। योगी सरकार इस सेना को बसपा से जोड़कर सहारनपुर की जातिवादी घटनाओं को लेकर अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने का प्रयास कर रही है।

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गौरतलब है कि जया समेत चारों ने पिछले साल विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति माइकल डी’कुन्हा द्वारा सुनाए गए फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। 27 सितंबर, 2014 को विशेष अदालत ने जयललिता और तीन अन्य अभियुक्तों को आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार दिया था। जयललिता को चार साल जेल और सौ करोड़ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। तीनों अन्य दोषियों को चार साल जेल के साथ 10-10 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था। इस फैसले के बाद जयललिता को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा था।

हाई कोर्ट के न्यायाधीश सीआर कुमारस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय तीन महीने की मियाद से ठीक एक दिन पहले अपना फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में मौजूद अन्नाद्रमुक समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। सड़कों पर उतरे लोगों ने जगह-जगह पटाखे और मिठाईयां बांटकर अपनी खुशी का इजरार करना शुरु कर दिया है। हाई कोर्ट के आसपास कोई अप्रिय घटना न घटे इसके लिए वहां काफी तादाद में सुरक्षा बल तैनात हैं।

जानकारों के मुताबिक, अगर कोर्ट का फैसला जयललिता के खिलाफ आता तो उनके साथ उनकी पार्टी एआईएडीएम को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता। जयललिता 10 साल तक चुनाव नहीं लड़ पातीं, लेकिन इस फैसले के बाद वह एक बार फिर मुख्यमंत्री बन सकती हैं।

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शैलेश पर आरोप था कि उन्होंने कथित रूप से बिचौलियों से नौकरी दिलाने के नाम पर पैसा लिया था। साथ ही इन पर वन रक्षक और संविदा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पैसे लेने के भी आरोप थे।

मध्य प्रदेश के बहुचर्चित करोड़ों रुपये के व्यावसायिक परीक्षा मंडल घोटाले में नाम आने पर एसटीएफ ने राज्यपाल रामनरेश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। राज्यपाल के खिलाफ प्राथमिकी व्यापम द्वारा वर्ष 2013 में आयोजित वन रक्षक परीक्षा मामले में दर्ज की गई।

राज्यपाल के खिलाफ आरोप हैं कि उन्होंने वन रक्षक परीक्षा में पांच उम्मीदवारों की व्यापमं अधिकारियों से सिफारिश की थी। जांच एजेंसी के समक्ष राज्यपाल का नाम इस घोटाले में उस समय सामने आया था जब उनके विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (ओएसडी) धनराज यादव को पीएमटी भर्ती घोटाले में गिरफ्तार किया गया।

एसटीएफ ने बाद में भोपाल की एक अदालत में पेश पूरक चालान में संविदा शाला शिक्षक भर्ती मामले में राज्यपाल के पुत्र शैलेश यादव का नाम उजागर किया था।

बताया जाता है कि इस मामले में अपना नाम आने से शैलेश परेशान थे। एसटीएफ ने उन्हें नोटिस भी भेजे थे। उन्हें पकड़ने के लिए एसटीएफ खासी कवायद कर रही थी। दूसरी ओर राज्यपाल भी इन दिनों अस्वस्थ हैं। उनका भोपाल के शाहपुरा क्षेत्र स्थित एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है।

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