वहीं दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने तो केंद्र सरकार को नोटबंदी का फैसला वापस लेने की धामकी तक दे डाली है। बहरहाल इन सारे हंगामों के बीच केंद्र सरकार ने काले धन के खइलाफ एक और बड़ा हमला कर दिया है।

नोटबंदी के साहसिक फैसले के बाद मोदी सरकार की नजरें अब बेनामी संपत्ति रखने वालों पर हैं। बेनामी प्रॉपर्टी वालों के खिलाफ बड़े स्तर पर एक्शन का ब्लू प्रिंट तैयार कर लिया गया है। सरकार ने बेनामी संपत्तियों और महंगे इलाकों में महंगी प्रॉपर्टी रखने वालों की जांच शुरू कर दी है। सरकार ने पहले ही इशारा कर दिया था कि काले धन के बाद वो बेनामी संपत्ति पर लगाम कसने वाली है। इसकी शुरूआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के फैसले के बाद कहा था कि काले धन के खिलाफ ये आखिरी दांव नहीं है। अभी कई और योजनाएं हैं जिनके बाद काले धन वालों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अब बेनामी संपत्ति पर नकेल कसने के लिए देश के सभी बड़े और प्रमुख शहरों में हाईवे के पास की जमीनों की जांच शुरू कर दी गई है।

माना जाता है कि हाईवे के पास जमीन की कीमतों के साथ खेल किया जाता है। इसके अलावा देश के सभी बड़े शहरों के पॉश और वीआईपी इलाकों में महंगी संपत्तियों की भी जांच शुरू कर दी गई है। मुख्य रूप से औद्योगिक प्लॉटों, कमर्शियल फ्लैट्स और दुकानों की जांच चल रही है। माना जा रहा है कि इस जांच के बाद बहुत सारी बेनामी संपत्तियों का खुलासा हो सकता है। जांच एजेंसियां काले धन का पता लगाने के लिए ये चेक कर रही हैं कि ये दुकानें, प्लॉट, बंगले किसके नाम पर हैं। जितनी जांच हुई है उसके मुताबिक दिल्ली में लुटियन जोन में भई कुछ बंगलों के असली मालिक कोई और हैं। जांच के दौरान ये पता चला है कि कुछ बंगलों को रिश्वत और भ्रष्टाचार के जरिए खरीदा गया है। एक बंगला तो जांच बंद करने के नाम पर एक सीए के नाम से खरीदा गया है। इस तरह के सभी मामलों की जांच चल रही है।

मोदी सरकार द्वारा बेनामी संपत्तियों की जांच के लिए आयकर विभाग ने कमर कस ली है। इनकम टैक्स विभाग की लगभग 200 टीमें इस जांच में जुटी हुई हैं। सरकार ने सभी सरकारी विभागों से जमीनों का ब्यौरा मांगा है। इन सारी संपत्तियों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। एक बारे सारे आंकड़े सामने आने के बाद सरकार इस पर एक्शन लेगी। दोषी पाए जाने पर बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट 2016 के तहत कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि ये एक्ट मोदी सरकार इसी साल लेकर आई थी। ये एक्ट 1 नवंबर से लागू हो चुका है। इसके तहत दोषी पाए जाने पर संपत्ति जब्क और सात साल की सजा का प्रावधान है। कुल मिलाकर काले धन के खिलाफ मोदी सरकार अब खुलकर एक्शन ले रही है। पहले नोटबंदी और अब बेनामी संपत्तियों पर सरकार का वार। विपक्ष संसद में हंगामा ही करता रह गया और इधर केंद्र सरकार ने अपनी अगली चाल चल भी दी।

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नोटों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई ने जो कदम उठाए हैं, उन्हें कॉपी करना आसान नहीं है। नोटों को बाजार में जारी करने से पहले 6 महीने तक उनकी जांच की गई।

यदि आपने नोट्स बैंक से बदल लिए हैं, तो नए नोट में गांधी जी की तस्वीर पर जरा गौर करें। हालांकि, उसमें ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है। मगर, आप यदि नोट को करीब से देखेंगे, तो आपको कुछ दिलचस्प नजर आएगा।

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नई दिल्ली: स्विस बैंकों में जमा काले धन के खिलाफ जंग में भारत का सहयोग करने की स्विट्जरलैंड की प्रतिबद्धता के बीच अब यह तथ्य सामने आ रहा है कि स्विस बैंक में जमा धन के वास्तविक लाभार्थियों की पहचान छिपाने के लिए ऐसे धन को सोने और हीरे के व्यापार की कमाई का मुलम्मा चढ़ाने की रणनीति अपनाई जा रही है।

दरअसल, इन बैंकों में जमा काले धन के पीछे के वास्तविक व्यक्तियों के ग्राहकों की पहचान छिपाने के लिए हीरा व्यापार, सोने व अन्य आभूषणों का निर्यात, शेयर बाजार के सौदे एवं नई पीढ़ी की वर्चुअल मुद्रा के जरिए धन हस्तांतरण जैसे तरीके अपनाए जा रहे हैं।

ऐसे समय में जब स्विस बैंकों में भारतीयों के कालेधन जमा करने को लेकर स्विट्जरलैंड सरकार पर कार्रवाई करने का भारी दबाव है, स्विट्जरलैंड के सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि यह यूरोपीय देश भारत को सोने का निर्यात करने वाला एक प्रमुख केंद्र बन गया है। इस साल के शुरुआत से यहां से भारत के साथ करीब 6 अरब स्विस फ्रैंक (लगभग 40,000 करोड़ रुपये) मूल्य के सोने का व्यापार हुआ है।

सरकारी एवं बैंकिंग सूत्रों के मुताबिक, इस बात का संदेह बढ़ रहा है कि स्विस बैंकों से भारत एवं अन्य स्थलों में धन पहुंचाने के लिए सोना और हीरा व्यापार का इस्तेमाल किया जा रहा है। हाल में ही स्विट्जरलैंड के एक अधिकारी ने कहा था कि स्विट्जरलैंड की सरकार ‘सूचनाओं के स्वत: आदान-प्रदान’ की व्यवस्था के तहत वह भारत के साथ कालेधन के मामले में सहयोग को तैयार है। लेकिन इस यूरोपीय देश की सरकार इस बात पर अड़ी है कि वह किसी चुराई सूचना के आधार पर सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं कर सकती है।

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